बीड दि.१८ (प्रतिनिधी): मागच्या काळात ठिकठिकाणी वारेमाप उघडलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळांना राज्य सरकारच्या निर्णयाचा मोठा फटका बसला आहे. राज्य शासनाने जिल्हापरिषदेच्या शाळांमध्ये केंद्रीय मंडळाचा (सीबीएसई) अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता ग्रामीण भागात जिल्हापरिषदेच्या शाळेत प्रवेश घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पैसे खर्चून खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जाण्याऐवजी जिल्हापरिषद शाळा बरी अशी मानसिकता ग्रामीण भागातील पालकांची झाली आहे. त्यामुळे जिल्हापरिषद शाळांना पुन्हा बरे दिवस येतील असे चित्र आहे.
मागच्या काही वर्षात राज्यात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे मोठ्याप्रमाणावर पीक आले होते. त्यातही 'स्वयंअर्थसहायित' च्या नावाखाली कोणतीही खातरजमा न करता शाळा उघडण्यास परवानगी देण्यात आली, त्यातून ठिकठिकाणी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा उभ्या राहिल्या. या शाळांना 'आरटीई'चा टेकू मिळत असल्याने किमान काही प्रवाशांची खात्री असायची तर ग्रामीण भागात इंग्रजी माध्यमाचे फॅड चांगलेच पसरल्याने अनेक पालक शाळेच्या दर्जाची खात्री न करता केवळ आपलं लेकरू टाय, बूट घालून शाळेत जातंय आणि इंग्रजी बोलतंय मम्हणून देखील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे आकर्षित झाले होते. बाकी बहुतांश इंग्रजी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा यथातथाच असल्याचे समोर आले होते.बीड सारख्या शहरात तर अगदी नामवंत म्हणविणाऱ्या इंग्रजी शाळेत आठवी पर्यंत शिकलेल्या काही विद्यार्थ्यांना नववीला मात्र अनुत्तीर्ण करण्यात आले होते, म्हणजे तेथील शिक्षणाचा दर्जा सहज लक्षात येऊ शकेल अशी परिस्थिती होती.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आता राज्यात जिल्हापरिषदेच्या शाळांमध्ये केंद्रीय परीक्षा मंडळाचा (सीबीएसई) अभयाकर्म लागू करण्यात आला आहे. या शैक्षणिक वर्षांपासून त्याची अंम्मलबजावणी सुरु झाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात जिल्हापरिषदेच्या शाळांममध्ये प्रवेश घेण्याकडे पालकांचा कल आहे. खाजगी शाळेत पैसे खर्च करून शिकविण्यापेक्षा जिल्हापरिषदेच्या शाळेत त्यापेक्षा चांगले शिक्षण मिळत असेल तर खाजगी इंग्रजी शाळेची आवश्यकता काय म्हणणारा पालकवर्ग वाढला आहे. त्याचा फटका मोठ्याप्रमाणावर इंग्रजी शाळांना बसायला सुरुवात झाली आहे.
संस्थेचे शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या शोधात
एकीकडे अशी परिस्थिती असतानाच दुसरीकडे खाजगी संस्थेच्या शाळांसमोर देखील विद्यार्थी संख्येचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शाळेला मंजूर असलेल्या तुकड्या टिकविण्यासाठी तितके विद्यार्थी मिळविण्याची आवश्यकता भासत आहे. त्यामुळे खाजगी संस्थेमधील शिक्षकांवर विद्यार्थी शोधत फिरण्याची वेळ आली आहे. अगदी जिथे रस्ता किंवा मोबाईलची रेंज देखील पोहचलेली नाही, अशा दुर्गम वस्त्यांवर जाण्याची वेळ खाजगी संस्थांमधील गुरुजींवर आली आहे.
तुकड्यांचे निकष बदलण्याची आवश्यकता
खाजगी शिक्षण संस्था किंवा सरकारी शाळांमधील वर्गांच्या तुकड्या देण्यासाठीचे जे निकष आहेत ते साधारण २५- ३० वर्षापूर्वीचे आहेत. त्यावेळी शाळांची संख्या मर्यादित होती, तसेच विद्यार्थी संख्या देखील तुलनेने अधिक होती. आता एका घरात एक किंवा दोन मुले असतात, त्यामुळे साहजिकच विद्यार्थी संख्या देखील कमी झालेली आहे. त्यातही चौथ्या वर्गानंतर आपल्या पाल्यांना तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी ठेवण्याची स्पर्धा वाढलेली आहे. याचा परिणाम म्हणून ग्रामीण भागात विद्यार्थी मिळणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे आता बदलत्या परिस्थितीनुसार तुकड्यांचे निकष देखील बदलण्याची आवश्यकता असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातून बोलले जात आहे.
