धुळे जिल्ह्यात विधिमंडळाच्या एका समितीच्या दौऱ्यादरम्यान शासकीय विश्रामगृहात कोट्यावधीचे डंबोळे ठेवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. आमदार अनिल गोटे यांनी हा प्रकार समोर आणला. हा पैसा नेमका कोणाला देण्यासाठी होता हे सिद्ध करणे अवघड असले तरी विश्रामगृहात इतका पैसे ठेवला कोणी ? प्रशासनातील कोणी व्यक्ती इतक्या रकमेची जमवाजमव कशासाठी आणि कोणासाठी करीत होत्या ? हे जनतेला कळून चुकणे अवघड नाही . मुळात प्रशासनातील व्यक्तींमध्ये सामान्यांच्या माना मोडून कमवा आणि मग हे पाप घुड होऊ नये यासाठी यात वरपर्यंत इतरांना सहभागी करून घ्या असली 'वाटेकरी संस्कृती ' फोफावली आहे. धुळे येथील घटना हे त्याच हिमनगाचे एक टोक मात्र आहे.
राज्यात शासनाच्या ज्या वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात, वेगवेगळे कार्यक्रम राबविले जातात त्याची खरोखर अंमलबजावणी कशी होते, त्या योजनेचे लाभ खरोखर शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचतात का की झरीमधले प्रशासकीय शुक्राचार्य मधेच या योजना अडवितात आणि त्याचा निधी भलतीकडेच मुरवितात हे पाहण्याचे काम विधिमंडळाच्या वेगवेगळ्या समित्या करीत असतात. या समित्यांमध्ये विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे लोकांनी निवडून दिलेले सदस्य असतात आणि यात सर्वच राजकीय पक्षांना प्रतिनिधित्व मिळत असते. त्यामुळे लोकहिताच्या योजनांचे नेमके होते काय हे या समित्यांच्या दौऱ्यांमधून, अभ्यासामधून समोर येत असते . विधिमंडळाच्या समित्या असल्याने या समित्यांना अधिकार देखील तितकेच मोठे असतात. हे आवश्यक देखील आहे. मात्र याच अधिकारांचा बागुलबुवा समोर करून प्रशासनात सध्या या समित्यांच्या नावाने देखील काय होत आहे हे धुळ्यात समोर आले आहे.
धुळे जिल्ह्यात एका विधिमंडळ समितीचा दौरा असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय विश्रामगृहातील एका कक्षात कोट्यवधींचे घबाड सापडले आहे. हे पैसे आमदारांना देण्यासाठी होते असा आरोप खुद्द आमदार अनिल गोटे यांनीच केला आहे. त्यांनीच हे घबाड उघडकीस आणले आहे. आता हा पैसा खरोखर कोठे जाणार आहे हे सिद्ध करणे अवघड असते, अशा प्रकरणात अंदाजच काय ते बांधता येत असतात , मात्र हा पैसे जमविला कोणी आणि कशासाठी याचा खुलासा अद्याप झालेला नाही. ईडीसारख्या यंत्रणांनी खरेतर अशा प्रकरणात उडी मारायला हवी, पण तसे काही होईल अशी अपेक्षा म्हणजे भाबडेपणा ठरावा. मुळात प्रश्न आहे तो इतके पैसे जमविण्याचे कारण काय ? जर प्रशासनात सारे काही पारदर्शी आहे तर नेमके काय उघडे पडण्याची भिती प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांना आहे आणि नेमके कोणाला खुश करण्यासाठी या 'नजराण्याची ' जुळवाजुळव झाली होती ? अर्थात धुळ्यामध्ये हे फक्त उघड झाले आहे, राज्याच्या इतर भागांमध्ये यापेक्षा वेगळे काही घडते असे म्हणणे देखील धाडसाचे होईल. खूप वर्षांपूर्वी बीडमध्ये अशीच एक समिती येणार होती. त्यावेळी ज्यांच्या लेखणीने बीड जिल्ह्याचा चेहरा विकृत केला असे एक व्यक्ती प्रशासनात मोठ्या पदावर होते , त्यांनी म्हणे ती समिती ज्या विभागाशी संबंधित आहे त्या विभागाच्या अधिकाऱ्याला फोन करून 'तुम्ही विश्रामगृहावर राहता, इतकी मोठी रक्कम तिथे ठेवू नका, त्यापेक्षा माझ्या निवासस्थानी पाठवा ' असा सल्ला दिला होता, मात्र सल्ला देणारांचे राहिलेत मोजकेच दिवस, ती रक्कम गायब झाली तर काय , तुमची सेवा खूप राहिली आहे असा सल्ला दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने त्या वगीभाग प्रमुखाला दिला होता असे सांगितले जाते. त्यावेळी या फोनाफोनीची खूप चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात झाली होती. हे सारे म्हणजे विधिमंडळ समित्यांच्या नावाखाली प्रशासकीय अधिकारी काय काय करतात याचेच निदर्शक आहे.
मुळात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना असे का करावे लागते ? तर आपल्या पदांचा वापर करून अनेक ठिकाणी नको तितक्या चुकीच्या गोष्टी केलेल्या असतात. लोकांच्या माना मोडून कमावलेले असते. नियम, कायदे धाब्यावर बसवून 'प्रोटोकॉल चे स्वामी ' बनत नको तिथे नको ते प्रकार केलेले असतात आणि त्याचा पंचनामा विधिमंडळाच्या समित्यांसमोर होऊ नये, या समित्यांची 'कृपादृष्टी ' होत राहावी यासाठी मग अशा 'नजराण्यांची ' तयारी करून ठेवलेली असते . आता त्याचे पुढे खरोखर काय होते हे कायदेशीरदृष्ट्या सांगता येत नाही, त्यासाठी प्रत्येकाची आपली कल्पनाशक्ती आहेच. मात्र स्वतः सामान्यांच्या माना मोडायचा, वाल्यासारखे ओरबाडायचे आणि मग आपल्या पापाचे पंचनामे होऊ नयेत किंवा पापाचा घडा भरू नये म्हणून इतरांना त्यात सहभागी करून घेण्याची 'वाटेकरी ' संस्कृती महाराष्ट्रात मागच्या काळात जाणीवपूर्वक रुजविली जात आहे. याला छेद देण्याची मानसिकता खरोखर विधिमंडळाची आहे का आणि धुळ्याच्या प्रकरणावरून विधिमंडळ काही दिशादर्शक भूमिका घेणार का याची उत्सुकता ठेवायला हरकत नाही.
