विधानसभा निवडणुकीत ज्या ओबीसींनी महायुतीला भरभरून दिले, त्यात छगन भुजबळ यांचे योगदान कोणी काहीही म्हटले आणि कोणाला रुचो अथवा न रुचो , पण मोलाचे होते , याची जाणीव अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला नसली तरी ओबिसिकेंद्री राजकारण करू पाहणाऱ्या भाजपला नक्कीच आहे. म्हणूनच छगन भुजबळ राष्ट्रवादीवर नाराज असले तरी ते महायुतीसोबतच राहतील यासाठी भाजप आग्रही होता. स्वतः अमित शहांपासून राज्यातील देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत भाजपचे नेते छगन भुजबळांना आपलेसे करण्यासाठी इच्छुक होतेच. त्यातूनच आता छगन भुजबळांची राज्याच्या मंत्रिमंडळात 'घरवापसी ' झाली आहे. छगन भुजबळांना मंत्री करणे हे अजित पवारांना कितपत रुचले अथवा पचले असेल हे सांगणे अवघड आहे, मात्र येणाऱ्या स्थानिक निवडणुकांच्या तोंडावर छगन भुजबळांसारखा नेता सरकारच्या बाहेर असणे महायुतीला परवडणारे नव्हते हे नक्की, भुजबळांच्या मंत्रिमंडळ समावेशामागे सरकारची ही अपरिहार्यता आहेच.
ओबीसींचे नेते असलेले छगन भुजबळ यांनी अखेर राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून शपथ घेतली. खरेतर राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तारूढ झाले तेव्हाच छगन भुजबळ मंत्री होणे अपेक्षित होते. मात्र अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने त्यांना डावलले. खरेतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर ज्या पद्धतीने छगन भुजबळ यांनी ओबीसींच्या विषयावर राज्यभर रान उठविले होते, आक्रमक मनोज जरांगे तर दूर, त्याच्याबद्दल काही बोलणे देखील ओबीसींचे इतर नेते टाळत असताना, छगन भुजबळांनी त्यांना अंगावर घेतले . अंबड येथील पहिल्या ओबीसी मेळाव्याला जाताना त्यांनी अगोदर आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देखील देऊन ठेला होता (तो स्वीकारला गेला नव्हता हा भाग वेगळा ), इतकी संघर्षाची तयारी दाखविणारे छगन भुजबळ तसे ओबीसींमधले एकमेवच. म्हणूनच महायुतीला राज्यात ओबीसींचे जे समर्थन मिळाले त्यात छगन भुजबळांचे योगदान महत्वाचे होते . या योगदानाची जाणीव भाजपच्याराज्यातील आणि देशातील नेत्यांना असणे स्वाभाविक आहे.
भाजपचे एकूणच राजकारण मागच्या काळात ओबिसिकेंद्री होत चालले आहे . पंतप्रधानांनी जाहीर केलेला जात निहाय जनगणनेचा निर्णय त्याचाच एक भाग आहे. हे सारे होत असताना, छगन भुजबळ यांच्यासारखा , ज्यांच्यामध्ये देशपातळीवर ओबीसी समाजाच्या राजकीय व्यक्तींना एकत्र आणण्याची क्षमता आहे, आणि यापूर्वी ज्यांनी हे दाखवून दिले आहे , असा नेता सरकारपासून दुरावणे भाजपला नको होते. देशपातळीवर छगन भुजबळांचा वापर करून घेता आला तर भाजपला ते हवेच आहे आणि म्हणूनच अजित पवारांची फारशी इच्छा नसतानाही 'छगन भुजबळांची नाराजी त्यांच्या पक्षाने दूर करावी ' असा आदेशवजा सल्ला' भाजपकडून अजित पवारांना दिला गेला होता हे लपून राहिलेले नाही. जर अजित पवारांनी छगन भुजबळांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतलाच नसता, तर भाजपकडे 'पर्यायी व्यवस्था ' होती असे देखील सांगितले जाते , मात्र त्यामुळे महायुतीची शोभा झाली असती, आजच्या प्रसंगणारे अजित पवारांनी ते टाळले आहे. महाराष्ट्रात आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये ओबीसींची मते निर्णायक असणार आहेतच. अगोदरच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन मूळ ओबीसींच्या आरक्षणाला मागच्या दाराने सुरुंग लावण्यात आल्याची नाराजी ओबीसींमध्ये आहेच. त्यातच ओबीसींच्या नेत्यांना देखील राजकीयदृष्ट्या डावलले जाऊ लागले आणि हे नेते सरकारसोबत नसतील त्याचे परिणाम काय होतील याची जाणीव अगदी गावपातळीवर काय चालले आहे याचा अभ्यास करून रणनीती तयार करणाऱ्या भाजपला नक्कीच आहे. छगन भुजबळ हे प्रसंगी कोणालाही आक्रमकपणे उत्तर देणारे नेते आहेत. महायुतीकडे आजतरी छगन भुजबळ यांच्यासारखी व्यापक मान्यता असलेला ओबीसी नेता दुसरा नाही. केवळ समता परिषद किंवा माळी समाज म्हणजेच छगन भुजबळ असे समजणे राजकीय अपरिपक्वतेचे ठरेल , या पलीकडे जाऊन ओबीसींमधील अनेकांना सोबत घेण्याची क्षमता छगन भुजबळांमध्ये आहे. महाराष्ट्रात तशी क्षमता दिवंगत गोपीनाथ मुंडेंमध्ये होती, धनंजय मुंडेंना तसे करता आले असते, मात्र तेच सध्या अडचणीत आणि घेरलेले आहेत , पंकजा मुंडेंनी तसे करणे भाजपमधील देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांना पचणारे नाही, त्यामुळे आजतरी महायुतीकडे भुजबळ यांच्याशिवाय दुसरे ओबीसीकार्ड नव्हते आणि म्हणूनच त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करणे ही राज्यातील सत्तेची अपरिहार्यता होती.
