पीक विमा योजनेत शेतकरी चुकीचे क्लेम दाखल करतात , बोगसगिरी करतात या विमा कंपन्यांच्या दाव्यानंतर स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती हा घटकच वगळण्यात आला, दुसरीकडे बीड सारख्या जिल्ह्यात एकीकडे सर्किटने सांपडत केलेल्या जमिनीचा मावेजा मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे न्यायालयाचे खेटे घालावे लागत आहेत तर दुसरीकडे खाजगी ऊर्जा कंपन्या शेतकऱ्यांना खंडणीखोर ठरवत असून प्रशासन त्याला साथ देत आहे, एकुणात काय तर कोणत्याही मार्गाने शेतकऱ्यालाच चोर ठरविण्याची जणू स्पर्धाच चालली आहे. सरकारचे , सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांचे एकूणच धोरणच शेतकरी विरोधी आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देऊन जे लोक सत्तेत आले होते, त्यांची आता देशात तिसऱ्यांदा सत्ता आली, त्याला देखील एक वर्ष होत आहे, महाराष्ट्रात देखील त्याच विचाराची सत्ता आहे. मधल्या दोन तीन वर्षाचा अपवाद वगळला तर २०१४ पासून तेच लोक सत्तेत आहेत, तरीही महाराष्ट्रात आज शेतकऱ्यांची अवस्था विपन्न म्हणावी अशीच आहे. शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख दरवर्षी वाढतच आहे. सरकार भलेही शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबविल्याने सांगत असेल मात्र शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात फरक पडला आहे असे चित्र मुळातच नाही , कारण सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांमध्येच शेतकऱ्यांचे जीवन बदलण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नाही. मुळात सरकारमध्ये बसलेले लोक काय किंवा लोकप्रतिनिधी काय, ते निवडून येईपर्यंत शेतकऱ्यांचे असतात, नंतर मात्र ते कोणाचे होतात याचे उत्तर शोधणे अवघड नाही आणि कोणाला माहित नाही असेही नाही.
काही घटनांकडे पहिले तर याची सहज प्रचिती येऊ शकते. निवडणुकांच्या अगोदर महाराष्ट्र सरकारने कोणाचीही मागणी नसताना एक रुपयात पीक विमा योजना जाहीर केली. याचा अर्थ शेतकऱ्यांनी केवळ १ रुपया भरायचा, उरलेला प्रिमिअम सरकार भरणार. वरकरणी पाहता ही योजना शेतकऱ्यांसाठी होती असे दाखविले गेले, मात्र यातून भले झाले ते कोणाचे ? एक रुपयात नोंदणी होणार असल्याने विमा कंपनीकडे नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढली आणि तितक्या लोकांसाठीच्या प्रीमियमची रक्कम सरकारी तिजोरीतून थेट विमा कंपन्यांच्या घशात गेली. शेतकऱ्यांना जर भरपूर प्रिमिअम भरायचा असता , तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी झालीच नसती, बरे इतके करून शेतकऱ्यांना खरोखर या योजनेचा लाभ मिळाला का? पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळाली का, तर तेही नाही. आता निवडणुका संपल्या आणि सरकारने एक रुपयात विमा योजनेतून माघार घेतली, मग निवडणुकीच्या अगोदरच विमा कंपन्यांना गब्बर का केले गेले? या विमा कंपन्यांनी कोणत्या राजकीय पक्षांना निधी दिला होता का ? तो किती होता हे सारे संशोधनाचे विषय आहेतच. बरे विमा योजना बदलली, यात शेतकऱ्यांना प्रीमियमपोटी जास्त रक्कम भरावी लागणार आहे, मात्र त्याचवेळी 'स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती ' हा महत्वाचा घटक या योजनेतून वगळण्यात आला आहे. म्हणजे ज्या कारणामुळे शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मागता यायची, तो घटकच वगळण्यात आला आणि शेतकरी खोटे दावे कररतात हे कारण यासाठी झालेल्या बैठकीत देण्यात आले, सरकारने ते मान्य केले. विमा योजनेत कंपन्यांना सुखावण्यासाठी सरकार देखील शेतकऱ्यांना चोर ठरवायला मागेपुढे पाहत नाही हवेच समोर आले.
हे झाले राज्याचे. बीड आणि शेजारच्या काही जिल्ह्यांमध्ये ऊर्जा कंपन्यांनी मागच्या काळात उच्छाद मांडला आहे. इथेही पुन्हा तेच, आमच्या भागात कसेही करून या आणि उद्योग उभारा असे काही या ऊर्जा कंपन्यांना कोणी आवतण दिले नव्हते. या ऊर्जा कंपन्यांमुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहे, येथील पाच पंचवीस हजार तरुणांच्या हाताला काम मिळणार आहे असेही नाही. पण राज्याच्या ममुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न आणि त्यासाठी छळ मांडलाय तो शेतकऱ्यांचा. या कंपन्या शेतकऱ्यांना नागवित आहेत, त्याच्याच शेतात जबरदस्तीने घुसून, त्याचीच जमीन घेऊन त्याने मावेजा मागितला तर त्याच्यावर खंडणीची गुन्हे दाखल करीत आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न असल्याने पोलीस आणि प्रशासन त्याच कंपन्यांना मदत करीत आहे. मुळात मुख्यमंत्र्यांना सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्षेत्रात क्रांतीच करायची आहे तर थेट मलबारहिलवर असले तोवर उभारावेत आणि मंत्र्यांच्या घरादारावरून विजेच्या तारा ओढाव्यात, मोठमोठ्या शेतकऱ्यांच्या, कुठे भूसंपादन होणार आहे याचा अंदाज घेऊन बेनामी जमिनी घेतलेल्या अधिकाऱ्यांच्या शेतावरून कधी विजेच्या तारा ओढल्या जात नाहीत , पुढाऱ्यांच्या शेतीमधून तार जाणार बसेल तर मार्ग वळविला जातो , त्यांच्या शेतात कोणी तोवर उभारीत नाही. यासाठी जमिनी द्यायच्या फक्त सामान्य शेतकऱ्यांनी आणि त्यांनी पुन्हा मावेजा देखील मागायचा नाही, कंपनी देईल ते निमूटपणे घ्यायचे नाहीतर खंडणीखोर ठरायचे .
शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या छळाची अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. सौर ऊर्जा योजनेतून मंजूर झालेले कृषी पंप संबंधित कंपन्या वेळेवर देत नाहीत, पण त्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची धमक सरकार दाखवीत नाही, हे कोणत्या लाग्याबांध्यांतून होते हे न कळण्याइतकी जनता काही भाबडी राहिलेली नाही. हजार पाचशे रुपये महिन्याला देऊन त्याला सन्मान म्हणायचे आणि शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानाला मात्र सुरुंग लावायचा असा दुटप्पी कारभार राज्यात सुरु आहे.
