एकीकडे नोकरी मिळत नाही म्हणून बेरोजगारांचे तांडेच्या तांडे फिरताना दिसत असताना , मागच्या काळात शिक्षण संस्थांमधून स्वच्छ निवृत्ती घेण्याकडे शिक्षकांचा कल वाढत असल्याचे चित्र आहे. मागच्या १३ वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रातील भरती बंद आहे, त्यामुळे आहे त्याच शिक्षकांवर कामाचा ताण वाढत आहे. दुसरीकडे पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून भरती सुरु असल्याचे सांगितले जाते , मात्र तेथेही एका जागेसाठी अनेक उमेदवार पाठविले जातात आणि त्यातून 'पवित्र ' च्या माध्यमातून अपवित्र बोली लावण्यासाठी संधी मिळते , त्याचे काय ?
मागच्या काही दिवसांपासून राज्यात हिँदी भाषा सक्तीची करण्याच्या चर्चा सुरु आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा एक भाग म्हणून मराठीशिवाय आणखी एक भाषा येणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी हिंदीची निवड केल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री सांगत आहेत. इतर भाषांचे शिक्षण देण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध नाहीत असेही समर्थन केले जाते. हिंदी शिकविली जावी किंवा नाही, हा आजच्या अग्रलेखाचा विषय नाही, पण एकूणच शिक्षण क्षेत्राचे जे मातेरे दिवसेंदिवस अधिकच होत आहे आणि शासन याकडे कानाडोळा करीत आहे, किंबहुना हे मातेरे असेच होत राहिले पाहिजे यासाठीच एक एक धोरण आणीत आहे ते अधिक गंभीर आहे .
२०१२ पासून राज्यात शिक्षक भरती बंद आहे. मध्यंतरी काही प्रमाणात पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून तसेच टीईटी सारख्या परीक्षांच्या आधारे काही भरती करण्यात आली, मात्र ती अगदीच नगण्य आहे. खाजगी शिक्षण संस्थांमधील भरतीचा प्रश्न अधिकच गंभीर आहे. मागच्या १३ वर्षात वर्ग आणि विद्यार्थी संख्या कमी झाली नाही, मात्र शिक्षकांची संख्या मकामी होत गेली. दरवर्षी निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठी असते, मात्र त्या ठिकाणी नवीन भरती झाली नाही. परिणामी आहेत त्याच शिक्षकांवर या रिकाम्या जागांचा भार पडला. म्हणजे त्यांना अधिकचे विषय घ्यावे लागत आहेत, मग असे असल्यावर गुणवत्तेची अपेक्षा करायची कशी ? मुळातच मागच्या काही काळात खाजगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांचे अनेक प्रश्न आहेतच, त्यातच आता कामाचा ताण देखील वाढतोय आणि त्यातूनच खाजगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांचा स्वेच्छा निवृत्ती घेण्याकडचा कल वाढतोय, आज भलेही प्रत्येक संस्थेत दोन तीन शिक्षक यासाठी समोर येताना दिसत असतील, त्यामुळे त्याचे गांभीर्य समाजाच्या लक्षात यायला तयार नाही, मात्र दहा पंधरा हजार रुपये महिन्याची नोकरी मिल्ने अवघड असल्याच्या काळात जर कोणी भरपगारी नोकरी सोडण्याचा विचार करत असेल तर व्यवस्थेत कोठेतरी मोठे दोष निर्माण झाले आहेत याचा विचार शासन आणि समाज दोघांनीही करणे आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रात इतकी अस्थिरता आणि अस्वस्थता का निर्माण होत आहे आणि हे असेच चालू राहिले तर भविष्यातील भारत घडवायचा कसा ?
खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये भरती करण्यासाठी 'पवित्र ' पोर्टलचा वापर केला जात आहे. यामागची संकल्पना कितीही चांगली असली तरी शिक्षण संस्था चालकांच्या सोयीचेच सारे केले जात आहे. एका जागेसाठी शासनाकडून संस्थेकडे अनेक उमेदवार पाठविले जातात आणि त्यापैकीच एक घेण्याची सक्ती केली जाते. हे म्हणजे इच्छुक स्थळे शोधून वरपित्याकडे पाठविल्यासारखे झाले. मग जसे वरपिता 'ते पाहुणे अमुक इतके तोळे सोने घालतो म्हणतात , लग्न देखील तेच करून देणार आहेत ' असले काही बोलून अधिकाधिक पदरात पाडण्यासाठी पाहत असतात, तेच या पवित्र च्या माध्यमातून एका जागेसाठी आलेल्या अनेकांच्या बाबतीत संस्थांकडून होत आहे. त्या जागेसाठी थेट बोली लावली जाते. तो उमेदवार इतके द्यायला तयार आहे, तुम्ही काय ते बघा असा निरोप गेल्यावर पवित्रच्या माध्यमातून आलेल्या उमेदवाराने करावे तरी काय ? मग शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शीपणा आणत आहोत या घोषणा तरी कशासाठी ? असे एक ना अनेक प्रश्न आज आ वासून उभे आहेत, याची सोडवणूक करण्याची इच्छाशक्ती सरकारमध्ये आहे का ?
