तामिळनाडूच्या प्रकरणात राज्यपालांच्या मनमानीला सणसणीत चपराक लागवणारा निर्णय देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राजभवनाला हाताशी धरून विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये जनतेच्या इच्छेचा किंवा जनमताचा  अनादर करण्याची जी विकृती मागच्या काळात भारतीय राजकारणात आली होती, त्या विकृतीला देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने काहीसा चाप लागेल असे अपेक्षित आहे. लोकशाही व्यवस्थेत मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाला महत्व असते आणि राज्यपालांनी त्यांच्या सल्ल्यानेच काम करायचे असते हे पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितल्यानंतर आता तरी राजभवनाचा राजकीय वापर थांबेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
    राज्यपाल हे पद तसे संवैधानिक दृष्ट्या महत्वाचे. ते राज्याचे संवैधानिक प्रमुख असतात . राज्यातले केंद्राचे प्रमुख असतात . त्यांना महत्व देखील मोठे आहे, मात्र मागच्या काही काळात अनेक ठिकाणी या पदाची गरिमा आणि शान घालवण्याचे प्रकार झाले. महाराष्ट्रातील भगतसिंह कोश्यारी असतील किंवा तामिळनाडू मधील राजा , त्याशिवाय देखील अनेकजण आहेतच, जिथे जिथे विरोधी पक्षाची सरकारे आहेत, तिथे राज्यपालांना जणू मुख्यमंत्र्यांपेक्षाही अधिक अधिकार आहेत अशा पद्धतीने वागण्याची मुभा दिली गेली. राजभवनाच्या वापर राजकारणासाठी झाला आणि त्याहीपलीकडे जाऊन लोकनिर्वाचित सरकारच्या अडचणी वाढविण्यासाठी, त्यांच्या कामात खोडा घालण्यासाठी झाला हे देशाने अनुभवले आहे.महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या प्रकरणात तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका किती 'संवैधानिक' होती हे आता समोर आले आहेच, अगदी ठाकरे सरकारच्या काळात राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य नामनिर्देशित करण्यासाठी देखील राज्यपाल कसे वागले आणि त्यावर सर्वोच्च न्याललायला देखील नापसंती व्यक्त करावी लागेल हा सारा इतिहास अद्याप ताजा आहेच.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडू राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना देखील विधेयके मंजूर करण्यासाठी आता कालमर्यादा घालून दिली आहे. खऱ्या अर्थाने संवैधानिक मूल्यांचे रक्षण व्हावे  यासाठी हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. खरेतर राज्यपाल पदावरील व्यक्तीला अशी काही मर्यादा घालून देण्याची वेळ न्यायालयावर यायला नको होती, मात्र संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींना जेव्हा स्वतःच्या मर्यादांचे भान राहत नाही, त्यावेळी अशा मर्यादा आखून द्याव्या लागतात . सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय त्यामुळेच महत्वाचा आहे. कोणत्याही राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय, किंवा विधानमंडळाच्या पारित केलेला कायदा हा त्या सरकारचा अधिकार असतो, सरकारला तो अधिकार जनतेने दिलेला असतो, यात खरेतर राज्यपालांनी आडकाठी आणण्याचे काहीच कारण नाही, त्यांना नापसंती व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, पण एकदाच .सरकारने ते विधेयक पुन्हा पाठविल्यास राज्यपालांनी ते मंजूर करणेच अपेक्षित असते. या बाबतीत राज्यपालांना व्हेटो म्हणजेच नकाराधिकार नाही हे आता सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकच स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. यातून राजभवनातून राजकीय चाली खेळणारे केंद्राचे प्यादे काही धडा घेतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही