चाळीस-पन्नाच हजारांच्या कर्जासाठी सातबारा, फेरफार, नोड्यूज आणि आणखी ढिगभर कागदपत्रे जमवावी लागतात. एक एक कागद मिळवायचा तर किती तरी दिवस कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागतात. अशा कागदी घोड्यातच पीक कर्ज अडकले आहे. शेतात चाड्यावर मूठ धरायची का कागदासाठी तलाठ्यासमोर रांगा लावायच्या असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.वाचा प्रजादरबारमधील सविस्तर प्रतिक्रिया
सरकार उंटावरून शेळ्या हाकतय
अनेक बँकांनी यापूर्वी आरबीआयचे नियम धाब्यावर बसविले आहेत.या बँका राज्य सरकारच कितीपत ऐकतील हा मोठा प्रश्न आहे.कर्जमाफीच घोंगड सरकारने भिजत ठेवलं,त्यामुळे पीक कर्जासाठी अडचणी येत आहे.काही नवीन नियम तर बँक व्यवस्थापकच बनवित आहेत.६० वर्षांच्या पुढच्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळणार नाही.कर्जधारकाने कर्ज भरल्याशिवाय गॅरेंटरला पीक कर्ज मिळणार नाही असे अनेक घटना घडताना दिसत आहे.मात्र तरीही बँक व्यवस्थापकांवर कुणाचं नियंत्रण नाही.अगदी सरकारचही नाही?नुसत्या घोषणा करून सरकार बघ्याची भूमिका घेतंय. स्थानिक पातळीवर यंत्रणा राबवायला कुणीही नाही.सरकार उंटावरून शेळ्या हाकतय आणि ते बंद झालं पाहिजे.
पूजा मोरे
--------------------------------------------------------------
बँकांनी शेतकऱ्यांना आधार द्यावा
डीसीसी बँक ही शेतकऱ्यांची रक्तवाहिनी आहे.आतापर्यंत ही बँक तोट्यात दाखविण्यात येत आहे,मात्र शेतकऱ्यांकडून २२५ कोटी बँकेत जमा झाले आहेत तर उर्वरित रक्कम ३० तारखेपर्यंत जमा होतील.जर पैसे जमा होऊनही देखील कर्ज मिळत नसेल तर त्याला संचालक मंडळ कारणीभूत आहे.ते बरखास्त करण्यात यावे.राष्ट्रीयकृत बँकेतही आज या हिंदी भाषिक कर्मचारी आहेत.त्यांची भाषा ही शेतकऱ्यांना समजत नाही.मराठीशिवाय शेतकऱ्यांना काही कळत नाही.त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकेचा कारभार मराठीतून करण्यात यावा.आज १० टक्के शेतकऱ्यांनाही पीक कर्ज उपल्बध झाले नाही. शेतकरी आधीच मेटाकुटीला आला असताना त्याच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे.मात्र तसे घडत नसून कागदपत्रांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे.आणि हे थांबले पाहिजे अन्यथा बँकेवर मोर्चा काढण्यात येईल.
गंगाभीषण थावरे
---------------------------------------------------------
कर्जमाफीच्या योजनेत समनव्याचा अभाव
भाजप आणि महविकासआघाडी सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली गेली.याचा लाभ किती जणांना मिळाला हे आपण बाजूला ठेवू मात्र या दोन्ही योजनेत मोठ्या प्रमाणावर बँक प्रशासन आणि सरकारमध्ये समनव्याचा अभाव दिसून आला.आज महाविकासआघाडीच्या सरकारने दोन लाखापर्यंत जरी कर्जमाफी केली असली तरी बँकांमध्ये शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा अजूनही तसाच आहे.परिणामी आधीचे कर्ज शेतकऱ्यांनी भरले नसल्यामुळे बँका आता नवीन कर्जासाठी शेतकऱ्यांना दारात उभा करीत नाही.जिल्हाधिकारी यांनी वारंवार बैठका जरी घेतल्या तरी बँका शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी उदासीन आहेत.आणि सर्वात म्हणजे ज्यांच्यावर कसलाही बोजा नाही त्यांना कागदपत्रांचा फार्स केला जातो.आज कोरोनाच्या काळात अनेक प्रशासनातील अधिकारी कार्यालयात नाहीत.मग कागपत्रांची जुळवाजुळव करायची कशी?खरं तर वरील सर्व प्रक्रियेत देशाचा पोशिंदा भरडला जात असून त्याला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार,प्रशासन,बँक अधिकारी या सर्वांनीच आपल्या कारभारात पारदर्शीपणा आणणे गरजेचे आहे.
कुलदीप करपे
-------------------------------------------------------------------
कागदपत्रांच्या जाचक अटी नको
सध्या हजारो शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित आहेत.बँका शेतकऱ्यांना जाचक अटी लादून कागदपत्रांसाठी पिळवणूक करीत असतात.त्याचबरोबर सर्वच शेतकऱ्यांना आतापर्यंत शासनाच्या संपूर्ण कर्जमाफीचा लाभही झाला नाही,म्हणून बँकाही शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाहीत हे वास्तव चित्र आहे.त्यामुळे शासनाने प्रथम कर्जमाफीच्या सर्व याद्या जाहीर कराव्या आणि वंचित असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज तात्काळ द्यावे.यासोबतच शेतकऱ्यांच्या पिकाचा विमा देखील काढण्यासाठी शासनाने सोय करणे गरजेचे आहे.
मोहन जाधव
----------------------------------------------------------------------
वराती मागून घोडे
बँकांचा कारभार म्हणजे 'वराती मागून घोडे' असाच आहे.आज जवळपास ८० टक्के शेतकऱ्यांच्या पेरण्या झाल्या आहेत.तरी बँकांनी सरकारचे आदेश असूनही कर्ज वाटप केले नाही.सरकारही आदेश देऊन मोकळे झाले अंमलबाजवणी होते का नाही ? हे पाहण्यासाठी ही कोणी पुढे येईना.आज २० दिवस उलटून गेले आहेत बँकेकडे पीक कर्जाचा फॉम देऊन अजून बोलवणे आले नाही.कोरोना संकटातून शेतकरी वर्ग जोमाने उभारण्याचा प्रयत्न करतोय मात्र त्याला भक्कम आधार आज मिळत नाहीये.
दीपक अनवणे
-----------------------------------------------------------
बॅंकेच्या मुजोरीपणाला आळा बसला पाहिजे
महाविकासआघाडी सरकार शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास कटिबद्ध आहे.परंतु स्थानिक बँकेचे शाखा अधिकारी हे शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवत नाहीत हे आजघडीला चित्र आहे.जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनीही बॅंकेच्या मुजोरीपणाला आळा लावला पाहिजे.जगाचा पोशिंदा आज आर्थिक अडचणीत असताना बँकेनी अधिक तत्पर होण्याऐवजी भोंगळ कारभार चालविला आहे.पूर्वीही असेच सुरु होते मात्र आता कोरोनामुळे तरी बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन उभारावे लागेल.
दत्ता कांबळे
--------------------------------------------------------------
पीक कर्जासाठी बँकांनी सोपी पद्धत अवलंबावी
बीड जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित आहे.ही अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासाठी पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट १००% पूर्ण होणे गरजेचे आहे.बँकांनी कर्जासाठी भली मोठी कागदपत्रांची यादी करण्याऐवजी अति महत्वाचे कागदे घेऊन कर्जाचा प्रश्न एका दिवसांत निकाली काढणे महत्वाचे आहे.स्टॅम्प,बॉन्ड पेपर गरजेचे असले तरी कोरोनाचे गांभीर्य ओळखत शेतकऱ्यांची हालअपेष्टा न करता त्यांना कर्ज उपल्बध करून द्या. जगाचा पोशिंदा अडचणीत असताना समाजातील सर्व घटकांनी अश्यावेळी पुढाकार घेणे मला गरजेचे वाटते.
आकाश मस्के
--------------------------------------------------------------------------
पीक कर्जाचं हे वास्तव चित्र....
पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांना बँक कर्मचारी असे समजतात जसे की,आपण त्यांना मोफत अनुदान देत आहोत.शेतकऱ्यांच्या लाखो रुपयांची जमीन घेऊन सुद्धा २५ हजार रुपये देण्यासाठी बँका शेकडो कागपत्रांची डोकेदुखी मागे लावतात. तसेच बँकेतील दलाल तर शेतकऱ्यांना लुटण्याची एकही संधी सोडत नाहीत.जो शेतकरी कर्जासाठी बँकांच्या दाराची पायरी चढतो तो परिस्थितीने हतबल झालेला असतो.त्यामुळे त्याला लूट,दलालांकडून सुरु झालेले आर्थिक शोषण सर्व काही माहिती असतानाही तो काही बोलत नाही.कारण,त्याला पैशांची नितांत गरज असते.आज ग्राहक सेवा केंद्रावर सुद्धा शेतकऱ्यांना नुसता अंगठा लावण्यासाठी १०० रुपयांचा मोबदला घेण्यात येतो.त्यामुळे दोष सर्व व्यवस्था प्रणालीचा आहे.आणि हे थांबविण्यासाठी तुमच्या माझ्यासारख्यांनी रस्त्यावर उतरणे काळाची गरज बनली आहे.
इनामदार मोहसीन मो.हारून
------------------------------------------------------------
कोरोनाच्या काळात बँकांनी जपली माणुसकी
अलीकडे आपण वर्तमानपत्र व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून 'बँक आपल्या दारी' या अभिनव उपक्रमाचे नाव ऐकले असेलच.हा उपक्रम नाविन्यपूर्ण असून शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा देणार आहे.काही ठिकाणी या उपक्रमाची केवळ चर्चा झाली असली तरी अनेक ठिकाणी याचा लाभ हजारो शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.माझे गाव केज तालुक्यातील डोणगाव येथे आहे.एसबीआय बँकेचे ऑफिसर पंकज सर यांनी गावात येऊन कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जाची खरी गरज आहे याचा आढावा घेतला.नंतर गावातच त्या शेतकऱ्यांची कागदपत्रे जमा करून घेत सह्याही करून घेतल्या. आता एक ते दोन दिवसांत पैसे वाटप करण्यात येणार आहेत.कोरोनाच्या संकटात बँकांनी आपली माणुसकी जपल्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आमच्या गावात तरी आपल्या सर्वांना पाहायला मिळेल.
ज्योतिराम घुले
-------------------------------------------------------
सरकारने आपल्या कारभारात पारदर्शीपणा आणावा
कर्जमाफीच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या यादीमध्ये जे शेतकरी कर्जमाफीस पात्र झालेले आहेत या शेतकऱ्यांची बँक गॅरंटी सरकारने घेतली असली तरी बँका आजघडीला त्यांना आपल्या दारात उभा करायला तयार नाहीत. सध्या शेतकरी वर्गाची जी हेळसांड सुरु आहे त्याला बँकांपेक्षा अधिक सरकारचा भोंगळ कारभार जबाबदार आहे.आपल्या कारभारात पारदर्शीपणा आणत लाभधारक शेतकऱ्यांच्या याद्या जाहीर केल्या असत्या तर 'दूध का दूध और पानी का पानी झालं असतं'.आज बँका शेतकऱ्यांना कर्जासाठी दारातही उभा करीत नसून सरकारने या प्रश्नावर तात्काळ तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
हनुमान बडे
-------------------------------------------------------------------------------
कृषीप्रधान देशाचे भीषण वास्तव
सरकारने शेतकऱ्यांची दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी केली, परंतु बँका पीक कर्ज देण्यासाठी जुना-नव्याचा घोळ घालीत आहेत.आता कोरोनाच्या काळात खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना कर्जाची गरज असताना बँका उदासीनता दाखवित असल्याने बळीराजा आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने एक अचूक धोरण निश्चित करून बँकेच्या मुजोरीपणाला आळा घातला पाहिजे.आज जिल्ह्यात उद्धिष्टाच्या १० टक्केही कर्ज वितरित केले नाही.म्हणजे पेरण्या अंतिम टप्यात असताना जर आपण १० टक्के शेतकऱ्यापर्यंत पोहचले नसू तर आपला देश कृषी प्रधान देश म्हणून ओळखला जाऊ शकतो का?
दिनकर जाधव
------------------------------------------------------------------------
.... शेतकऱ्यांनी अपेक्षा ठेवायची कोणाकडून?
जून महिना अर्धा संपला असून अद्यापही शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळालेले नाही.अगोदरच शेतकरी खूप मोठ्या अडचणीत असताना बॅंकेकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होताना दिसतेय.सततची नापिकी त्यात कमी भाव,पिकांवर रोगराई या सर्व संकटात शेतकरी वर्ग हतबल झाला आहे.बॅंकेकडून मिळालेले पीक कर्जरूपी तोडका-मोडका आधार सुद्धा आता लवकर मिळत नाहीये.कागतपत्रांसाठी शेतकऱ्यांची पिळवणूक अधिक प्रमाणावर होते.अर्ज देऊन पंधरा दिवस लोटले तरी पण कर्ज मिळालेले नाही. खत,बि-बियाणे खरेदी करण्यासाठी पैशाची गरज भासत असताना बँका उदासीनता दाखवित असतील तर शेतकऱ्यांनी अपेक्षा कोणाकडून ठेवायची?
बिभीषण नन्नवरे
----------------------------------------------------------------------------------
... तरच देशाची प्रगती
जून महिना संपत आला आहे तरी अजून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळालेले नाही.सध्या खरीप हंगामाची पेरणी चालू आहे. पेरणी करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी खऱ्या अर्थाने पैशांची गरज असते.मग त्यावेळीच त्याला आधार मिळाला नाही तर नंतर पैशांची गरज काय?.मुळात घोषणा करून जबाबदारी संपण्याऐवजी त्याची अंमलबाजवणी कशी होईल याकडे पहिले पाहिजे.बळीराजाची हेळसांड थांबली तरच आपल्या देशाची प्रगती शक्य आहे.
वैभव शिंदे
-----------------------------------------------------------------
एसीची हवा खाणाऱ्यांना गरिबांच दुःख काय कळणार?
एसबीआय बँकांनी सर्व शेतकऱ्यांकडून तलाठ्यामार्फत सात-बारा, आठ-अ, नजरे नकाशा ,शंभर रुपयांच्या बॉन्डवर नोटरी करणे,आधार कार्ड,पॅन कार्ड ,पासबुक झेरॉक्स आधी कागदपत्रे दाखल करण्यास सांगितली.त्यानंतर आज २० दिवस उलटले आहेत शेतकऱ्यांच्या हातावर साधी दमडी सुद्धा नाही.खरिपाच्या पेरण्या सध्या जवळपास संपल्या आहेत मग पैसे का पुढच्या वर्षी देणार काय? खरं तर एसीची हवा खाणाऱ्यांना गरिबांच दुःख काय कळणार?साहेब,एकदा रानात या पोटच्या लेकराप्रमाणं पीक घ्या आणि मग त्याला भाव मिळायच्या वेळेला बाजरपेठ बंद असू द्या किंवा कवडीमोलदराने त्याची विक्री होऊ द्या मग तुम्हाला कळेल की आम्ही काय दुःख भोगतो ते.
विशाल राऊत
-------------------------------------------------------
... शेतकरी सावकारी पाशातून कधीही मुक्त होणार नाही
पीक कर्जासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी जवळपास २ ते ३ जून पर्यंतच सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे, परंतु अजूनपर्यंत एकाही नवीन शेतकऱ्यांला पीक कर्ज मिळालेले नाही.पीक कर्जाच्या पैशांची खरी गरज ही शेतकऱ्यांना पेरणीच्या वेळी असते,यावेळी जर बी-बियाणे,खते घेण्यासाठी पैसे नसतील तर शेतकऱ्यांना खाजगी सावकाराकडून व्याजाने पैसे घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही. आणि पीक कर्ज योजना असताना केवळ वेळेवर कर्ज पुरवठा झाला नाही म्हणून शेतकऱ्यांना सावकाराकडे हात पसरायची वेळ येत असेल तर,शेतकरी कधीही सावकारी पाशातून मुक्त होणार नाही
परमेश्वर शिंदे
-------------------------------------------------------
बँकांचा कामचुकारपणा समोर आला
बीड जिल्ह्यात पीक कर्जाबाबत बँका उदासीन असल्याचे नुकतेच समोर आले आहे.एक महिन्यात केवळ १३ हजार शेतकऱ्यांना कर्जाचा लाभ मिळाला असून उद्दिष्ट साडेसहा लाखांच्या घरात आहे. मग ज्या गतीने सध्या बँकेच्या कारभार सुरु आहे त्यावर असे स्पष्ट होते की पुढच्या वर्षीपर्यंतही अनेकांना लाभ मिळणे कठीण आहे.सरकरने ज्या पद्धतीने कर्जमाफीचा निर्णय तात्काळ घेतला आणि पारदर्शीपणा राबविला त्याच [पद्धतीनेही पीक कर्जातही लक्ष घालून शेतकऱ्यांना आधार द्यावा.
गणेश शिंदे
--------------------------------------------------------------
