मोठा गाजावाजा करून विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरु करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेला आता नियमांची फुटपट्टी लावली जात आहे. निवडणुकीअगोदर कोणतीही खातरजमा न करता अर्ज करणाऱ्या सर्वानांच सरसकट 'लाडकी बहीण' चा दिलेला दर्जा आता शासन नियमांच्या फुटपट्टीवर तपासू पाहत आहे. आतापर्यंत तब्बल ५ लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात आले आहे. लाडक्यांचे असे दोडके होणे सरकारला देखील तोंडावर पडणारे आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठीच्या शासन निर्णयानुसार निकषात बसणाऱ्या, अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेतून वगळण्यात येत आहे. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या निकषांप्रमाणे संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या २,३०,००० महिलांना वगळण्यात आले आहे. तसेच वय वर्षे ६५ पेक्षा जास्त असलेल्या १,१०,००० महिलांना योजनेतून अपात्र ठरविले गेले आहे. कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे चारचाकी गाडी असलेल्या, नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या आणि स्वेच्छेने योजनेतून नाव मागे घेणाऱ्या १,६०,००० महिला आहेत. यानुसार एकूण पाच लाख महिला आता अपात्र ठरल्या आहेत. राज्याच्या महिला बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनीच ही माहिती दिली आहे. काही ठिकाणी तर ज्या पात्र नसलेल्या लाडक्या बहिणींनी या योजनेचे लाभ उचलले, त्यांच्याकडून त्यांनी घेतलेला लाभ देखील परत घेतला जात आहे. यासाठी सरकार पातळीवर एक स्वतंत्र लेखाशिर्ष तयार करण्यात आले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकीकडे आम्ही कोणाकडूनही लाभ परत घेणार नाही असे सांगत असले तरी त्यांच्याच पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरात महिला घेतलेली रक्कम परत करू लागल्या आहेत. योजना सुरु होऊन एक वर्ष देखील झाले नाही तोच आतापर्यंत ५ लाख लाडक्या बहिणी दोडक्या झाल्या आहेत, त्यावरूनच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात शासनाचे धोरण आणि भूमिका किती हडेलहप्पीपणाची होती हे स्पष्ट होते.
मुळातच लाडकी बहीण योजना ही महायुतीच्या सरकारसाठी निवडणूक जिंकण्यासाठी आज हुकमी एक्का होती, सरकारी तिजोरीतून मतदारांना थेट लाभ देऊन आमिष दाखविण्याचा प्रकार होता. हेच आता स्पष्ट झाले आहे. ज्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन आता ५ लाख महिलांना अपात्र करण्यात आले आहे, तो शासन निर्णय काही मागच्या आठ पंधरा दिवसात निघालेला नाही, तर तो निवडणुकीपूर्वी आहे. म्हणजे यापूर्वी जेव्हा महिलांच्या खात्यात या योजनेची रक्कम जमा केली गेली, त्यावेळी हा शासन निर्णय अस्तित्वात होता, मात्र त्यावेळी महिलांना लाभ देताना या शासन निर्णयातील निकषांची पडताळणी करण्याची आवश्यकता शासन आणि प्रशासन कोणालाच वाटली नव्हती. कारण त्यावेळी जर असे काही झाले असते, तर मोठ्या प्रमाणावर महिला या लाभापासून वंचित राहिल्या असत्या आणि त्याचा महायुतीच्या सरकारला निवडणुकीत फायदा झालाच नसता. त्यामुळे मग सरकारी तिजोरीतूनच द्यायचं ना पैसा, उधळा मुक्त हस्ते असली भूमिका सरकारकडून घेतली गेली आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी देखील त्याला मंजुरी दिली. हे सारेच विश्वस्त म्हणून जी सरकारची भूमिका असते त्याला छेद देणारे आणि एका अर्थाने राज्याची फसवणूक करणारे आहे. पण निवडणूक जिंकायची म्हणून सरकारने ते केले.
मुळातच राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना जाहीर केली, तीच कोणताही आर्थिक विचार न करता. इतक्या मोठ्याप्रमाणावर निधी ज्या योजनेसाठी लागतो, ती योजना खरेतर मूळ अर्थसंकल्पात यायला हवी होती, मात्र ही योजना अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर जाहीर केली गेली. त्यासाठी चक्क पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून आर्थिक तरतूद करण्यात आली. आर्थिक शिस्तीसाठी ख्यातकीर्त असणाऱ्या अजित पवारांनी हे केले, यातच सरकारला केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच ही योजना वापरायची होती हे स्पष्ट आहे. या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आलेला आहे. अनेक योजनांचा निधी या योजनेसाठी वळवावा लागला. आजच्या तारखेत विकास योजनांची कामे करणारे कंत्राटदार त्यांची देयके मिळत नसल्याने कामे थांबविण्याच्या भूमिकेत आहेत. म्हणजे या एका योजनेने राज्य सरकारचे सारे आर्थिक गणित बोघडविले आहे. आज ही योजना सरकारसाठी ओझे झालेली आहे हे वास्तव आहे. मात्र कितीही ओझे वाटले तरी आता ही योजना लगेच बंद करता येत नाही हे सरकारचे दुखणे आहे. म्हणूनच आता या योजनेची व्याप्ती फार वाढणार नाही, यातील लाभार्थ्यांची संख्या कमी कशी करता येईल यासाठी सरकार धडपडत आहे आणि प्रशासन देखी कामाला लागले आहे. लाडक्यांना दोडके ठरविण्यासाठी सध्या ज्या गतीने सरकार आणि प्रशासन काम करीत आहे, ते सरकारचा मुखभंग करणारे आहे.
एखाद्या योजनेचा लाभ अपात्र व्यक्तींनी घेतला असेल तर ते थांबविलेच पाहिजे, त्याही पुढे जाऊन अशा व्यक्तींवर फौजदारी कारवाई देखील झाली पाहिजे आणि अपात्र व्यक्तींना असे लाभ मंजूर करणाऱ्यांवर देखील तशीच कारवाई झाली पाहिजे. मात्र हे सारे विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर झाले असते तर यात सरकारची नैतिकता राहिली असती. आता उरलाय तो केवळ दांभिकपणा.