निवडणुकीत अनेकांना हे सरकार आपले आहे असे वाटावे यासाठी अनेक योजना जाहीर करायच्या, त्यासाठी सरकारी तिजोरी रिकामी करायची आणि मग त्याची भरपाई करण्यासाठी पुन्हा सामान्यांचाच खिसा कापायचा असा प्रकार सध्या महाराष्ट्रात सर्रास सुरु आहे. एसटीमध्ये महिलांना सवलत,ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत असे म्हणत सवलतीच्या खिरापती वाटायच्या आणि त्याची भरपाई मात्र पुन्हा प्रवाशी भाडेवाढ करून जे लोक तिकीट काढून प्रवास करतात त्यांच्याकडून करायची हा उर्फत प्रकार सध्या राज्यात सुरु आहे.
 
महाराष्ट्रात एसटी महामंडळाने सरकारकडे भाडेवाढीचा प्रस्ताव दिला होता. त्याला अखेर राज्यसरकारने मंजुरी दिली आहे. . एसटीच्या तिकीटदरात १४.९७ टक्के भाडेवाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यामुळे आजपासूनच एसटीचा प्रवास महागला आहे. मागच्या तीन वर्षात एसटीची भाडेवाढ झाली नव्हती असे समर्थन आता या निर्णयाचे केले जात आहे. मात्र सरकारच्या प्रसिद्धीलोलुप धोरणामुळेच सरकारला एसटीची भाडेवाढ करावी लागत आहे हे उघड आहे.
एसटी हे आजही राज्यातील सामान्य , अतिसामान्यांचे वाहन आहे. मध्यमवर्गीय लोक देखील आता एसटीकडे बऱ्यापैकी पाठफिरविताना दिसतात. मात्र सामान्य शेतकरी, कामगार, हातावर पोट असणारे, बेरोजगार अशा बहुतांश घटकांना आजही एसटी हाच पर्याय आहे. मात्र एसटीची भाडेवाढ झाल्यानंतर त्यांचे गणित देखील बिघडतेच. बरे एसटीची भाडेवाढ झाली कि लगेच खाजगी वाहतुकीचे दर देखील वाढतात . अगदी रिक्षा आणि टॅक्सी यांनी देखील लगेच दरवाढ जाहीर केली आहे. मुळात एसटी हा सरकारचा उपक्रम आहे. ज्यावेळी कोणत्याही सरकारला कल्याणकारी म्हटले जाते, त्यावेळी सरकारने सामान्यांची काळजाची घेणे अपेक्षित असते. मात्र मागच्या काळात एसटीचा वापर खिरापती वाटण्यासाठी केला गेला. ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासात सवलत, मोफत प्रवास, महिलांना प्रवासात सवलत याची मागणी कोणीच केलेली नव्हती आणि अशा सवलतींची खरोखतर आवश्यकता किती होती हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासाची अशी किती आवशकता असते ? विद्यार्थ्यांना एसटी प्रवास भाड्यात पूर्वी सवलत दिली जायची, ते समर्थनीय देखील होते . आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भटकंतीला विद्यार्थी दूरच्या गावाला जाणे शक्य नाही म्हणून शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत ही भूमिका त्यामागे होती. मात्र आता ज्येष्ठ नागरिकांना आणि महिलांना सवलत देण्यामागे असा कोणता उदात्त आणि निकडीचे हेतू होता, हे कधी ट्रीय सरकारला सांगावे लागेल. आज कोणत्याही एसटीमध्ये जा, मोफतच्या सवलतीचा लाभ घेणारे पर्वाशीच अधिक असतात. इतके की अनेकदा पूर्ण प्रवास भाडे भरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना बसमध्ये जागा मिळत नाही. अगदी दिवसभर गावात कर्मात नाही म्हणून सकाळी तालुक्याच्या गावाला जाऊन संध्याकाळी परत येणाऱ्या सवलतींच्या प्रवाशांची संख्या देखील कमी नाही. मग या सवलतीचा आटापिटा का केला गेला. सरकारने मागच्या काळात केवळ मतांवर डोळा ठेवून ज्या योजना जाहीर केल्या, एसटीमध्ये सवलतींचे जे प्रयोग केले, ते जरी बंद केले तरी एसटी महामंडळाला वेगळ्याने भाडेवाढ करण्याची आवश्यकता पडणार नाही आणि सरकारला देखील महामंडळाला अनुदान देण्यासाठी आपली तिजोरी रिकामी करावी लागणार नाही.
ग्रामीण भागात पूर्वी 'शेजाऱ्याची कढी आणि धावू धावू वाढी ' असे म्हटले जायचे. सरकारचे सध्या तसेच सुरु आहे. सामान्य नागरिकांवर करांचा आणि इतर गोष्टींचा भार वाढवायचा आणि स्वतःच्या कनवाळू प्रतिमेसाठी तो पैसे वापरायचा. यातून आपण एक तर समाजाला पंगू बनवीत आहोतच, त्यासोबतच सामान्यांचे जगणे अधिक अवघड करीत आहोत याचे भान सरकार ठेवायला तयार नाही. सरकारला अनुदान आणि सवलतींवर जगणारा समाज निर्माण करायचा आहे का हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून अशा समाज निर्मितीसाठी नियमित कर भरणारे, कोणत्याही सवलतीचा लाभ नसणाऱ्या वर्गाच्या श्रमाचा, कमाईचा वापर केला जात आहे हे भविष्यासाठी घातक आहे. आज एसटीची भाडेवाढ झाली, काही दिवसांपूर्वी मुद्रांक शुल्क वाढविले होते , आता येत्या काही दिवसात आणखी काय काय सामान्यांना सोसावे लागेल हा प्रश्नच आहे.