बीड दि. २२ (प्रतिनिधी ) : राज्यभरातील ठेवीदारांना गंडवलेल्या ज्ञानराध मल्टिस्टेटवर अवसायकची नियुक्ती झाल्यानंतर आता अवसायकच्या कार्यालयाबाहेर सध्या सामान्य ठेवीदारांची गर्दी वाढली आहे. आपण अर्ज भरून दिला की आपल्या ठेवी मिळतील अशा भाबड्या अपेक्षेने सामान्य ठेवीदार रस्त्यावर रांगा लावीत आहे तर दुसरीकडे कुठे उद्योग समूहाला कर्ज दिलेल्या बँका मालमत्तांवर अधिकार मिळविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तगादा लावीत आहे. हे कमी का काय म्हणून ईडीने कुटे उद्योग समूहाच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत .आणि पोलिसांनी ज्ञानराधाशी संबंधित गुन्ह्यात एमपीआयडीचे कलाम लावले असले तरी त्यासाठीचा प्रस्ताव आणखी प्रशासनाला दिलेलाच नाही. मग लोकांनी कितीही रांगा लावल्या आणि कितीहीवेळा अर्ज भरून दिले तरी त्यांना ठेवी मिळणार तरी कशा ?
ज्ञानराधा मल्टिस्टेटवर अवसायकची नियुक्ती झाल्यानंतर मागच्या दोन दिवसांपासून बीडमधील अवसायकांच्या कार्यालयाबाहेर सध्या ज्ञराधाच्या ठेवीदारांची मोठी गर्दी झालेली आहे. लोक भल्यासकाळी रस्त्यावर येऊन कार्यालयाबाहेर रांगा लावीत आहेत. यापूर्वी पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत अशाच रांगा लावून ठेवीदारांनी अर्ज केले होते . आता पुन्हा अवसायकांकडे आपल्या ठेवी किंवा बचत खात्यांची माहिती देऊन ठेवीची मागणी करण्याचे अर्ज भरून दिले जात आहेत . त्यासाठीची गर्दी दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहे. आता जिल्ह्यातून लोक यायला सुरुवात होईल. या अर्जाच्या माध्यमातून अवसायिकांना देण्याचा केवळ अंदाज येणार आहे.
मूळ प्रश्न आहे तो अवसायक तरी ठेवी नेमक्या कोठून देणार आहेत. ? ज्ञानराधा मल्टिस्टेटशी आणि कुटे उद्योग समूहाशी संबंधित बहुतांश बँक खाती अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने गोठविली आहेत. कुटे उद्योग समूहाच्या बऱ्याच मालमत्ता देखील जप्त केल्या आहेत. अगोदरच कुटे उद्योग समूहाच्या मालमत्तांवर अनेक बँकांचे बोजे आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्र,सीएसबी बँक मुंबई , जळगाव पीपल्स बँक यांना सरफेसी कायद्याखाली जिल्हाधिकारी कार्यलयाकडून आदेश मिळाले आहेत तर अक्सिस बँकेचे प्रकरण सध्या सुरु आहे, आणखीही काही बँका आता पुढे येतील, या बँकांना परतावा कोठून द्यायचा हा प्रश्न आहे.
एमपीआयडीच्या प्रस्तावात दिरंगाई
ज्ञानराधाशी संबंधित सर्वच गुन्ह्यांमध्ये एमपीआयडीचे कलम लावण्यात आले आहे. हे कलम लागल्यानंतर पोलिसांकडून कुटे उद्योग समूह, ज्ञानराधा यांच्या पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित मालमत्तांची माहिती केसरीत करून एमपीआयडी कायद्यांतर्गत त्या मालमत्तांची जप्ती आणि लिलाव व पुढील कारवाईसाठी प्राधिकृत अधिकारी नेमण्यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे जाणे आवश्यक असते. मिळालेल्या माहितीनुसार त्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अनेकदा पोलिसांकडे विचारणा देखील केली आहे. मात्र या प्रकरणाचा तपास करीत असलेल्या आर्थिक गुन्हे शाखेचे प्रमुख असलेल्या उपविभागीय अधिकारी विश्वम्भर गोल्डे यांना याचे काही गांभीर्य असल्याचे जाणवत नाही. अद्यापही पोलिसांकडून एमपीआयडीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे गेलेला नाही. त्यामुळे मग हा प्रस्ताव शासनाकडे कधी जाणार, अधिकारी नियुक्त कधी होणार आणि पुढील कारवाई कधी होणार हे सारे प्रश्न आहेतच. पोलिसांकडून अगदी पाहिल्या दिवसापासून ज्ञानराधा प्रकरणात कचखाऊ भूमिका घेतली गेली. ज्ञानराधा प्रकरणात आरोपी असलेल्या अर्चना कुटे अद्यापही तपास अधिकाऱ्यांना सापडलेल्या नाहीत . त्यामुळे ज्ञानराधाच्या ठेवीदारांचे भवितव्य मात्र अधांतरी आहे.
