समीर लव्हारे
(आरसा विधानसभेचा)
हरियाणात भारतीय जनता पक्षाने केवळ जाट समाजाला खूश न करता इतर सर्व समाज घटकांना खूश करण्याची भूमिका घेतली होती. त्याचा फायदा त्यांना मिळाला.तिचं रणनीती आता महाराष्ट्रात वापरण्यात येत आहे. अर्थात, या सर्वांमध्ये सरकारची जी ‘लाडकी बहीण’ योजना आहे त्याचा फायदा सरकारी पक्षाला कितपत मिळतो ? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.या महिलांनी जर त्यांना झालेल्या आर्थिक समाधानाचे परिवर्तन मतदानामध्ये केले आणि सरकारी पक्षाला पाठिंबा दिला तर महायुतीला पुन्हा सत्ता मिळू शकते.साहजिकच प्रचारामध्ये ‘लाडकी बहीण’ योजना हाच विषय महत्त्वाचा ठरणार आहे.दुसरीकडे, विरोधी महाविकासआघाडीला मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कसे घटनाबाह्य आहे आणि इतर राजकीय पक्षांची फोडाफोडी करून चुकीच्या पद्धतीने कशी सत्ता मिळवण्यात आली आहे याचा प्रचार करावा लागेल.म्हणजेच एकीकडे आता सत्ताधारी बाकावरील राजकीय पक्ष, दुसरीकडे विरोधी बाकावरील राजकीय पक्ष, तिसरीकडे तिसरी आघाडी आणि इतर काही राजकीय पक्ष आणि चौथ्या बाजूला मराठा आणि ओबीसी संघटनांचा दबाव गट अशा पार्श्‍वभूमीवरही ही विधानसभा निवडणूक होत आहे.एकाच टप्प्यात राज्यात निवडणूक होणार असल्यामुळे मतदारांची मनस्थिती बदलण्याची शक्यताही खूप कमी असून करेक्ट कार्यक्रम ‘कोणाचा’ ?होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.मराठा समाजाने घेतलेली आक्रमक भूमिका राज्यातील महायुती सरकारसाठी तसे पहिले तर चिंतेचा विषय आहे.
गेली पाच वर्षे महाराष्ट्रातील राजकारणावर बारीक लक्ष ठेवून असणारा हा मतदार यावेळी कोणता कौल देतो ? याची उत्सुकता यावेळी सर्वात जास्त असणार आहे. केवळ महाराष्ट्राच्या नाही तर देशाच्या लोकशाही निवडणुकीच्या इतिहासामध्ये सर्वात चुरशीची निवडणूक यंदा महाराष्ट्रात होत आहे.नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मतदारांनी ज्या प्रकारे आपला कौल देऊन मनस्थिती स्पष्ट केली त्याचा विचार करता महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतही मोठा राजकीय भूकंप होणार यात शंका नाही.त्यात अंतरवली सराटीमधून मनोज जरांगे यांनी घेतलेल्या सध्याच्या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडी असेल किंवा महायुती या दोन्ही प्रमुख पक्षांची डोकेदुखी वाढविली आहे. पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१९ मध्ये जेव्हा विधानसभेची निवडणूक झाली होती तेव्हा ती लढत सरळ-सरळ एका बाजूला भाजपा-शिवसेना युती आणि दुसर्‍या बाजूला काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी यांच्यामध्ये होती. पण गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये घडलेल्या विविध फाटाफुटीच्या घटनांमुळे आता सत्ताधारी बाकावरील तीन पक्ष आणि विरोधी बाकावरील तीन पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित आघाडी, नव्याने निर्माण झालेली तिसरी आघाडी या सर्व राजकीय पक्षांच्या जोडीने काही सामाजिक संघटनासुद्धा या निवडणुकीमध्ये उतरल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यावर ज्या प्रकारे मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे यांनी या निवडणुकीमध्ये आता आम्हीही उतरणार आहोत, अशी घोषणा केली आहे ती निश्‍चितच महत्त्वाची आहे.रविवारी त्यांनी अंतरवली सराटीतून ‘ज्या ठिकाणी आपले उमेदवार निवडून येतील त्या ठिकाणी उमेदवार द्यायचे. तसेच जो मतदारसंघ राखीव असेल त्या ठिकाणी जर उमेदवार आपल्या विचाराचा असेल मग तो उमेदवार कोणत्या पक्षाचा असेल तरीही त्या उमेदवाराला आपण मदत करायची. मग त्या ठिकाणी आपण उमेदवार उभा करायचा नाही. मात्र, त्या उमेदवाराकडून ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर आपल्याला पाठिंबा देईल असं लिहून घ्यायचं’, अशी घोषणा मनोज जरांगे यांनी जाहीर केली आहे.तसेच कोणत्या मतदारसंघात मुस्लिम-दलित एकत्र आहेत, ते देखील आपण पाहणार आहोत.मात्र, तुम्ही तोपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरा,अर्ज मागे घ्यायच्या दिवशी मी तुम्हाला सांगेल की कोणत्या मतदारसंघामधून कोणाचा अर्ज ठेवायचा? आणि कोणाचा अर्ज मागे घ्यायचा? हे सांगेल. पण तुम्ही आता उमेदवारी अर्ज भरा. मी बरोबर समीकरण जुळवतो”, अशी घोषणा त्यांनी केली. त्यामुळे जरांगे आता विधानसभेत काय काय पाऊल उचलतात ते पाहणे महत्वाचे ठरेल. दुसरीकडे, ओबीसी गटाचे नेतृत्व करणारे लक्ष्मण हाके यांनीसुद्धा या निवडणुकीमध्ये आमची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याची घोषणा केली आहे. आतापर्यंत जरी राजकीय पक्ष पातळीवर निवडणुका लढवल्या जात असल्या तरी यावेळी प्रथमच या निवडणुकींना सामाजिक संदर्भ आहेत. अर्थात, जरांगे यांनी थेटपणे सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली असल्यामुळे आपोआपच त्यांचा पाठिंबा महाविकास आघाडीला अप्रत्यक्षपणे का होईना राहिलं असे वाटते दुसरीकडे, ओबीसी आघाडीचे नेतृत्व करणारे लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगे यांना विरोध करण्याच्या निमित्ताने सत्ताधारी आघाडीलाच अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देण्याचे काम केले आहे.म्हणून जरांगे यांना मानणारा मराठा मतदार असो किंवा गेल्या काही कालावधीमध्ये ध्रुवीकरण झाल्यामुळे नव्याने जागरूक झालेला ओबीसी मतदार असो त्यांची भूमिका या निवडणुकीमध्ये निश्‍चितच महत्त्वाची ठरणार आहे. या सर्व सामाजिक घडामोडींची जाणीव असल्यामुळेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने गेल्या काही कालावधीमध्ये घेतलेल्या विविध निर्णयांवर जर नजर टाकली तर विविध जाती गटांना खूश करण्यासाठीच हे निर्णय घेण्यात आले आहेत हे उघड आहे. विविध समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेली आर्थिक विकास महामंडळे असोत किंवा अगदी शेवटच्या क्षणी महाराष्ट्र विधानपरिषदेवर बंजारा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे धर्मगुरू बाबुसिंग महाराज राठोड किंवा मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे सांगलीचे इद्रीस नायकवडी यांची नियुक्ती पुरेशी बोलकी आहे.
हरियाणात भारतीय जनता पक्षाने केवळ जाट समाजाला खूश न करता इतर सर्व समाज घटकांना खूश करण्याची भूमिका घेतली होती. त्याचा फायदा त्यांना मिळाला.तिचं रणनीती आता महाराष्ट्रात वापरण्यात येत आहे मात्र हरियाणामध्ये जाट समाजाचे प्रमाण फक्त १४ टक्के होते.महाराष्ट्रात तोच पॅटर्न राबवायचा झाला तर येथे मराठा समाज हा ३१ टक्के आहे.त्यामुळे येथे प्राबल्य आहे ते बऱ्यापैकी मराठा समाजाचे.अन तेच महायुतीला आता लक्षात घ्यावे लागेल.याशिवाय हरियाणामध्ये इतर समाजाला भाजपने जवळ केले होते मात्र महाराष्ट्रात भाजपच्या जवळ ओबीसी वर्ग आहे.मुस्लिम-दलित भाजपपासून दुरावलेला आहे.त्यामुळे 'माधव'च्या समीकरणावर महायुतीला सत्तेवर येणे एवढे सोपे नाही.सरकारसाठी सर्वात जमेची बाजू म्हणजे ‘लाडकी बहीण’ योजना.त्याचा ही फायदा आता सरकारी पक्षाला कितपत मिळतो ? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.या महिलांनी जर त्यांना झालेल्या आर्थिक समाधानाचे परिवर्तन मतदानामध्ये केले आणि सरकारी पक्षाला पाठिंबा दिला तर महायुतीला पुन्हा सत्ता मिळू शकते.साहजिकच प्रचारामध्ये ‘लाडकी बहीण’ योजना हाच विषय महत्त्वाचा ठरणार आहे.दुसरीकडे, विरोधी महाविकासआघाडीला मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कसे घटनाबाह्य आहे आणि इतर राजकीय पक्षांची फोडाफोडी करून चुकीच्या पद्धतीने कशी सत्ता मिळवण्यात आली आहे याचा प्रचार करावा लागेल.म्हणजेच एकीकडे आता सत्ताधारी बाकावरील राजकीय पक्ष, दुसरीकडे विरोधी बाकावरील राजकीय पक्ष, तिसरीकडे तिसरी आघाडी आणि इतर काही राजकीय पक्ष आणि चौथ्या बाजूला मराठा आणि ओबीसी संघटनांचा दबाव गट अशा पार्श्‍वभूमीवरही ही विधानसभा निवडणूक होत आहे.एकाच टप्प्यात राज्यात निवडणूक होणार असल्यामुळे मतदारांची मनस्थिती बदलण्याची शक्यताही खूप कमी असून करेक्ट कार्यक्रम ‘कोणाचा’ ?होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल
