राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सध्या संकटात सापडला आहे.कारण सोयाबीनच्या दरात होणारी घसरण.शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्यानं मोठा फटका बसत आहे.एका बाजूला उत्पादनाचा खर्च वाढत आहे.मात्र, दुसऱ्या बाजूला कमी दर मिळत आहे.त्यामुळं सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करुन शेतकऱ्यांना होत असलेला तोटा थांबविण्याची गरज होती पण सत्ताधारी निवडणुकीत गुंतल्याने याकडे दुर्लक्ष होत आहे.सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा सोयाबीनला ७९२ ते १३९२ पर्यंत कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
केंद्र सरकारने सुरू असलेल्या हंगामासाठी सोयाबीनला ४८९२ प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला असताना सध्या शेतकऱ्यांना बाजारामध्ये ३५०० ते ४१०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने सोयाबीन विकावे लागत आहे.खरीप हंगामातील सोयाबीन बाजारात येण्यापूर्वीच सोयाबीनचे दर घसरले आहेत.सोयाबीनचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असताना बसणारा फटका त्रासदायक ठरत आहे.
खरीप हंगामात सुरुवातीला सोयाबीन बाजारामध्ये विक्रीसाठी येऊ लागले आहे.खरिपातील मुख्य सोयाबीन पिकाची अद्याप आवक सुरू होते आहे,असे असताना आत्ताच दर कोसळलेले आहेत.ही परिस्थिती पाहता प्रत्यक्ष खरीप हंगामातील सोयाबीन मोठ्या प्रमाणात जेव्हा बाजारात येईल तेंव्हा हे भाव आणखीन खाली जाणार असल्याचे शक्यता आहे. त्यात अद्याप कोठेही शासनाचे हमीभाव केंद्र सुरु झाले नाही, ते कधी सुरु होणार या प्रतिक्षेत शेतकरी आहेत.
केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे सोयाबीनचे दर गेले दोन वर्ष सातत्याने घसरण होत आहे.यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा परिणाम म्हणून सोयाबीनचे दर ११००० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचले होते.मात्र, सरकारने तेव्हा तातडीने हस्तक्षेप करीत सोयापेंड आयातीचा निर्णय घेतला.त्याचा परिणाम म्हणून सोयाबीनचे दर कोसळायला सुरुवात झाली.सोयातेल आयातीला खुले प्रोत्साहन दिल्याने सोयाबीनचे दर सातत्याने कोसळत आहेत. सोयाबीन हे खरीप हंगामातील प्रमुख पीक असल्याने शेतकऱ्यांची वर्षभराची मदार यावर अवलंबून असते. मागील चार वर्षांपासून याचे दरात घसरण सुरू आहे. याचा परिणाम शेतक-यांची नाराजी वाढत असून ते सरकार विरोधात भूमिका घेतील. सध्या महाराष्ट्रासह अन्य ठिकाणी विधानसभा निवडणुकीत याचा फटका सहन करावा लागू शकतो.
यावर्षी पावसाने चांगली हजेरी लावल्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची पेरणी केली होती. सध्या सोयाबीन काढण्याची लगबग सुरु असल्याने भरमसाठ मजुरीचे दर द्यावे लागत असल्याने अधिकचा भार सहन करावा लागत आहे. साठवणुकीसाठी जागा अपुरी, मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने व डोक्यावर झालेले कर्ज, तोंडावर असलेला रब्बी पेरणीचा खर्च आणि येणा-या सणासुदीचा विचार करुन नाईलाजाने मिळेल त्या भावात मका, सोयाबीन विकत असल्याचे दिसून येत आहे.
देशात सोयाबीनच्या प्राथमिक उत्पादक राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर मतदानावर डोळा ठेवून लाडली बहीण सारख्या विविध योजना आणल्या आहेत. त्यातून आपले अपयश निवडणुकांमध्ये झाकले जाईल अशी अपेक्षा बाळगून आहे. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना सावत्र भावाची वागणूक सरकारकडून मिळत आहे. मागील निवडणुकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारला आपली जागा दाखवली होती. आगामी निवडणुकांमध्ये सोयाबीनचे दर असेच कोसळत राहिले तर कांदा व दुधाबरोबरच सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सुद्धा सरकार विरोधात भूमिका घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. सोयाबीनचे भाव हा एक संवेदनशील राजकीय चिंतेचा विषय बनला आहे. अतिवृष्टीने राज्यात विशेषत: मराठवाड्यातील कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, मका या खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, त्याचे नुकसान भरपाई बाबतीतही नाराजी ब-याच भागात होती.
खरं पाहिलं तर कृषी क्षेत्रातील उत्पादन खर्चात होत असलेली बेमालूम वाढ लक्षात घेतली तर सरकारकडून जाहीर होणारा हमीभाव परवडणारा नाही.मागील चार वर्षांपासून सोयाबीनच्या दरात घसरण सुरू असल्याने मध्यंतरी विरोधी पक्षात असताना शेतकरी दिंडी काढून सोयाबीनला सहा हजार हमीभाव द्या अशी मागणी करणारे देवेंद्र फडणवीस सध्या सत्तेत असून ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. तर याच दिंडीतील प्रमुख पाशा पटेल हे कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सहा हजार भाव मिळण्याची अपेक्षा होती परंतु ती फोल ठरली.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात २०२३-२४ च्या खरिप हंगामात ५०लाख ५४हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली. त्यातून ४५ लाख ७२ हजार मेट्रिक टन उत्पादन झालं २०२२-२३ च्या खरिप हंगामात ६६ लाख ७९ हजार मेट्रिक टन उत्पादन झालं होतं. याचा अर्थ २०२२-२३ पेक्षा यंदा उत्पादन कमी होऊनही सोयाबीनचे बाजारभाव हमीभावापेक्षा पडलेले आहेत. व्यापारी हमीभावापेक्षा अर्ध्या किमती पर्यंत सोयाबीनचे खरेदी करत असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक कोण थांबविणार हा गंभीर मुद्दा आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कुठलेही नियंत्रण या व्यापाऱ्यांवर नाही. बाजार समिती व पणन विभाग याकडे लक्ष देणार का हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यासमोर आहे. हमीभावापेक्षा कमी भावाने सोयाबीन खरेदी करणे नियमबाह्य असताना खाजगी व्यापारी नियम धाब्यावर बसवून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट करीत असल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे हमीभावपेक्षा कमी दराने सोयाबीन खरेदी करण्याऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरात विक्री झालेल्या उत्पादनाची नुकसान भरपाई दिली जावी.
