विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर थोड्या थोडक्या नव्हे तर तब्बल २७ वेगवेगळ्या महामंडळांवरील नियुक्त्या राज्य सरकारने जाहीर केल्या आहेत. परशुराम महामंडळापासून ते राज्यातील इतर अनेक महामंडळाचा यात समावेश आहे. मुळातच आचारसंहिता लागत असताना राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याने आता निवडणूक आयोगाच्या कचाट्यातून या नियुक्त्या वाचतील का हा प्रश्न आहेच, त्यासोबतच आचारसंहितेच्या कालावधीत या नियुक्त्या 'मिरवता' देखील येणार नसतील तर यामुळे नाराजांची समजूत खरोखर निघणार आहे का?
राज्यात विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होणार असतानाच एकीकडे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या शपथविधीचा घाट घातला गेला. त्याचवेळी ज्यांना आमदार करता आले नाही किंवा ज्यांना सरकारच्या सक्रियतेच्या काळात दिलेले शब्द पाळता आले नाहीत, अशा आपापल्या पक्षातील नाराजांनी बंडोबा होऊन ऐन निवडणुकीत डोकेदुखी वाढवू नये यासाठी सरकारने तब्बल २७ महामंडळांवरील नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. यात अगदी नव्यानेच घोषणा झालेल्या परशुराम महामंडळापासून ते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, ओबीसी महामंडळ या आणि अशा अनेक महामंडळाचा समावेश आहे. खरेतर मागच्या आठवडा पंधरा दिवसात जाहीर झालेली महामंडळे बाजूला ठेवली तर इतर अनेक महामंडळांवरच्या नियुक्त्यांची प्रतीक्षा इच्छुकांना अनेक महिन्यांपासून होती. या नियुक्त्या जर सरकार आले त्यावेळी किंवा अगदीच निवडणुकीला किमान एखादे वर्ष बाकी असताना झाली असती, तर ज्यांच्या नियुक्त्या झाल्यात त्यांना किमान त्या महामंडळांमध्ये आपली 'कार्यक्षमता' दाखविता तरी आली असती. मात्र या साऱ्या नियुक्त्या झाल्या आणि आचारसंहिता लागू झाली. आता एकीकडे या नियुक्त्या आणि एकूणच शेवटच्या क्षणी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांवर निवडणूक आयोगाने डोळे वटारले आहेत. अर्थात सत्ताधाऱ्यांच्या बाबतीत निवडणूक आयोग डोळे वटारण्यापलीकडे फार काही करेल अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ अशीच परिस्थिती मागच्या काही काळात झालेली आहे. जिथे निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे सरळ सरळ झाले, त्या बदल्यांच्या प्रकरणात आयोगाने नाराजी व्यक्त करण्यापलीकडे काही केले नव्हते तिथे आता या निर्णयांच्या संदर्भाने फार काही 'कठोर' वगैरे होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे या नियुक्त्यांना अभय मिळेल असे गृहीत आहे.
प्रश्न आहे तो दुसरा. आता आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर या नियुक्त्यांचे करायचे काय? ग्रामीण भागात एक म्हण आहे, 'सोंग आले सजून आणि दिवटे गेले विझून', काहीशी तशीच अवस्था आज या महामंडळांच्या बाबतीत होणार आहे. अनेकांना नव्याने पदभार देखील घेता येणार नाही अशी अवस्था आहे. एकतर नव्याने स्थापन केलेल्या महामंडळांना अजून कार्यालयांचा पत्ता नाही, जी जुनी महामंडळे आहेत, तिथे आता आचारसंहितेच्या काळात मिरवता देखील येणार नाही. साऱ्या राज्यात निवडणुकीची लगीनघाई सुरु झाल्याने स्वतःचा मतदारसंघ किंवा कार्यक्षेत्र सोडता येत नाही अशी परिस्थिती बहुतेकांची होणार आहे. खर्च करायचा म्हटलं तर महामंडळांकडे निधी चणचण आहेच. मग आता सारे काही संपत असताना किंवा अगदीच निरोप घेण्याच्या वेळी झालेला हा निर्णय किंवा मिळालेली ही नियुक्ती खरोखर ज्यांना महामंडळ मिळाले त्यांच्या किती उपयोगाची आहे. अगदी आपापल्या गावात या निवडीचे साधे बॅनर देखील लावता येणार नसेल तर या नियुक्त्या कार्यकर्त्यांना आणि आपल्या मतदारांना सांगायच्या तरी कशा असा प्रश्न संबंधितांना पडणार नसेल तरंच नवल,
मुळात महामंडळे काय किंवा नियोजन समित्या किंवा इतर समित्या काय, यामाध्यमातून काही तरी करता यावे, आपले 'कर्तृत्व' दाखविता यावे, आपल्या काही कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करता यावे, जमल्यास काहींना उभे करता यावे असेच प्रत्येकाला अपेक्षित असते. आता यातले काहीच साधण्याची शक्यता नाही. बरे या नियुक्त्यांच्या संदर्भाने जे शासन निर्णय निघाले ते देखील संकेतस्थळावरून सध्या तरी काढून टाकण्यात आले आहेत. उद्या समजा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तांतर झालेच, तर या महामंडळांवरच्या नियुक्त्यांचे काय? काही प्रकरणात न्यायालयाने अशा नियुक्त्यांना संरक्षण दिलेले आहे, नाही असे नाही, पण ते अपवाद म्हणून, या अपवादच उद्या नियम होईलच याची काय खात्री? आणि मग असे काही होणार नसेल आणि या नियुक्त्या औटघटकेच्या ठरण्याचा धोका असेल तर असल्या सोंगांनी नाराजांची नाराजी थांबणार आहे का? त्यांना बंडोबा होण्यापासून खरोखर रोखता येणार आहे का?
