समाज व पालकांच्या अपेक्षा आणि महत्त्वाकांक्षांच्या बोजाखाली विद्यार्थ्याची घुसमट होत असेल, तर निश्चितपणे हा शिक्षण व्यवस्थेचा, ती ज्या प्रकारे विकसित केली गेली आहे त्या विचारांचा आणि एकूणच समाजाच्या मानसिकतेचाच दोष आहे. याकडे गंभीरपणे लक्ष देण्याची वेळ चुकली, तर कधीही भरून न येणारी हानी सर्वांना भोगावी लागेल.
भारतात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यात झालेली लक्षणीय वाढ देशासाठी आता चिंतेची बाब आहे.देशात शेतकरी आत्महत्याला ही मागे टाकत विद्यार्थ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलत जीवन संपविल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीवर आधारित एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.एनसीआरबीच्या डेटावर आधारित 'विद्यार्थी आत्महत्या: भारतात वेगाने पसरणारी महामारी' हे शीर्षक असलेल्या अहवालात भारतात आत्महत्या करण्याचा वार्षिक दर दोन टक्क्यांनी वाढला आहे.तर विद्यार्थी आत्महत्या करण्याचा दर दुप्पट म्हणजेच चार टक्के झाला आहे.त्यामुळे हा विषय आता काही निवडक घटनांपुरता मर्यादित न राहता एक राष्ट्रीय समस्या होऊ पाहत आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे हे प्रमाण आता देशात होणार्या एकूण आत्महत्यांच्या प्रमाणाच्याही पुढे गेल्याचे चित्र आहे. एवढेच नाही तर लोकसंख्या वृद्धीचा जो दर आहे त्यापेक्षा मुलांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे.समाजातील एका भयानक आजाराचे हे संकेत आहेत आणि एका गंभीर संकटाची चाहुलही आहे. विद्यार्थ्यांनी जीवनाचाच त्याग करण्याचे हे वाढते प्रमाण आणि तेही लोकसंख्या वाढीच्या दरापेक्षाही अधिक असलेले प्रमाण आपल्या शिक्षण व्यवस्थेबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते आहे. देशातील शिक्षणाची स्थिती आज अशी झाली आहे की शिकण्याची आणि स्वत:च्या विकासाची तयारी करत असतानाच मुले नाउमेद होऊ लागली आहेत. अनावश्यक स्पर्धेचा ताण त्यांना असह्य होत आहे का आणि जगण्यापेक्षा त्यापासून दूर जाणे त्यांना अधिक सोयीस्कर वाटू लागले आहे? विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास करणे, त्यांच्यात धाडसी वृत्ती निर्माण करणे, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व संतुलित आणि परिपक्व करणे, त्यांची निर्णयक्षमता जोपासणे आणि दृढ करणे तसेच स्पर्धेत उतरल्यावर विजय आणि पराभव हे दोन्ही स्वीकारता आले पाहिजे अशी त्यांची मानसिकता तयार करणे हा शिक्षणाचा उद्देश असला पाहिजे. तो विफल होताना दिसतो हे ही आत्महत्यांची आकडेवारीच सांगते आहे. विद्यार्थी कणखर आणि आत्मनिर्भर अथवा स्वावलंबी होण्याऐजवी दुबळे आणि अतिसंवेदनशील होत चालले आहेत. त्यांच्या या मानसिक दुर्बलतेचे मूल्य त्यांना स्वत:ला, त्यांच्या कुटुंबाला आणि एकूणच समाजाला चुकवावे लागते आहे.
महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि मध्य प्रदेश या तीन राज्यांत सगळ्यात जास्त विद्यार्थी आत्महत्या झाल्या आहेत. देशभरातील एकूण आत्महत्यांच्या प्रमाणात या राज्यांचे प्रमाण एक तृतियांश एवढे आहे.
विद्यार्थ्याला घरी किंवा बाहेर अनिच्छेने काही करावे लागते आहे का, याचा तसेच त्याला स्वत:ला वाटणार्या कुवतीपेक्षा अधिक भार त्याच्यावर लादला जातो आहे का, याचाही आढावा घेतला जाण्याची गरज आहे. याची सुरुवात पालकांपासून म्हणजे घरातूनच केली जाऊ शकते. पालकांशी काही वेळा मुले मोकळा संवाद साधण्यास भीड बाळगतात. अशावेळी तो जेथे मनमोकळेपणाने व्यक्त होऊ शकतो त्यांनी तरी त्याची तयारी करणे किंवा त्याला चुकीच्या गोष्टीपासून दूर नेण्याचा प्रयत्न करणे गरज बनली आहे.मुलाला त्याच्या भावना आणि इच्छा जर बाहेर पडू देण्याचा मार्गच उपलब्ध नसेल, तर हा बोजा तो फार काळ सहन करू शकणार नाही. शिक्षण संस्थांनीही त्यांच्याकडे येणार्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या आव्हानाकडे तात्काळ लक्ष देण्याची गरज हा अहवाल अधोरेखित करतो आहे. विद्यार्थ्यांच्या त्रुटी शोधत बसण्यापेक्षा त्याच्या क्षमतांना प्रोत्साहन देण्याकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
समाज व पालकांच्या अपेक्षा आणि महत्त्वाकांक्षांच्या बोजाखाली विद्यार्थ्याची घुसमट होत असेल, तर निश्चितपणे हा शिक्षण व्यवस्थेचा, ती ज्या प्रकारे विकसित केली गेली आहे त्या विचारांचा आणि एकूणच समाजाच्या मानसिकतेचाच दोष आहे. याकडे गंभीरपणे लक्ष देण्याची आताची वेळ चुकली, तर कधीही भरून न येणारी हानी होईल. ही स्थिती केवळ राष्ट्रीय स्तरावर धोरणात्मक दूरदर्शीपणावर प्रश्नचिन्ह करणारीच नाही, तर सामाजिक स्तरावरही यश म्हणजे नक्की काय, यासंदर्भात ज्या भ्रामक कल्पना आहेत त्यांच्या उणिवांचीही संकुचितता लक्षात आणून देणारी आहे.