देशाच्या पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीने स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देताना तरी निवडणूक प्रचाराच्या अभिनिवेषात बोलणे अपेक्षित नसते. परंतु नरेंद्र मोदी हे बाराही महिने केवळ निवडणुकीच्याच मोडमध्ये असतात असेच त्यांच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणावरून म्हणावे लागेल. आजच्या समस्यांवर भाष्य न करता २०४७ बद्दलची स्वप्न दाखवणे हा आणखी एक जुमला.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने लाल किल्ल्यावरून भाषण केले. नेहरूंनी सुरू केलेली ही परंपरा मोदी आजही जपत आहेत हे तसे आश्‍चर्यच. लाल किल्ल्यावरील कार्यक्रमाला राहुल गांधींना मागच्या रांगेत बसविले गेले . हे सरकारच्या कोतेपणाचेच आणखी एक उदाहरण. अशा अनेक गोष्टी सांगता येतील. पण त्या सर्वांच्या पलिकडे जाऊन नरेंद्र मोदींचे भाषण हा आता चर्चेचा विषय ठरला आहे.
आपल्या भाषणात नरेंद्र मोदींनी नेहमीप्रमाणे विरोधी पक्षांना आणि सरकारी धोरणांना विरोध करणार्‍या सर्वांनाच टिकेचे लक्ष केले. असे लक्ष करताना चक्क त्या सर्वांना नकारात्मक आणि त्याही पलिकडे जाऊन देशाचे शत्रू ठरविण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी केला. स्वातंत्र्याचा वर्धापन दिन साजरा होत असताना खरे तर देशाच्या पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीने सर्वांना सोबत घेऊन वाटचाल कशी करता येईल याबाबत काही भाष्य करणे अपेक्षित असते. मात्र पंतप्रधानांच्या भाषणात विरोधी पक्षांवरील टिकेचे पलिकडे जाऊन भरिव असे काय होते? हे शोधण्याची वेळ येते हे दुर्दैव.
एकतर मागच्या दहा वर्षात मोदी सरकारने वेगवेगळी आश्‍वासने दिली. त्या आश्‍वासनांचे काय झाले? यावर पंतप्रधान बोलले असते तर ते अधिक चांगले दिसते असते. मात्र त्यावर भाष्य न करता तसेच आज देशासमोर जी काही आव्हाने आहेत त्याला स्पर्शही न करता मोठ मोठ्या गप्पांचे इमले बांधले गेले. वैद्यकीय शाखेच्या अमूक इतक्या जागा देशात वाढवणार आहोत अशी घोषणा केली गेली. मात्र त्याचवेळी केंद्र सरकारची यंत्रणा असलेली एनटीए या देशात नीट सारखीपरीक्षा देखील पारदर्शीपणे घेऊ शकत नाही. या वास्तवालाही सामोरे जाण्याचे धाडस पंतप्रधानांनी दाखवायला हवे होते. त्या पलिकडे जाऊन भाजपच्या अजेंड्यावरचा असलेला जुनाच ‘समान नागरी कायदा’ हा मुद्दा वेगळ्या पद्धतीने देशासमोर मांडला गेला. आता पंतप्रधान ‘धर्मनिरपेक्ष नागरी कायदा’ (पंतप्रधानांच्याच शब्दात सांगायचे तर‘सेक्युलर सिव्हील कोड’) आणण्याची भाषा करत आहेत. मुळात धर्मनिरपेक्षता हा शब्द जरी उच्चारला तरी ज्या भाजपाला मळमळ व्हायची त्या पक्षाचे नेते आता धर्मनिरपेक्ष नागरी कायद्याची भाषा करतात. समतेला समरसतेचा पर्याय देण्याचा प्रयत्न जसा संघ परिवाराकडून होत असतो तसे आता समान नागरी कायद्यावरून मोहोळ उठू शकते हे लक्षात आल्यानंतर त्या ऐवजी धर्मनिरपेक्ष शब्द पंतप्रधानांनी घुसवला असावा. हे करताना देशात आतापर्यंत ‘कम्युनल सिव्हील कोड’ होता. असे विधान पंतप्रधानांनी केले. देशाच्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती किती विखारी बोलू शकतात त्याचा हा कळस होता. जर नरेंद्र मोदी म्हणतात, त्या पद्धतीने देशातील नागरी कायदा आतापर्यंत खरोखरच ‘कम्युनल’ होता तर मग मागच्या दहा वर्षात त्याला हात लावण्यापासून एकही दिवस सुट्टी न घेतलेल्या पंतप्रधांना कोणी रोखले होते? देशाच्या पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीने सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन चालण्याची खात्री द्यायची का स्वातंत्र्यदिनी विखाराची भाषा करायची हा शेवटी ज्याच्या त्याच्या राजकीय संस्काराचा आणि अजेंड्याचाही विषय आहेच.
