दुष्काळी मराठवाड्यात कसे उद्योगधंदे येत आहेत याचे सरकारी भाष्य अजूनही चालू असतानाच आता महाराष्ट्रातील सिंचनाच्या 'प्रगती'चा खरा चेहरा समोर आला आहे. मागच्या दहा वर्षात राज्यातील सिंचन क्षेत्र अवघ्या २ टक्क्यांनी वाढले असून ते वाढल्यानंतरही महाराष्ट्राचे सिंचन क्षेत्र १९ टक्क्यांवर आहे. त्याचवेळी गुजरात आणि मध्यप्रदेशची सिंचन क्षेत्राची टक्केवारी ६७ % इतकी आहे. एकेकाळी देशातील प्रगत असणारे हे राज्य सिंचनाच्या बाबतीत खालून तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले जावे याला काय म्हणणार ?
महाराष्ट्र हे एकेकाळी देशातले प्रगत राज्य होते. मात्र आता हा इतिहास झाला आहे असते म्हणण्याची वेळ सर्वच राज्यकर्त्यांनी आणली आहे. एकेकाळी कृषी, उद्योग आदी सर्वच क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर असणारा महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रांमध्ये मागे पडत आहे. तर शेतकरी आत्महत्यांमध्ये मात्र देशात पुढे जात आहे. मागच्या वर्षी महाराष्ट्रात २ हजार ९४२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याची नोंद केंद्राच्या कृषी खात्याने प्रसिद्ध केली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना जी काही कारणे आहेत, त्यातील बेभरवशाची , प्रामुख्याने निसर्गावर अवलंबून असलेली शेती हे एक महत्वाचे कारण . महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या शास्वत सुविधा मिळत नाहीत, शास्वत सिंचनाचे या राज्याचे क्षेत्र फारसे वाढत नाही , मात्र त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहायला ना सरकार तयार आहे, ना विरोधक. मुळात मागच्या काही काळात विधिमंडळात अभ्यासपूर्ण चर्चाच व्हायला तयार नाहीत. सिंचनासारख्या विषयात अभ्यापूर्ण मांडणी करणारे लोकप्रतिनिधी देखील कमी झाले आहेत. एकमेकांची उणीदुणी आणि राज्याचा किंवा प्रदेशाचा व्यापक विचार करण्याऐवजी आपल्या मतदारसंघापुरती होणारी मांडणी यामुळे राज्यातील सिंचन क्षेत्र सातत्याने घटत असताना त्यावर कोणी बोलत नाही. मागच्या काही काळात विधानपरिषदेत अमरसिंह पंडितांसारखे लोकप्रतिनिधी सिंचनावर बोलायचे. मात्र आता तसे कोणी सभागृहात दिसले नाही.
राज्यात मागच्या १० वर्षात कोणतेही मोठे सिंचन प्रकल्प आले नाहीत. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत नाही म्हणायला महाराष्ट्रातील काही प्रकल्प घेतले गेले, मात्र त्याचे काम किती झाले हे कोडेच आहे. जलशक्ती अभियांसारख्या अभियानाचा राज्याला फारसा फायदा होत नाही. राज्याचे स्वतःचे सिंचनाचे बजेट देखील तोकडे आहे. केंद्राने जो काही निधी दिला, त्याचा लगेच भाजपकडून गवगवा होतो , मात्र सिंचनाच्या रखडलेल्या प्रकल्पांवर कोणी बोलत नाही. यापूर्वी चितळे समिती असेल किंवा वेगवेगळे आयोग, त्यांनी महाराष्ट्रातील सिंचनाची शोचनीय परिस्थिती समोर आणली होती , मात्र ती गांभीर्याने घ्यावी असे राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. आणि यावर उत्तर म्हणून मग सिंचन क्षेत्राचे आकडेच लपविण्याचा काम सरकार करीत गेली. आता ती आकडेवारी समोर आली आहे आणि ती महाराष्ट्राच्या तोंडाला मागच्या दशकभरात कशी पाणी पुसली गेली हे सांगणारी आहे. हे असेच सुरु राहिले तर महाराष्ट्राचे दुष्काळराष्ट्र व्हायला वेळ लागणार नाही. आताच त्या मार्गावर वाटचाल सुरूच आहे.
