Advertisement

एलसीबीच्या 'प्रतिबंधात्मक 'च्या अधिकारांना कात्री

प्रजापत्र | Wednesday, 31/07/2024
बातमी शेअर करा

बीड दि.३१ (प्रतिनिधी)-कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक कारवाया आणि इतर बाबींचे एलसीबी अर्थात स्थानिक गुन्हे शाखेला असणारे 'कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे' अधिकार आता एलसीबीकडून काढून घेण्यात आले आहेत.फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील नवीन तरतुदीनुसार आता अशा कारवायांसाठी 'कार्यकारी दंडाधिकारी' म्हणून जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक किंवा अप्पर पोलीस अधीक्षक हे काम पाहणार आहेत.त्यामुळे एलसीबीच्या अधिकारांना मोठी कात्री बसली असून आता तरी त्यांना गुन्हेगार शोधायला वेळ मिळेल असे अपेक्षित आहे.
      पोलीस दलात एलसीबी अर्थात स्थानिक गुन्हे शाखेला वेगळे महत्व आहे.आयुक्तालयात देखील गुन्हे शाखा म्हणून असलेल्या विभागाला महत्वाचे मानले जाते.या विभागाच्या प्रमुखाला 'कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे' अधिकार देण्यात आलेले होते.त्यामुळे प्रतिबंधात्मक कारवाया आणि त्यातील जामीन आणि इतर बाबी एलसीबीच्या अखत्यारीत असायच्या.मात्र फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील बदलांमध्ये आता एलसीबीच्या या मूळ अधिकारालाच कात्री लागली आहे.
नवीन फौजदारी प्रक्रिया संहितेत 'कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे' अधिकार कोणी वापरायचे याचे निर्देश बदलल्यानंतर राज्याच्या गृह विभागाने तशी अधिसूचना काढली आहे.त्यामुळे आता आयुक्तालयात पोलीस आयुक्त,सह आयुक्त (जॉईंट सीपी),अतिरिक्त आयुक्त (ऍडिशनल सीपी)आणि उपायुक्तांना (डीसीपी) हे अधिकार देण्यात आले आहेत.पूर्वी सहायक आयुक्तांना (एसीपी) हे अधिकार होते. तर आयुक्तालय हद्दी बाहेरील क्षेत्रासाठी पोलीस अधीक्षक आणि अप्पर पोलीस अधीक्षक यांना हे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.

 

आता एलसीबीचा प्रमुख पीआयच असण्याची राहणार नाही आवश्यकता
एलसीबी अर्थात स्थानिक गुन्हे शाखा ही पोलीस दलातील महत्वाची शाखा मानली जाते.'क्रीम पोस्ट' म्हणून या शाखेच्या पोलीस निरीक्षकाकडे पाहिले जायचे.आतापर्यंत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार या शाखेकडे असल्याने या शाखेचा प्रमुख म्हणून पोलीस निरीक्षक दर्जाचाच अधिकारी द्यावा लागत होता.कारण पूर्वीच्या कायद्यात कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याचे अधिकार पोलीस निरीक्षकापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला प्रधान करता येत नव्हते.आता हे अधिकार थेट पोलीस अधीक्षक किंवा अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांनाच आल्याने एलसीबीच्या प्रमुखपदी पोलीस निरीक्षक दर्जाचाच अधिकारी असला पाहिजे हे बंधन पाळण्याची आवश्यकता देखील राहणार नाही आणि या स्पर्धेत एपीआयय देखील आता सहभागी होऊ शकतील.

 

Advertisement

Advertisement