प्रशासन आणि शासन नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेने दिलेले आदेश देखील धाब्यावर बसविण्याची मानसिकता मुजोरीचीच असते. आपण काहीही केले तरी काहीच फरक पडत नाही, आपले काहीच बिघडणार नाही असा ठाम विश्वास असल्याशिवाय असली मुजोरी येत नसते. रामदेवबाबांच्या पतंजलीला न्यायालयाचे आदेश देखील धाब्यावर बसविण्याची मुजोरी दाखविण्याची हिम्मत मिळते तरी कोठून?
आयुर्वेद म्हणजे आपणच अशाच विश्वात वावरणाऱ्या रामदेवबाबांच्या पतंजली उद्योगाचे मागच्या काही वर्षातले वर्तन हे मस्तवालपणाचे राहिलेले आहे. देशात २०१४ मध्ये मोदींची जी सत्ता आली, त्यामध्ये रामदेवबाबांच्या आंदोलनाचा वाटा नक्कीच होता. भलेही रामदेवबाबांनी रामलीला मैदानावरन वेषांतर करून पळून जावे लागले असेल, मात्र काँग्रेस म्हणजे भ्रष्ट असे नरेटिव्ह तयार करण्यात त्यावेळी रामदेवबाबांचा मोठा सहभाग होताच. तसेच मोदींच्या आणि भाजपच्या प्रचारात रामदेवबाबा आणि त्यांचे योग आणि पतंजलीचे स्वयंसेवक यांचेही योगदान मोठे राहिलेले होते. त्यामुळेच देशात भाजपची सत्ता आल्यानंतर आता त्या 'सहभागा'ची पुरेपूर किंमत वसूल करण्याचे काम रामदेवबाबा आणि पतंजली उद्योग करीत आहे.
मुळात एखाद्या उद्योजकाने आपल्या उद्योगाची जाहिरात करताना त्या त्या देशातील प्रचलित कायद्यांचे, नियमांचे पालन करणे अपेक्षित असते, मात्र देशाच्या सर्वोच्च सत्ताधीशालाच आपण खुर्चीवर बसविले आहे असा अहंकार एखाद्याला आल्यास तो इतर कशाची तमा कशाला बाळगेल? रामदेवबाबा आणि त्यांच्या पतंजलीचे सध्या असेच होत आहे. औषधी उत्पादनाला मंजुरी मिळविण्यापासून ते त्याची जाहिरात करण्यापर्यंत प्रत्येक पातळीवर पतंजलीने कायदे धाब्यावर बसविले. या बाबी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात निदर्शनास आणून देण्यात आल्या, आणि न्यायालयाने कान उपटले तरी अजूनही पतंजलीची मुजोरी कमी व्हायला तयार नाही. औषधांबद्दलचे खोटे, अव्यवहार्य दावे असतील किंवा इतरांबद्दल चुकीची माहिती पसरविणे असेल, आता तर ट्रेडमार्क नियमांचे उल्लंघन करून काही उत्पादने विकण्याचे प्रकार पतंजली करीत आहे. एका कापूर उत्पादक कंपनीने यासंदर्भात न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने पतंजलीच्या कापूर उत्पादने विक्री थांबविण्याचे आदेश दिले होते, मात्र त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. न्यायालयाच्या बंदी आदेशानंतरही कापूरची लाखो रुपयांची उत्पादने विक्री केली गेली.
पतंजली उद्योग समूह वारंवार खुद्द न्यायालयाच्या आदेशाचीही पत्रास ठेवत नाही हेच समोर आले आहे. न्यायालयाने थोडी कठोर भूमिका घेतली की माफी मागण्याचे नाटक करायचे आणि पुन्हा पाहिल्यासारखेच वागायचे असला कोडगेपणा पतंजलीकडून सुरु आहे आणि हेच एकूणच व्यवस्थेला घातक आहे. आता पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाने पतंजलीला न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले म्हणून दंड ठोठावला आहे तर त्याचवेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना 'कोरोनील' संदर्भातील अवास्तव मजकूर संकेत स्थळावरून हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. मुळात असे कितीही आदेश आले तरी पतंजलीवाले आपला हेका सोडत नसतील तर त्यामागे निश्चितच कोणीतरी मोठा पाठीराखा असेलच आणि आपला हा कथित पाठीराखा किंवा 'महाशक्ती' न्यायव्यवस्थेपेक्षा देखील मोठी आहे असा अहंकार पतंजलीला असावा, त्यातूनच असली मुजोरी पोसली जात आहे. मात्र असले मुजोर तयार होणे हे व्यवस्थेसाठी हानिकारक असते. आणि कायद्यानेच ही मुजोरी आणि मुजोरीचे पाठीराखे यांना धडा शिकवायला हवा.
