एकीकडे साधे रहिवासी, उत्पन्नाचे किंवा जातीचे प्रमाणपत्र वेळेत मिळाले नाही म्हणून एखाद्या सामान्य विद्यार्थ्यांचा अकरावी किंवा पदवीला प्रवेश नाकारला जातो आणि त्याच व्यवस्थेत कोट्यवधींची मालमत्ता असलेल्या बापाच्या लेकीला नॉन क्रिमीलेअरचा लाभ मिळवत थेट 'यूपीएससी'ची परीक्षा देता येते आणि भारतीय प्रशासन सेवेत नोकरी देखील मिळते. एकाच देशातील ही दोन टोके आहेत. पूजा खेडकर प्रकरणाने व्यवस्थेतला हा दुटप्पीपणा प्रकर्षाने समोर आला आहे. असली व्यवस्था असेल तर यातून सामान्यांना खरोखर न्याय मिळणार का? धनदांडग्यांच्या पुढे सारे नियम बाजूला ठेवणाऱ्या व्यवस्थेच्या मारेकऱ्यांना जोपर्यंत शासन होत नाही, तोपर्यंत व्यवस्था सुधारणार कशी?
भारतीय प्रशासन सेवा म्हणजे देशातील सर्वोच्च म्हणा किंवा सर्वोत्कृष्ठ सेवेपैकी एक मानली जाते. 'आयएएस' हे देशातील अनेकांचे स्वप्न असते. भारतीय प्रशासन सेवेची चौकट पौलादी आहे असे पूर्वी मानले जायचे. अगदी सत्तेवर देखील अंकुश ठेवण्याची क्षमता आणि अधिकार या सेवेतील व्यक्तींना आहेत, त्यामुळेच या क्षेत्रात यायला कितीतरी लोक उत्सुक असतात. आता मागच्या काही काळात 'आयएएस'चा पोलादीपणा देखील फोल ठरत असल्याचे प्रकार घडत आहेतच, मात्र पूजा खेडकर प्रकरणाने तर एकूणच साऱ्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. 'आयएएस'मध्ये झालेल्या निवडीपासून ते अगदी परीक्षा काळातच नियमबाह्य वागण्याच्या तऱ्हेवाईकपणापर्यंत प्रत्येक पायरीवर पूजा खेडकर हे प्रकरण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
मुळातच 'नीट' परीक्षेत झालेल्या गैरव्यवहारांमुळे 'एनटीए' सारखी केंद्राच्या आशीर्वादाने स्थापन झालेली संस्था आणि एकूणच परीक्षा पद्धतीवर संशय निर्माण झालेला असतानाच, पूजा खेडकर प्रकरणाने एकूणच व्यवस्थेतील कच्चे दुवे आणि आपली व्यवस्था धनदांडगे, सत्तादांडगे आणि अधिकारदांडग्यांना कसे वेगळे निकष लावते हे दाखवून दिले आहे. मध्यन्तरी बीड जिल्ह्यात शिक्षकांची दिव्यांग प्रमाणपत्रे बोगस आढळली होती, त्यामुळे अर्धी सेवा पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना देखील वैद्यकीय तपासणीला सामोरे जावे लागले. मात्र येथे भारतीय प्रशासन सेवेत निवड झालेली व्यक्ती, निवडीसाठी दिव्यंगत्वाचा आधार घेते, पण 'यूपीएससी' सारखी यंत्रणा सहा वेळा वैद्यकीय तपासणीला बोलावून देखील तपासणी करून घेत नाही आणि तरीही थेट नियुक्ती मिळविते . प्रशासनातले आश्चर्य म्हणतात ते यापेक्षा वेगळे काय असते? अगदी वर्ग ३ किंवा ४ च्या पदावर नियुक्ती झाली तर *अगओड्र* वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी लागते, मात्र 'आयएएस'मध्ये नियुक्ती देताना हा नियम थेट धाब्यावर बसविला जातो आणि व्यवस्था हे सहन करते याला काय म्हणायचे?
'ओबीसीं'ना आरक्षणाचा लाभ देताना नॉन क्रिमी लेअर (अप्रगत उत्पन्न गट) प्रमाणपत्तर सक्तीचे करण्यात आलेले आहे. आरक्षणाचा लाभ खऱ्या अर्थाने दुर्बल घटकालाच मिळावा आणि धनदांडग्यांनीच ते लाभ उकळू नयेत यासाठीची ही घटनात्मक तरतूद, मात्र अशी प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार ज्यांच्याकडे आहेत त्यांनी नेमकी काय पडताळणी केली? ज्यांच्या पालकांची मालमत्ता काही कोटींमध्ये आहे, त्यांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र दिले कसे जाते? काही वर्षांपूर्वी बीड जिल्ह्यात असेच एका माजी आमदारांनी आपल्या लेकरासाठी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र काढले होते आणि माध्यमांनी ओरड केल्यानंतर ते रद्द करण्यात आले होते, मात्र त्याही प्रकरणात कोणावर कारवाई झाली नव्हती आणि खेडकर प्रकरणातही होईल असे वाटत नाही. मग काही मोजक्या लोकांसाठी बिनदिक्कतपणे काहीही करणाऱ्या व्यवस्थेच्या मारेकऱ्यांवर अंकुश राहणार तरी कोणाचा? आणि असेच सारे होणार असेल तर ही व्यवस्था सामान्यांना न्याय देणार आहे का? प्रश्न एकट्या पूजा खेडकरचा नाही, तर एकूणच काळ सोकावत चालला आहे, त्याचा आहे.
