धाराशिव दि.४ (प्रतिनिधी)- शेजारील राज्यांमध्ये दुधाचे दर हे आपल्या राज्यापेक्षा अधिक आहेत.आपल्या राज्यात इतर राज्यापेक्षा दर कमी का याचा विचार करण्याची गरज असल्याचं मत सभागृहात व्यक्त केले. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत आ. कैलास पाटील बोलत होते.निवडणुकीच्या तोंडावर सादर झालेल्या अर्थसंकल्पीय चर्चेवर बोलताना आ.पाटील यांनी शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, मुलींसह वेगवेगळ्या समाज घटकांना न्याय देण्याची मागणी सभागृहात केली.
दुध दरावर बोलताना पाटील यांनी सरकारला घेरले. राज्यात २५ ते ३३ रुपये दर आहेत. तर शेजारील गुजरात येथे ३४ ते ३६ ,तेलंगणा ३९ ते ४० , कर्नाटक ३२ ते ३६, आंध्रप्रदेश ३३ ते ३७ रुपये इतका दुधाला भाव मिळतो. इतर राज्यात दर अधिक असताना आपल्याच राज्यात हे दर कमी का असा प्रश्न पाटील यांनी सरकारला विचारला. दुधाला अनुदान म्हणून पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला पण अगोदर केलेल्या अनुदानची रक्कम दूधउत्पादक यांना मिळाले नसल्याकडं त्यांनी लक्ष वेधले. सोयाबीनला प्रति हेक्टर अनुदान देण्याच्या घोषनेवर आ. पाटील म्हणाले की, हे अनुदान खूपच कमी असून सद्या सोयाबीनचा दर साडेचार हजार आहे, जो दर २०२१-२२ रोजी ११ हजारावर गेला होता मात्र तेव्हा केंद्र सरकारने डिओसी आयात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दर खाली आले आता अनुदानापोटी दिली जाणारी रक्कम शेतकऱ्यांना एका क्विंटलची आहे. त्यामुळे दुहेरी इंजिन सरकार आता तरी डिओसी आयात थांबवावी अशी मागणी आ.पाटील यांनी केली.
पीककर्ज न देणाऱ्या बँकावर गुन्हे दाखल करण्याच्या नुसत्या घोषणा होतात पण प्रत्यक्षात कारवाई होत नाही. राईट ऑफ,सिबिलसह इतर कारण सांगून बँका आजही कर्ज देत नसल्याने शेवटी शेतकऱ्यांना सावकराकडे जाण्याची वेळ येत असल्याचे आ. पाटील म्हणाले.मुलींना शैक्षनिक शुल्क माफी देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या योजनेत पहिल्यांदा शंभर टक्के फीस भरावी लागणार आहे. सध्या पालकांना एवढी रक्कम भरणे शक्य नसल्याच आ. पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे फी भरायची सक्ती करू नये अशी मागणी त्यांनी केली.
बार्टी, सारथी व महाज्योती अंतर्गत पीएचडी करणाऱ्याना नोंदणी दिनांकापासून फेलोशिप देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक झाली. त्याबाबत देखील लवकर निर्णय व्हावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच मातंग समाजासाठी आरटी व मुस्लिम समुदायासाठी मौलाना आझाद रिसर्च योजना जाहीर केली आहे.पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, ती लागू करावी अशी मागणी आ. कैलास पाटील यांनी केली.
