राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सरकारसाठी'चक्रव्युह' ठरणार असल्याचे 'प्रजापत्र'ने स्पष्ट केले होतेच. त्याचाच प्रत्यय पहिल्या दिवशी तर आलाच मात्र आज आणि कदाचित पुढील काही दिवस देखील शेती आणि शेतकरी याच मुद्यावर विरोधक सरकारची कोंडी करतील असेच चित्र आहे.
यावेळचे पावसाळी अधिवेशन हे विद्यमान विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन असल्याने सारेच विरोधक शस्त्रे परजुनच अधिवेशनाला आलेले आहेत. त्यातच लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला मिळालेल्या यशामुळे विरोधकांचा विश्वास दुणावला आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी त्याचा प्रत्यय आला. अपेक्षेप्रमाणे यावेळी विरोधक शेती आणि शेतकरी याच विषयावर सरकारची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ज्या पध्दतीने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सभागृहात विरोधी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली ती सरकारसाठी इशाऱ्याची घंटा आहे.
एकीकडे महाराष्ट्राचा औद्योगिक निर्देशांक घसरत आहे, उद्योग परराज्यात जात आहेत, त्याच वेळी शेती आणि शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. मागच्या वर्षी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत मोठे बदल करित महाराष्ट्र सरकारने 'एक रुपयात पीक विमा' अशी घोषणा केली, मात्र विम्याच्या नुकसान भरपाईचे काय? संभाजीनगर जिल्हयात शेतकऱ्यांना ७० ते १०० रुपये नुकसानभरपाई मिळाल्याचे समोर आल्याने विरोधकांना भरपूर दारुगोळा मिळालेला आहेच. विशेष म्हणजे या साऱ्या गोष्टी नाकारणे सरकारसाठी सोपे नाही. मुख्यमंत्री फावल्या वेळात शेती करतात पण त्यांच्या राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख कमी होत नाही, यावर सरकारकडे काय उत्तर आहे.
पीक विम्याचा प्रश्न मागच्या काही वर्षांत जटील झालेला आहे, पण कोणताच मंत्री याला भिडण्याचे धारिष्ट्य दाखवित नाही. एकतर सध्याची पीक विमा योजना तयार केली केंद्राने, त्यामुळे त्यात काही कमतरता आहेत असे सांगण्याची हिंमत करायची तरी कोणी? विमा योजनेतील तरतुदी शेतकऱ्यांच्या कमी आणि विमा कंपनीच्या फायद्याच्या अधिक आहेत. त्यामुळे नुकसान होऊन देखील शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नाही, यावरुनच विरोधक सरकारला घेरत आहेत.
पीक विम्यासोबतच दुष्काळी अनुदान, पिकांचे कोसळलेले भाव, पीक कर्जाबाबतचा बॅंकांचा मुजोरपणा, बियाणे खतांचा तुटवडा असे अनेक विषय सरकारची डोकेदुखी असून यावरच विरोधक एकत्र आले आहेत. एकुणच या साऱ्या विषयांची परिस्थिती पाहता सरकारची वाट अवघड आहे. या साऱ्या विषयावरील चर्चेतून विरोधकांना सरकारला उघडे पाडायचे आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे सरकार शेतकऱ्यांची कदर करणारे कसे नाही हे दाखविण्याचा प्रयत्न विरोधकांचा राहणार आहे. त्याची नांदी पहिल्या दिवशी पहायला मिळाली, आणखी उर्वरित कालावधीत विरोधकांच्या तोफखान्याला सरकार कसे सामोरे जाते हे कळेलच.
