राज्यातील शेतकरी कापूस आणि सोयाबीनच्या दराच्या संदर्भाने अस्वस्थ होत असताना सरकार म्हणून जी काही पाऊले उचलली जाणे आवश्यक होते , त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. किंबहुना आपल्याला शेतकरी म्हणून कोणाला मतेच मागायची नाहीत, मोदींची गॅरंटी हेच जणू सर्व प्रश्नांवरचे एकमेव उत्तर आहे हा जो सत्ताधाऱ्यांचा उन्माद होता , त्याला महाराष्ट्रात तरी सणसणीत चपराक बसली आहे, आणि आता महायुतीच्या आमदारांपासून ते राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांनाच शेतकऱ्यांच्या नाराजीची 'किंमत ' कळली आहे. उशिराने झालेल्या या जाणिवेतून तरी सरकार काही शिकणार आहे का ?
लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागले, केंद्रातले सरकार देखील सत्तारूढ झाले आहे, मात्र महाराष्ट्रात महायुतीला जो मोठा झटका बसला, त्याचे कवित्व आणि कारणांची मीमांसा काही अजून संपायला तयार नाही. सुरुवातीला महायुतीच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रातील पराभवासाठी महाविकास आघाडीला दोष दिला , संविधान बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा जो प्रचार महाविकास आघाडीने केला, त्याचा फटका महाराष्ट्रात बसल्याचे महायुतीचे नेते सांगत राहिले, अजित पवारांचा पक्ष तर आता आमचे कोठे , काय चुकले हे तपासून पाहू हे सांगत आहेत. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री असतील किंवा महायुतीचे लोकप्रतिनिधी, यांना आता शेतकऱ्यांच्या नाराजीची जाणीव होऊ लागली आहे.
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची जी नाराजी होती, विशेषतः कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना दर कोसळल्याचा जो फटका बसला होता, त्याचा परिणाम निकालावर झाल्याचे खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री सांगत आहेत. मात्र निवडणुकीपूर्वी याच सरकारमधील पक्षांचे लोकप्रतिनिधी ज्यावेळी हा विषय ओरडून सांगत होते, त्यावेळी मात्र सरकारने याकडे कानाडोळा केला होता. अनेक आमदार, माध्यमं या निवडणुकीत शेतकऱयांचे प्रश्न महत्वाचे ठरतील असे सांगत होते. बीड येथे महायुतीचा मेळावा झाला होता, त्यावेळी अमरसिंह पंडित, आ. प्रकाश सोळंके आदींनी आपल्याला लोकांमध्ये जायचे आहे, इतर राजकीय विषयांचे व्हायचे ते होईल, पण कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांसाठी काहीतरी भूमिका घ्यावी लागेल असे स्पष्टपणे सांगितले होते. असेच काहीसे मराठवाड्याच्या वेगवेगळ्या भागातून सरकारला सांगितले जात होते. मात्र यातील कोणत्याच गोष्टीकडे सरकारने लक्ष दिले नाही. कापूस आणि सोयाबीनचे भाव असतील, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या असतील , शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, पीक कर्जत बँकांकडून आणले जाणारे अडथळे, पिकांचे नुकसान झाल्यानंतरही पीक विमा नुकसान भरपाई देण्यात कंपन्यांकडून होणारी टाळाटाळ असे एक ना अनेक विषय शेतकऱ्यांच्या मानत घोळत होते, शेतकऱ्यांचा राग वाढवत होते. राहुल गांधींसारख्या नेता ज्यावेळी भारत जोडो यात्रा काढून शेतकऱ्यांशी संवाद करीत होता, त्यावेळी सत्तेतले लोक त्यांची खिल्ली उडविण्याचे काम करीत होते.
मुळात मागच्या काही काळात भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना सत्तेचा अहंकार इतका चढला होता आणि मोदी या नावाची त्यांना इतकी खात्री होती , की केवळ 'मोदी कि गॅरंटी ' म्हणजे मते मिल्वविण्याची खात्री असेच भाजपला वाटत होते. त्यामुळे शेतकरी , कष्टकरी, बेरोजगार यांच्या मनात काय आहे याचा विचार देखील करण्याची आवश्यकता सरकारला, केंद्रातल्या आणि राज्यातल्याही , कधी वाटलीच नाही. किसान सन्मान सारख्या योजनांमधून महिन्याला ५०० रुपये केंद्राने द्यायचे आणि त्याचीच री ओढत राज्याने देखील असल्याचं योजनेची घोषणा करायची, हे म्हणजे आपण शेतकऱ्यांवर भले मोठे उपकार करीत आहोत , याच अविर्भावात भाजप राहिला. आणि त्यातूनच शेतकऱ्यांचा राग काय असतो हे त्यांना किमान महाराष्ट्रात तरी पाहावे लागले. आता यातून तरी भाजप काही शिकणार आहे का ?
