देशात अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुका ऐन भरात आहेत. आज लोकसभा निवडणुकांच्या पाचव्या टप्प्यासाठी मतदान होणार आहे. मागच्या १० वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या भाजपला या निवडणुकांमध्ये जनतेनेच मोठे आव्हान निर्माण केलेले आहे आणि भाजपवाले कितीही 'चारसोपार'च्या घोषणा केल्या तरी भाजपला एकट्याला स्पष्ट बहुमत मिळेलच असे सांगण्यासारखी परिस्थिती नाही. अशावेळी उद्या सत्ता स्थापन करताना, जर इतर मित्रपक्षांनी मोदींच्या नेतृत्वाला हरकत घेतली तर त्यावेळी साहजिकच नेता निवडताना संघाची भूमिका महत्वाची ठरेल आणि कदाचित मोदी, शहा किंवा इतरांना तेच नको आहे. म्हणूनच आतापासूनच भाजप 'स्वयंपूर्ण' आहे आणि संघावर अवलंबून नाही हे सांगायचं घाट घातला जात असावा. संघाचे ओझे आता भाजपला म्हणण्यापेक्षा किमान मोदींना तरी जड झाले आहे.
एखादे रोपटे ज्यावेळी छोटे असते, त्यावेळी त्याला कुंपणाची आवश्यकता असते, ते कुंपण त्याचे रक्षण करीत असते, मात्र एकदा का रोपट्याचे झाड झाले की झाडाचा पसारा वाढतो आणि झाडाच्या फांद्या कुंपणावर आदळायला लागतात, हळू हळू झाडाला कुंपण काचायला लागते, असेच काहीसे मानवी नात्यांचे देखील असते आणि अर्थातच संघटनात्मक संबंधांचे देखील. सध्या भाजप त्याच अवस्थेतून जात आहे. एकेकाळी ज्या संघ परिवारामुळे पूर्वीचा जनसंघ आणि सध्याच्या भाजपचे भरणपोषण झाले, किंबहुना संघासोबतची नाळ तुटायला नको म्हणूनच जनतापार्टी पासून वेगळे होत जनसंघीयांनी भाजपचा जन्म घातला, आता त्याच भाजपला 'आत्मसामर्थ्याची ' जाणीव झाली आहे. म्हणूनच ज्यावेळी जी पी नड्डा संघाच्या संदर्भाने विधान करतात, त्यावेळी ते पूर्ण गांभीर्यानेच केलेले असते. आता भाजपला संघाचे ओझे जड होऊ लागले आहे, कारण त्यांना मोहन भागवतांपेक्षाही नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्यावर अधिक विश्वास आहे.
मुळात या साऱ्या घटनाक्रमावर भाष्य करताना संघ परिवार आणि भाजप दोघांच्याही संघटनात्मक रचनेवर एक नजर टाकावी लागते. संघाची स्थापना १९२५ मध्ये डॉ. हेडगेवार यांनी केली, त्याला आता पुढील वर्षी १०० वर्ष पूर्ण होतील. या शंभर वर्षाच्या काळापैकी स्वातंत्र्यानंतरच्या ७ दशकांच्या काळात संघाला ३ वेळा बंदीला सामोरे जावे लागले. आणि त्यामुळेच जरी संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांनी 'संघ एक सांस्कृतिक संघटना आहे, आम्हाला राजकारणाशी देणेघेणे नाही' असे म्हणायचे, तरी केंद्रात आपल्या विचारांचे, किमान आपल्याला मित्रत्वाच्या भावनेने पाहणारे सरकार असावे याची गरज संघाला मागच्या काही दशकात प्रकर्षाने जाणवलेली आहे, आणि म्हणूनच भाजपच्या स्थापनेपासूनच संघ परिवाराने भाजपचे पालकत्व घेतलेले आहे. असेही भाजपचा पूर्वसुरी असलेल्या जनसंघाची स्थापना शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी केली होती, ती द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांच्याकडून प्रेरणा घेऊनच. त्यामुळे पूर्वी जनसंघ काय किंवा आताच भाजप काय, त्यांची मातृ पितृ संघटना राष्ट्रीय सवयंसेवक संघ हीच आहे.
संघाची ज्यावेळी रचना झाली, त्यावेळी संघात व्यक्तिपूजेला स्थान नसेल हे स्पष्ट करण्यात आले होते. संघ शाखेवर देखील सर्व स्वयंसेवक, अगदी सरसंघचालक देखील नतमस्तक होतात, ते भगव्या झेंड्यासमोर. संघ परिवारामधील निर्णय प्रक्रिया देखील 'सर्वसहमतीने' होते आणि निर्णय भलेही सरसंघाचालक जाहीर करीत असतील, मात्र त्या प्रक्रियेत संघाच्या सर्व शाखांना सहभागी करून घेतले जाते, तेथे वादविवादाला संधी उपलब्ध करून दिली जाते. अगदी काही काळापर्यंत भाजपमध्येही तसेच होते. भाजपच्या अध्यक्षपदी कोणीही असले तरी राष्ट्रीय कार्यकारिणीला मोठे अधिकार होते आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीशी चर्चा केल्याशिवाय पक्षाध्यक्ष देखील कोणतेही निर्णय जाहीर करीत नसत. म्हणजे एका प्रकारे संघशिक्षित रचना भाजपमध्येही होती. त्यावेळी भाजपला संघाची आवश्यकता होती. गावागावात संघशाखांचे असलेले जाळे, संघ स्वयंसेवकांची 'राष्ट्र कार्यार्थ' भाजपचा प्रचार करणारी फौज म्हणजे भाजपसाठी निवडणुकीत बळ देणारी होती. त्यामुळेच काही अपवाद वगळता भाजप नेतृत्वाने संघाला कायम आदर स्थानी मानले, किंबहुना भाजपला नेतृत्व दिले तेच मुळी संघाने .
मात्र मागच्या काही काळात परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. संघ परिवाराला अनेकदा जनरेट्यापुढे स्वतःलाच न आवडलेले निर्णय घ्यावे लागले . यापूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधानपदासाठी संघाची पहिली पसंती नक्कीच नव्हते, मात्र परिस्थितीची आवश्यकता म्हणून संघाने ते होऊ दिले, वाजपेयींनी अनेकदा संघासोबत संघर्ष देखील ओढवून घेतला, मात्र कोठे दोन पाऊले मागे जायचे हे त्यावेळच्या संघ आणि भाजप, दोन्ही नेतृत्वांना माहित होते, त्यामुळे कधी ते संबंध अतिरेकी ताणले गेले नाहीत. आता नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे करताना आपण 'धोका पत्करत आहोत' याची संघाला जाणीव नव्हती असे नाही, कारण गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना देखील नरेंद्र मोदींनी राज्यातील संघाच्या अनेक नेत्यांना हाताच्या अंतरावरच ठेवले होते. मात्र केंद्रात आपल्या विचारांचे सरकार हवे म्हणून मोदींची निवड करणे ही संघाची अपरिहार्यता होती.
आता मात्र संघाच्या दृष्टीने मोदी जास्तच जड होऊ लागले आहेत. संघ परिवार एक सांस्कृतिक संघटना आहे, त्यामुळे सांस्कृतिक मक्तेदारी आपलीच असावी असे संघाला वाटणे साहजिक आहे. मात्र नरेंद्र मोदी यात देखील एक पाऊल पुढे गेले आहेत. ते देशाचे पंतप्रधान असताना देखील एखादे धर्माचार्य किंवा पुजारी म्हणून भूमिका वठवितात आणि त्याचा प्रचार देखील करतात हे संघाने आणि देशाने राम मंदिर लोकार्पणात पाहिले आहे. म्हणजे संघाच्या हिंदुत्वाच्या भूमिकेवर मोदींनी केव्हाच तान केली आहे. बरे आतापर्यंत भाजपला प्रचारासाठी संघ लागायचा. स्वयंसेवक लागायचे, आता मोदींचे प्रचाराचे सारे तंत्रच वेगळे आहे, मोदींना जनतेशी थेट संबंध ठेवायचा असतो. नेता आणि मतदार यांच्यात कोणीच नको, असे त्यांचे नवीन तत्वज्ञान आहे, आणि मग या कोणीच नको मध्ये 'संघ परिवार' देखील आला. जे जे कोणी असे मध्ये यायचा प्रयत्न करतील त्यांना बाजूला करण्याचेच मोदींच्या भाजपचे धोरण आहे आणि म्हणूनच त्यांना संघ काचू लागला आहे. मुळात नरेंद्र मोदींचा स्वभाव एका मर्यादेपलीकडे कोणाकडून आदेश घेण्याचा नाही, मुळात मोदींना आदेश देणे आवडते, आदेश स्वीकारणे नाही. मोदी ज्या काळात संघात सक्रिय झाले होते, त्या काळातील संघाचे सरसंघचालक असलेले के. सुदर्शन असतील किंवा रज्जू भैय्या, राजकीय भूमिकांवर फार थेट भाष्य करत नसत, आता मोहन भागवतांचे तसे नाही, ते अनेकदा 'आपल्याच' सरकारला जाहीर सल्ले देत आहेत', हे मोदींना किती दिवस सहन होणार? आणि या ही पलीकडे, उद्या भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी काही जागा कमी पडल्या आणि नेतृत्व बदलाची वेळ आलीच तर संघाचे मत मोदींच्याच पारड्यात पडेल याची खात्री कोणीच देवू शकत नाही. मग त्यापेक्षा आतापासूनच संघापासून अंतर राखायला सुरुवात केली तर बिघडले कोठे असेही मोदींच्या भाजपला वाटू शकते, त्याशिवाय का जे पी नड्डा इतके कठोर भाष्य करू शकतात?
