शहरातील अनधिकृत बांधकाम असेल, रस्त्यावर वाहयुकीला अडथळा होईल असे अतिक्रमन असेल किंवा अनधिकृत होर्डींग, मुळात हे काही उभारलेच जाऊ नये हे पाहण्याची जबाबदारी त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असते. मात्र अशा कोणत्याही गोष्टीकडे त्या महानगरपालिका , नगरपालिका किंवा नगरपंचायत लक्ष देत नाहीत. किंबहुना अशा अनधिकृतमधूनच अनेकांचे गल्ले भरले जात असतात आणि मग कधी एखादी दुर्घटना घडलीच, तर तेव्हढयापुरते काही तरी केल्याचे दाखविले जाते, पुन्हा काही दिवसातच 'ये रे माझ्या मागल्या ' असेच चित्र मुंबईपासून अगदी बिडपर्यंत सर्वत्र आहे. जोपर्यंत अशा दुर्घटनांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना देखील जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होत नाहीत, तो पर्यंत कोणावरच धाक बसणार नाही.
घाटकोपरमधील घटना ताजी असतानाच पिंपरी चिंचवडमध्ये होर्डिंग कोसळल्याची घटना घडली आहे.घाटकोपरमध्ये होर्डिंग कोसळून १६ लोकांचा मृत्यू झाला होता.आता पिंपरीचिंचवडमध्ये चार गाड्या होर्डिंगखाली दबल्या केल्या आहेत. पुणे मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात घडलेल्या या दोन घटना , महानगरांमध्ये घडल्याने किमान चर्चेत तरी आल्या. मात्र अनधिकृत होर्डिंग किंवा एकूणच रस्त्यावरील अतिक्रमणे आणि बॅनरबाजी हा काही एका दिवसाचा विषय नाही. राज्याच्या सगळ्या भागात मागच्या काही वर्षात या अशा मोठमोठ्या होर्डिंग आणि बॅनरबाजीने उच्छाद मांडला आहे. काही ठिकाणी होर्डिंग उभारण्यास परवानगी असेलही, त्यातून त्या स्थानिक संस्थेला महसूल देखील मिळत असेल, मात्र या महसुलाची किंमत म्हणून जर काहींना गमवावे लागणार असतील ते त्या रस्त्याने जायचे का याचा विचार पुन्हा पुन्हा होणे आवश्यक आहे.
मुळातच आपल्याकडे मागच्या काही वर्षात बनारबाजीचे प्रमाण वाढले आहे. कोणालाही एका तरात्रीतुन बॅनर लावून मोठे आणि प्रसिद्ध व्हायचे आहे. आणि यासाठी वापर मात्र साहजिकच सार्वजनिक मालमत्तेचा करायचा आहे. शहरातील मुख्य रस्त्यावर , चौकाचौकात मोठमोठे बॅनर सर्रास लावले जातात, अगदी समोरून येणारे वाहन दिसणार नाही असे बॅनर लागलेले असले तरी त्याला हात लावण्याची हिम्मत ना स्थानिक संस्था करते ना पोलीस . हे सारे बॅनर कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे असतात, मग त्यांना अडवणार होणं ? यातून मग अपघात झाला आणि चार दोन जीव गेले तरी फारसे बिघडते कोठे अशीच भावना बहुधा स्थानिक यंत्रणेची असते. अजूनही अनेक ठिकाणी मुख्य चौकात देखील बॅनरचा वेढा पडलेला असतो. (सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु असल्याने चौकोनी काहीसा मोकळा श्वास घेतलेला आहे ) . रस्त्याच्या दुभाजकांमधली झाडे कापून त्या ठिकाणी बॅनर लावण्याचे प्रकार बीड सारख्या शहरात नवीन नाहीत. अगदी राष्ट्रीय महामार्गावरील दुभाजकांमध्ये, त्यातील पोलवर बॅनर लावले जातात,राष्ट्रीय महामार्गावर कमानी लावून शुभेच्छा देण्याचा आणि त्यातून आपली लोकप्रियता सिद्ध करण्याचा ओंगळवाणा प्रकार सर्रास सुरु असतो, मात्र यातील कशाचाच जाब संबंधित यंत्रणा कोणालाच विचारत नाहीत आणि त्यातूनच मग घाटकोपर काय किंवा पिंपरी चिंचवड काय, असल्या दुर्घटना घडतात.
मुळातच आपल्याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामांची जाणीवच करून देण्यात येत नाही. अतिक्रमण मग ते कसल्याही प्रकारचे असेल, स्थायी असेल किंवा अस्थायी , रस्त्यावरचे बॅनर होर्डिंग असतील किंवा रस्त्यावरचे बांधकाम, ते रोखण्याचे, झाले असेल तर काढण्याचे काम त्या स्थानिक यान टर्नचे असते. त्यासाठी त्यांना अधिकार देखील भरपूर देण्यात आलेले आहेत. मात्र याचा वापर केलंच जात नाही. परिणामी सामान्यांचा जीव धोक्यात घालण्याचे काम रोज होत असते. एखाद्या नेत्याचे आगमन होणार असेल तर स्वागताच्या कमानी आणि टॉवर पार आकाशाशी स्पर्धा करीत असतात, त्यासाठी नव्याने झालेल्या रस्त्याला ड्रिल करून खड्डे पाडले जातात, पण हे रोखण्याची हिम्मत एकही नगरपालिकेचा एकही अधिकारी दाखवीत नाही, किंवा कोणत्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील याचे काही वाईट वाटल्याचे मागच्या काही वर्षात तरी दिसले नाही. त्यामुळे असल्या प्रसिद्धी बहाद्दरांचे फावत असते. मात्र अशी एखादी कामं, एखादे टोकावर पडले तर किती नुकसान होईल याचा विचार ना राजकारणी करतात ना अधिकारी . मग कधीतरी एखाद्या महानगरात काही दुर्घटना घडली की लगेच कागद काळे केले जातात, कारवाईचे आदेश निघतात, पण पुढे होत काहीच नाही. या साऱ्या प्रकाराला केवळ होर्डिंग , बॅनर लावणाराला , अतिक्रमण करणारालाच नव्हे तर त्या स्थानिक सांस्थेच्य संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्याला देखील दोषी गृहीत धरून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हायला हवेत, कारवाई व्हायला हवी, तरच थोडीफार जरब बसेल.
