निवडणुकीतील सर्वात मोठा मुद्दा रोजगाराचा आहे. देशात तरुणांना रोजगार नाही. एकीकडे काँग्रेस संविधान रक्षण आणि बेरोजगारीबद्दल बोलत आहे. मात्र, भाजप निवडणूक प्रचारात यावर बोलत नाही,” असे म्हणत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बेरोजगारीवरून केंद्रातील सरकारवर जोरदार टिका केली.
दिल्लीत न्याय मंचच्या कार्यक्रमात अध्यक्ष राहुल गांधींनी तरुणांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, “विमानतळ सरकारद्वारे बनवले जाते आणि ते अदानींना भेट दिले जाते. देशातील बंदरे, विमानतळ आणि पायाभूत सुविधांबाबत हेच घडत आहे. देशात मोजक्या लोकांना कंत्राटे दिली जात आहेत. देशाचा पैसा मागास, दलित, आदिवासी आणि गरीब सर्वसामान्य वर्गाच्या खिशातून काढुन मोजक्या लोकांकडे जात आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात महिला आणि तरुणांसाठी संधी निर्माण करण्याचे मार्ग सांगितले आहेत.”
पुढे राहुल गांधी म्हणाले की, “देशातील सर्वात मोठ्या २०० कंपन्यांच्या व्यवस्थापनात एकही मागास, दलित, आदिवासी आणि गरीब सामान्य वर्गातील व्यक्ती नाही. देशातील ९० टक्के तरुण नोकरीसाठी विविध परीक्षेला बसून नोकरीच्या शोधात थकून जात आहे. मात्र, त्याला नोकरी मिळत नाही. मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी आणि सर्वसामान्य प्रवर्गातील गरीबांना उपलब्ध असलेल्या संधी संपवल्या जात आहेत.”
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात तरुणांना दिलेल्या आश्वासनांचा संदर्भ देत राहुल गांधी म्हणाले की, “केंद्रात इंडिया आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यास १५ ऑगस्टपर्यंत ३० लाख रिक्त सरकारी पदे भरण्याचे काम सुरू होईल. २५ वर्षांखालील पदविका किंवा पदवीधर तरुणांना सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्रात शिकाऊ प्रशिक्षण दिले जाईल. या तरुणांना वर्षभरात एक लाख रुपयांची म्हणजे महिन्याला साडे आठ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. पेपरफुटीपासून मुक्ततेच्या गॅरंटी अंतर्गत पेपरफुटीविरोधात कडक कायदा केला जाईल,” असेही ते म्हणाले. दरम्यान, या कार्क्रमाला मोठ् प्रमाणात विद्यार्थी, युवक उपस्थित होते.
