केंद्रातले किंवा राज्यातले सरकार असो, वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदाधिकारी, हे सर्वजण शासकीय निधीचे विश्वस्त आहेत. त्यांना जनतेने सर्वांच्या कल्याणासाठी शासनाची तिजोरी वापरावयाची यासाठी निवडून दिलेले आहे. त्यामुळे शासनाचा पैसे यांनी स्वकमाईची किंवा वडिलोपार्जित मालमत्ता समजण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र मागच्या काळात साऱ्याच सत्ताधाऱ्यांचा सरकारी निधी म्हणजे आपली खाजगी मालकी असा समाज झालेला आहे. अजित पवारांसारखे लोक 'तुम्ही कचा कचा बटन दाबा, म्हणजे मला निधी द्यायला काही वाटणार नाही नाहीतर मलाही हात आखडता घ्यावा लागेल' असे विधान करू शकतात. विश्वस्त हे स्वतःला मालक समजू लागल्यावर यापेक्षा वेगळे काय होणार?
राज्याच्या राजकारणात अजित पवारांनी आक्षेपार्ह वक्तव्य करणे यात आता काही नाविन्य वा आश्चर्य राहिलेले नाही. अजित पवार मुळातच फटकळ, ते कोणत्या वेळी काय बोलतील याचा असाही नेम नाही आणि आता तर सत्तेचा मनमानी वापर करणाऱ्या भाजपची संगत, म्हणजे हिंदीत 'एक तो करेला, उपरसें नीम चढा' म्हणावे तशी गत, त्यामुळे बारामती मतदारसंघात आणि इतरही ठिकाणी प्रचार करताना अजित पवार काहीबाही बोलत आहेत. एरव्ही त्यांच्या असल्या आक्षेपार्ह बोलण्याचे फारसे गांभीर्य घेण्याची आवश्यकता नाही, निवडणूक आयोग तर मुळातच घेणार नाही , पण जनताही त्याकडे दुर्लक्षच करते. मात्र अजित पवारांनी विकास निधीच्या संदर्भाने जे वक्तव्य केले, ते मात्र सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता दाखविणारे आहे आणि म्हणून केवळ अजित पवार म्हणून नाही, तर एकूणच लोकशाही व्यवस्थेत ज्यांना विश्वस्त म्हणून निवडून दिले त्यांच्या डोक्यात देशाची, राज्याची सत्ता म्हणजे मालकी असा जो अहंकार घुसला आहे, तो दोष त्या व्यवस्थेचा आहे. अजित पवार काय किंवा आणखी कोणी काय, अगदी ग्रामपंचायतीपासून ते केंद्र सरकारपर्यंत , लोक प्रतिनिधी निवडणून देतात, त्यांच्या हाती सत्ता देतात आणि पर्यायाने शासकीय तिजोरीच्या चाव्या देतात, ते विश्वस्त म्हणून. शासनाच्या तिजोरीत जो काही म्हणून निधी जमा होत असतो, ज्यातून विकास कामे व्हावीत असे अपेक्षित असते, तो निधी सामान्य नागरिकांच्या कष्टाच्या, घामाच्या कमाईतून आलेला असतो, तो काही सत्तेवर बसलेल्या लोकांनी रोजगार हमीवर काम करून मिळविलेला नसतो. त्यामुळे सत्तेवरच्या लोकांनी या निधीचे विश्वस्त म्हणून काम करणे अपेक्षित असते. या निधीचे समान वाटप व्हावे, किंबहुना जिथे अधिक गरज आहे तिथे झुकते माप असावे अशी अपेक्षा संविधानकर्त्यांना होती. मात्र प्रजासत्ताकाच्या अमृत महोत्सव साजरा करण्याकडे वाटचाल करीत असताना, केंद्र, राज्य काय अगदी ग्रामपंचायतीपर्यंत सरकारी निधी म्हणजे खुर्चीवर बसलेल्यांची खाजगी मालमत्ता अशीच मानसिकता वाढीस लागली आहे. त्यामुळे आम्हाला मतदान केले नाही तर निधी देणार नाही, आम्हाला मतदान केले नाही तर पाणी देणार नाही असली वक्तव्ये केली जातात. अगदी विरोधी पक्षाच्या हाती राज्याची सत्ता देऊन काय करणार, केंद्राकडून निधी कसा मिळेल असा जाहीर प्रचार केला जातो. सत्ता आमचीच येणार आहे, तुम्ही विरोधकांचा लोकप्रतिनिधी निवडून दिला तर मतदारसंघ विकासापासून मागे जाईल असे थेट धमकावले जाते आणि यात कोणालाच काही वावगे वाटत नाही, हे म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेचे अपयश आहे.
हे केवळ दिल्ली किंवा मुंबईत घडते असे नाही, अगदी जिल्हापरिषद, पंचायत समित्यांमध्ये देखील स्वनिधीचे वाटप करताना विरोधकांना कांहीच मिळणार नाही असे पाहिले जाते. जिल्हा नियोजन समितीमधून विकास निधी देताना देखील तेच. 'निधी वाटपाचे सारे अधिकार समितीच्या अध्यक्षांना' असा ठराव घ्यायचा आणि विरोधकांची कोंडी करायची असे उद्योग सर्वत्र चालतात. आजचे सत्ताधारी विरोधकांशी जसे वागतात, उद्या विरोधक सत्तेत आले की पुन्हा तेही तसेच वागतात, त्यामुळे बोल लावायचा तरी कोणाला आणि दोष द्यायचा कोणाला? सारी मानसिकताच आम्ही म्हणजे मालक अशी झाली आहे आणि हेच लोकशाहीला घातक आहे. लोकप्रतिनिधींना तुम्ही म्हणजे सरकारी तिजोरीचे मालक नाही, तळे राखणारा पाणी चाखतो, त्याप्रमाणे ज्याच्या हातात अधिकार आहेत तो आपल्या जवळच्यांचे पारडे थोडे जड ठेवेल इथपर्यंत ठीक आहे, पण यापुढे जाऊन मतदारांना धमकावण्याची मानसिकता वाढीस लागत असेल तर ते योग्य नाही. निवडणूक आयोग तरी याकडे गांभीर्याने पाहणार आहे का?
