ब्लॉगर असलेल्या ध्रुव राठीचे व्हिडीओ सध्या चर्चेत असतात. आता ध्रुव राठीच्या एका नव्या व्हिडीओने पुन्हा एकदा मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. मागच्या काही काळात औषधाचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे समोर आले होतेच आता या व्हिडीओच्या माध्यमातून औषधी कंपन्यांना फायदा व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने सामान्यांच्या आरोग्यासोबत कशा तडजोडी केल्या आहेत हे समोर मांडले आहेत. गोरगरीबांच्या जीवाशी खेळून जर औषध कंपन्यांनाच गब्बर करायचे असेल तर हे सरकार नेमके कोणासाठी काम करत होते?
कोरोना काळातील रेमडिसेविर या औषधाचा झालेला गोंधळ, त्या औषधाचे रूग्णांवर होत असलेले सह परिणाम यावरच्या चर्चा, दावे-प्रतिदावे अजूनही केले जात आहेत. रेमडिसेविरसारख्या औषधाचे सहपरिणाम गंभीर होतील असा इशारा त्यावेळी देखील देण्यात आला होता. अद्यापपर्यंत देशाच्या औषध नियंत्रकांनी अधिकृतपणे अशा औषधांचे काही गंभीर सहपरिणाम आहेत हे मान्य केलेले नाही. पण कोरोना काळात ज्यांना ज्यांना रेमडिसेविर द्यावे लागले त्यातील बहूतांश रूग्णांना आज वेगवेगळ्या आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. काहींना आपले जीव गमवावे लागले आहेत.
प्रश्‍न केवळ रेमडिसेवीर या एका औषधापूरता मर्यादीत नक्कीच नाही. मागच्या काही काळात देशात औषध नियंत्रकांनी ज्या औषधांना परवानग्या दिल्या आहेत त्याच्या सहपरिणामांची फारशी काळजी घेतली गेलेली नाही. विशेष म्हणजे एखाद्या औषधाचे किंवा लसीचे काही सहपरिणाम उद्भवले आणि त्यातून कोणाला जीव गमवावा लागला तर संबंधीत औषध कंपनीवर कायदेशीर कारवाई देखील करता येणार नाही असे बदल करून विदेशी औषधांना भारतात मंजूरी देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने राबविले. या सर्व प्रकाराची दबक्या आवाजात चर्चा मागच्या दोन तीन वर्षांपासून होत आहे पण नेहमी प्रमाणे भक्त मंडळींनी अशा कोणत्याच चर्चांना जाहीर स्वरूप येवू दिले नाही. सरकारला देखील असले काही चर्चेत येणे सोयीचे नसते त्यामुळे मग अशा काही चर्चांना मुळात जागाच उपलब्ध राहणार नाही, असले विषय समाज माध्यमांमध्ये सोडून देण्यात भाजपचा हातखंडा आहे ते तेच करत गेले.
मात्र ध्रुव राठी या ब्लॉगरच्या एका नव्या व्हिडीओने औषध क्षेत्रातील काळ्या धंद्यांवर प्रकाश टाकला आहे. औषध कंपन्यांना फायदा व्हावा म्हणून केंद्र सरकारने सारीच धोरणे कशी बदलली यावर हा व्हिडीओ खूप काही सांगून जातो. मुळातच लोकांच्या जगण्या मरण्याशी संबंधीत विषय ज्यावेळी असतो त्यावेळी त्या ठिकाणी काटेकोर नियम वापरले जायला हवेत. पण औषध क्षेत्राच्या बाबतीत मागच्या दोन तीन वर्षात किंबहूना मोदी सरकारच्या या संपूर्ण कालावधीतच हे सरकार अतिशय उदार झाल्याचे चित्र आहे. कोरोना काळात तातडीच्या उपायांची गरज म्हणून वेगवेगळ्या औषधांना दिलेल्या परवानग्या असतील, विदेशी कंपन्यांंना त्यांची औषधी भारतात विकता यावीत यासाठी त्यांच्या सोयीची केली गेलेली धोरणे असतील. पतंजली सारख्या कंपनीच्या बाबतीत तर अगदी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावर सरकारचे आणि पतंजलीचे कान उपटण्याची आलेली वेळ असेल, या सार्‍या गोष्टी केंद्रातले सरकार सामान्यांच्या आरोग्यापेक्षा देखील कोणाचे आरोग्य अधिक बळकट व्हावे यासाठी आपली सारी उर्जा आणि आपली सारी सत्ता वापरत होते हेच समोर येत आहे. सरकारच्या आशिर्वादानेच औषधांच्या किंमती दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. तीन वर्षाच्या आत २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात औषधांच्या किंमती यापूर्वी कधी वाढल्या नव्हत्या आणि कोणत्याही सहपरिणामाची पुरेशी खात्री न करता औषध कंपन्यांना परवाने देखील यापूर्वी मिळत नव्हते मात्र बहूमत असल्यावर सरकार काय काय करू शकते हेच आता पहायला मिळत आहे.
