बीड दि.७ (प्रतिनिधी)-बीड जिल्ह्यात आर्थिक गुन्ह्यांचे प्रमाण मागच्या काही काळात वाढले आहे,त्यातच मागच्या २-३ वर्षात वित्तीय संस्थांकडून ठेवीदारांच्या होणाऱ्या फसवणुकीचे प्रकार देखील वाढले आहेत.आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास क्लिष्ट असतो,त्याला वेळ देता यावा यासाठी जिल्हास्तरावर आर्थिक गुन्हे शाखा स्थापण्यात आलेली आहे,मात्र मागच्या काही काळात आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास कमी आणि मध्यस्थीच जास्त करण्याचा प्रकार सुरु केला आहे.ज्यांच्या मुसक्या बांधायला हव्यात ते आरोपी आर्थिक गुन्हे शाखेला सापडत नाहीत आणि ज्यांना आरोपी करायला हवे त्यांच्यासोबत या शाखेचे अधिकारी बैठक घेत आहेत,त्यामुळे ही शाखा सामान्यांना न्याय देण्यासाठी आहे का मध्यस्थीसाठी हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मागच्या २ वर्षात बीड पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत आहे.जिल्ह्यात आर्थिक गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे.मल्टिस्टेटच्या माध्यमातून,इतर वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून सामान्यांची होणारी फसवणूक वाढली आहे.एक तर सुरुवातीला अश्या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यासाठीच पोलीस टाळाटाळ करतात आणि गुन्हे दाखल होऊन तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गेला तर त्यात पुढील कारवाई होण्याऐवजी आरोपींना वेळ कसा मिळेल हेच पहिले जात असल्याचे मागच्या काही काळात घडलेल्या वेगवेगळ्या प्रकरणांमधून समोर येत आहे. तपासात 'खाडे' करून मध्यस्थीसाठी जोडे झिजविण्याच्या या विभागाच्या मानसिकतेमुळे सामान्य ठेवीदारांवर मात्र 'हरी-हरी ' म्हणण्याची वेळ येत आहे.या मध्यस्थीच्या माध्यमातून नेमके कोणाकोणाचे आणि कसे हित साधले जात आहे आणि 'आर्थिक' शाखेची उड्डाणे नेमकी कुठे होत आहेत हा देखील चर्चेचा विषय आहे.
मुख्य आरोपी फरार दाखवून दाखल झाले दोषारोपपत्र
मध्यंतरी बीड जिल्ह्यातील एका वित्तीय संस्थेसंदर्भाने गुन्हा दाखल झाला,वित्तीय संस्थेला महापुरुषाचे नाव देण्यात आले होते.त्यात 'काळे' धंदे करणारा जो कर्ताधर्ता होता त्याला अटक करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेने कसलेही प्रयत्न केले नाहीत.त्यातील इतर काही वृद्ध आरोपींना मात्र अटक दाखविण्यात आली आणि मुख्य आरोपी अनेक सार्वजनिक ठिकाणी फिरत असतानाही त्याला फरार दाखवून दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले.
