एखाद्या सार्वभौम देशात कोणाला अटक करण्यात आली असेल तर इतर देशांनी त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारणच नाही हे बोलायला, ऐकायला बरे वाटते, पण आपण जर एकीकडे स्वतःला 'विश्वगुरू ' म्हणवत असू, दोन देशांमधील युद्ध थांबविण्याची क्षमता मोदींकडे कशी आहे याचे ढोल जेव्हा बडवले जात असतात , एखाद्या देशातील निवडणुकीत तेथील जनतेने कोणाला निवडणून द्यावे असे जेव्हा आपले नेते बोलत असतात , त्यावेळी मग अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर जर्मनी किंवा अमेरिकेने प्रतिक्रिया व्यक्त केली तर सरकार खडे बोल सुनावणार तरी कोणाकोणाला ?
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना झालेली अटक जागतिक पातळीवरचा मुद्दा बनत चालली आहे. असेही आता सारे जग जवळ आलेले आहे, जग हे एक वैश्विक खेडे झालेले आहे असे आपण म्हणतोच ना. त्याहीपलीकडे जाऊन आमचे पंतप्रधान संस्कृतमध्ये 'वसुधैव कुटुंबकम ' कसे म्हणतात याचे भाजपच्या भक्तांनी कोण कौतुक केले होतेच. जगातील प्रत्येक घडामोडीवर भारताच्या नेतृत्वाचा कसा प्रभाव पडू लागला आहे आणि जगात आपला दरारा कसा वाढला आहे , हे सांगताना प्रत्येक भक्ताची छाती छप्पन इंचही झाली होतीच, अजूनही होत असतेच , मग अशावेळी भारतात एखादी घर्ना घडली तर त्याचे जागतिक पातळीवर प्रतिक्रिया उमटणारच . केजरीवाल यांच्या अटकेच्या संदर्भाने आता तेच होत आहे.
सुरुवातील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील अटकेसंदर्भात जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रतिक्रिया दिली होती. यामध्ये जर्मनीने म्हटले होते, “अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील कारवाईची आम्ही दखल घेतली आहे. भारत लोकशाही असणारा देश आहे. केजरीवाल यांना निष्पक्ष खटला चालवण्याची संधी मिळेल, अशी आम्हाला आशा आहे” असे म्हटले होते, त्याला भारताने उत्तर देताना 'हा आमचा अंतर्गत मामला आहे ' असे सांगितले होते. पण आता जर्मनीपाठोपाठ अमेरिकेने देखील ले, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील अटकेच्या कारवाईवर भारतातील विरोधी पक्ष लक्ष ठेऊन आहेत. तसेच केजरीवाल यांच्यावरील अटकेच्या प्रकरणावर आम्हीदेखील बारकाईने लक्ष ठेऊन आहोत. निष्पक्षपणे कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.” असे म्हटले आहे. जर्मनी काय किंवा अमेरिका काय, एखाद्याच्या बाबतीत , किंबहुना मानवी हक्कांच्या बाबतीत निष्पक्ष प्रक्रियेचे पालन व्हावे अशी अपेक्षा केली जात असेल तर त्यात वाईट वाटण्यासारखे काय ? मुळात जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात अशी काही अपेक्षा वेगळ्याने व्यक्त करावी लागते हेच आपल्याला म्हणजे केंद्रीय सत्तेला चिंतन करायला लावणारे आहे. कोणत्याही लोकशाही देशात विरोधीपक्ष तितकाच महत्वाचा असतो आणि त्या तत्वाचे पालन सत्ताधाऱ्यांनी करणे अपेक्षित असते. मात्र एकीकडे लोकशाहीचे नाव घ्यायचे आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षातील नेत्यांना आणि विरोधी पक्षालाच राजकीय दृष्ट्या संपवायला निघायचे हि हुकूमशाही मानसिकता देशात वाढली आहे.
जग सध्या इतके जवळ आलेले आहे आणि समाजमाध्यमांचा प्रभाव इतका वाढला आहे, की आता जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात एखादी घटना घडली तर ती लपून राहत नाही . आणि असेही मानवी हक्कांच्या बाबतीत मागच्या काही काळात जागतिक पातळीवर आपला लौकिक फारसा चांगला राहिलेला नाही हे वास्तव आहे. जागतिक पातळीवर ज्याला हॅपिनेस इंडेक्स म्हटले जाते त्यात देखील आपला क्रमांक फार खालचा आहे. त्यामुळेच ज्या देशाने जगाला मानवी हक्कांचा विचार दिला, ज्या देशातील महापुरुषांच्या विचारांवर नेल्सन मंडेलांसारखा व्यक्ती दक्षिण आफ्रिकेत सामाजिक आणि राजकीय क्रांती करू शकला, त्या देशाला आता निष्पक्ष प्रक्रियेची अपेक्षा इतर देश व्यक्त करत असलेले पाहावे लागत असेल तर हे सत्ताधाऱ्यांचे अपयश आहे. ज्यावेळी चांगल्या गोष्टींच्या नावाने ढोल बडवले जातात, त्यावेळी आपली जागतिक पातळीवर जी प्रतिमा निर्माण झाली आहे, वादासाठी ही विरोधीपक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी निर्माण केली आहे असेही मान्य करू, पण आपली प्रतिमा जर लोकशाही अधिकारांचे हनन होणारा अशी होत असेल तर आपण तसे नाही हे दाखवून देण्यासाठी सरकार काय करणार आहे? केवळ प्रत्येकाला 'तुम्ही आमच्यामध्ये लक्ष देऊ नका ' असे सांगून हे होणार नाही, तर आपल्याकडे निष्पक्ष प्रक्रियेतून प्रत्येकाला आपल्या बचावाची संधी दिली जाते हे कृतीतून दाखवून द्यावे लागणार आहे.
