राज्यातील अन्यायग्रस्त , पीडित महिलांना ज्या पदावरून न्याय द्यायचा , त्याच पदावरील महिलाच जर 'लेकीने माहेरात लुडबुड करू नये ' असे म्हणणार असेल तर महिलांनी न्यायाची अपेक्षा करायची कोणाकडून ? राजकारणात एकमेकांना विरोध समजू शकतो, मात्र तो करतानाहीजिजाऊ आणि शिवबांच्या , फुले, शाहू , आंबेडकरांच्या , सावित्री आणि अहिल्यादेवीच्या महाराष्ट्रात महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावरील व्यक्ती, जर एखाद्या महिलेच्या संसार माहेरावरून टीका करीत असेल तर तो त्या संवैधानिक पदाचा देखील अवमान आहे. रुपाली चाकणकरांनी इतके तरी भान ठेवायला हवे होते.
आपल्या जवळचे किंवा आपल्यातलेच व्यक्ती जेव्हा परके होतात , त्यावेळी ते जास्त अडचणीचे असते . आजच्या तारखेला राष्ट्रवादी काय किंवा शिवसेना काय , या पक्षांच्या दोन्ही गटांना याचा अनुभव जास्त येत आहे. एकेकाळी एकत्र राहिलेले लोकच ज्यावेळी विरोधात टीका करायला येतात त्यावेळी खरेतर त्यांच्याकडे माहितीची कमी नसते , परंतु तरीही आपली टीका सामाजिक संकेतांना धरून असावी आणि किमान जे लोक संवैधानिक पदांवर बसलेले आहेत, त्यांनी त्या पदाची प्रतिष्ठा तरी आपल्या वक्तव्यामुळे कमी होऊ नये याचे भान ठेवणे अपेक्षित असते. किंबहुना ती महाराष्ट्राची परंपरा होती. मात्र सध्या असल्या साऱ्याच परंपरांना हरताळ फसण्याची जणू स्पर्धाच लागलेली आहे. भाजपकडून अशा अनेक परंपरा मोडल्या जात आहेत किंवा त्यांना हरताळ फासणारांना संरक्षण दिले जाते हे आपण यापूर्वीचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या प्रकरणात पहिले आहे. आता भाजपचा तोच गन त्या पक्षाच्या संपर्कात आलेल्या इतर पक्षांना, पक्षांच्या नेत्यांना देखील लागला आहे असेच म्हणावे लागेल.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष असलेल्या रुपाली चाकणकर यांनी एका सभेत सुप्रिया सुळेंच्या संदर्भाने 'लग्न झाल्यावर लेकीने माहेरात लुडबुड करू नये ' असे विधान केले. रुपाली चाकणकर महिला आयोगाच्या अध्यक्ष असल्या तरी त्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी आहेत. आता संवैधानिक आयोगांवरील पदाधिकाऱ्यांनी तरी पदावर असताना स्वतःला राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे असल्या काही अपेक्षा ठेवणे देखील लोकांना हास्यास्पद वाटू शकते इतक्या समाजाच्या संवेदनाच निर्ढावल्या आहेत , त्यामुळे रुपाली चाकणकर काय किंवा आखि कोणत्याही आयोगावरील कोणताही पदाधिकारी काय, त्यांनी राजकारणावर भाष्य करू नये असे म्हणण्याचा भाबडा आशावाद आता कोणी करणार देखील नाही. मात्र किमान संवैधानिक पदांवरील व्यक्तींनी 'आपण कोणत्या पदावर आहोत आणि त्या आपल्या बोलण्याचा समाजात काय संदेश जातो ' याचा विचार करायला हवा. रुपाली चाकणकर यांच्याकडे महाराष्ट्र एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व म्हणून पाहतो. त्यांनी सुनेत्रा पवारांचा प्रचार करण्यात आता कोणाचा आक्षेप असणार नाही. त्या प्रचारात त्या 'लेक आणि सुनेच्या फरक करू नका ' असे काही म्हणाल्या असत्या तरी कोणाला त्यात काही वावगे वाटले नसते , पण लेकीने माहेरच्या लुडबुड करू नये असे म्हणून चाकणकरांना या महाराष्ट्राला काय संदेश द्यायचा आहे ? देशात सर्वप्रथम महिला धोरणाची अंमलबजावणी करणारे राज्य कोणते असेल तर ते महाराष्ट्र होते. या महाराष्ट्रानेच देशाला अनेक विषयात दिशा दिली आहे.
त्या महाराष्ट्रात लेकीच्या संदर्भाने असले काही वक्तव्य आणि ते देखील महिला आयोगाच्या अध्यक्षच करणार असतील तर नेतृत्वाला खुश करण्यासाठी त्या आपल्या पदाची अप्रतिष्ठा करीत आहेत असेच म्हणावे लागेल. एकीकडे मुलगा मुलगी एकसमान म्हणायचे, बेरी सुरक्षा अभियान चालवायचे, मोदींनी आपणच कसे देशाबभरातील महिलांचे तारणहार आहोत असे सांगायचे आणि त्यांच्याच सोबत सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षातील नेत्यांची मानसिकता काय तर लेकीने माहेरात लक्षच देऊ नये. म्हणजे लग्न झाले की मुलीने माहेरचे सारे संबंध तोडून टाकायचे काय ? तिला आपल्या आई वडिलांकडे देखील पाहण्याचा अधिकार उरात नाही काय ? आपले वडील अडचणीत आहेत असे वाटल्यामुळे जर कोणती मुलगी वडिलांच्या मदतीला धावून जाणार असेल तर महिला आयोगाच्या अध्यक्ष असलेल्या चाकणकर त्याला लुडबुड म्हणणार का ? रुपाली चाकणकर यांच्या या वक्तव्यावर राजकीय पक्षाच्या नेत्या म्हणून भलेही त्यांना टाळ्या मिळाल्या असतील , पण असली वक्तव्ये आणि असली मनुवादी, बुरसटलेली मानसिकता समाजाला मागे खेचणारी आहे. महिलांना अजूनही गुलामच सजणारी आहे याचे भान किमान ज्या आयोगावर आपण काम करीत आहोत, त्या आयोगाची परंपरा म्हणून तरी चाकणकरांनी ठेवायला हवे होते .
