मुंबई: जे सनदी अधिकारी प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी नाहित त्यांना बदलीसाठीच्या कार्यकाळापासून संरक्षण द्यावे असा राज्य सरकारने दिलेला प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने फेटाळला आहे. हा प्रस्ताव फेटाळत सरकारचे 'लाडके' मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची बदली करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. राज्य सरकारसाठी हा मोठा झटका आहे. 
मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल हे राज्य सरकारच्या विशेष मर्जीतले आहेत.  त्यामुळेच त्यांना ३ वर्षापेक्षा अधिक कार्यकाळ झालेला असतानाही त्यांची बदली करण्यात आली नव्हती. यासाठी राज्य सरकारने चहल यांचे पद निवडणूकीच्या दृष्टीने 'अकार्यकारी' ठरविले होते. तसेच ज्यांचा प्रत्यक्ष निवडणूकांशी संबंध नाही अशा सनदी अधिकाऱ्यांना कार्यकाळ झाला असला तरी बदली पासून संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आयोगाला दिला होता. मात्र आयोगाने कठोर भूमिका घेत हा प्रस्ताव फेटाळला. त्यामुळे आता सरकारला लाडके असले तरी चहल यांची बदली करावी लागणार आहे. इक्बालसिंह चहल यांच्यासोबतच आयोगाने इतर काही राज्यांमधील गृहसचिव आणि पश्चिम बंगालच्या पोलीस प्रमुखांना हटविण्याचेही आदेश दिले आहेत. 
---
चहल प्रकरणातून शिकणार का राज्याचा गृह विभाग? 
लाडक्या किंवा मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी 'पळवाटा' शोधायचा प्रयत्न केल्यास तोंडघशी पडण्याची वेळ कशी येते हे चहल प्रकरणात राज्य सरकारला कळले असेल. राज्याच्या गृह विभागात आजही एका जिल्हयात तीन वर्षांपेक्षा अधिक कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांना बदली पासून वाचवण्यासाठी कार्यकारी, अकार्यकारी, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल असे फाटे फोडले जात आहेत. पळवाटा शोधल्या जात आहेत. तीन वर्षापेक्षा अधिक कार्यकाळ पूर्ण करुनही विशिष्ट अधिकारी 'स्थानिक'लाच रहावेत हा अट्टाहास काही जिल्हयांमध्ये गृह विभागाने केला आहे. देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी तीन वर्ष पूर्ण केलेले अधिकारी बदला असे स्पष्ट सांगितले. निवडणूक पारदर्शी व्हावी हाच हेतू यामध्ये आहे. तरिही, अमुक एका संवर्गाला हे आदेश लागूच होत नाहीत अशी भूमिका गृह विभाग घेणार असेल तर त्या त्या जिल्ह्यातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी तरी 'चहल' प्रकरणातून धडा घेऊन आयोगाचे बदल्यांचे धोरण शब्द आणि हेतूसह (word and spirit) पाळले जाईल यासाठी पाऊले उचलावीत अशी अपेक्षा आहे. 
---
_________________________