काँग्रेस पक्षाचे कर्नाटकातील विद्यमान उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी ईडीची चौकशी झेलली . मनी लॉन्डरिंगच्या केसेस झाल्या. बदनामी झाली. पन्नास दिवस तुरूंगवास सोसला. सहा वर्ष झुंज दिली आणि काल सर्वोच्च न्यायालयाने या सगळ्या केसेस मधून डी. के. शिवकुमार यांची निर्दोष मुक्तता केली.

केंद्रातील सत्ताधारी असणार्‍या भाजपला जर आपल्या कार्यकर्तृत्वावर दांडगा विश्वास आहे तर देशभरातील विरोधी पक्षाच्याच नेत्यांवर ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सच्या धाडी टाकून का दबाव टाकत आहात? जे लोक विरोधात बोलतात त्यांच्या चौकश्या का लावत आहात?  
       मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी असलेल्या तीन सदस्यीय समितीमधून सरन्यायाधीशांनासुद्धा काढून टाकलं जातंय. राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी कुणी दिला? किती दिला? ही माहिती आता माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून काढून टाकली आहे. पारदर्शकपणाचा दावा करताना हे योग्य वाटते का? पंतप्रधान देशातील विविध ठिकाणच्या प्रत्येक सभेत सध्या त्या राज्यसाठी जिल्ह्यासाठी 5 हजार करोड, 20 हजार करोड, 50 हजार करोडचे पॅकेज घोषित करतात पण प्रत्यक्षात काय होते आहे हे सर्वदूर दिसत आहे. सामान्यांच्या हातात काहीच लागत नाही.
एकीकडे देश जगात लवकरच तिसरी अर्थव्यवस्था बनेल असं सांगता आणि दुसरीकडे 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य द्यावं लागतंय असं जाहीर केलं जातं. संयुक्त राष्ट्राच्या रिपोर्टनुसार साल 2006 ते 2014 दरम्यान म्हणजेच मनमोहनसिंग (काँग्रेस) सरकारच्या काळात भारतातील 27 करोड 10 लाख लोक गरिबीतून मुक्त झाले. म्हणजेच दारिद्ररेषेच्या वर गेले. त्यांचा जीवनस्तर उंचावला. या उलट मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून 2021 पर्यंतच भारतातील 23 कोटी लोकसंख्या ही दारिद्र्य रेषेखाली ढकलली गेली आहे हे वास्तव नाकारता येत नाही.
काँग्रेस पक्षाचे कर्नाटकातील विद्यमान उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी ईडीची चौकशी झेलली . मनी लॉन्डरिंगच्या केसेस झाल्या. बदनामी झाली. पन्नास दिवस तुरूंगवास सोसला. सहा वर्ष झुंज दिली आणि काल सर्वोच्च न्यायालयाने या सगळ्या केसेस मधून डी. के. शिवकुमार यांची निर्दोष मुक्तता केली. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर एक पोलीस आयुक्त 100 कोटी खंडणी वसुलीचा आरोप करतो. या आरोपाचा कुठलाही पुरावा माझ्याकडे नाही म्हणून कोर्टात सांगतो. तरी अनिल देशमुख वर्षभर तुरुंगात राहतात. 100 कोटींचा आरोप आहे तर चौकशी ही झालीच पाहिजे, यावर कुणाचंच दुमत नाही. पण त्याचबरोबर गेल्या दहा वर्षांत देशात तब्बल 5 लाख 35 हजार कोटी रुपयांचे बँक घोटाळे झाले आहेत. आणि गेल्या 9 वर्षात मोठ्या उद्योगपतींचे 8 लाख 17 हजार कोटी रुपयांची बँक कर्जे माफ केली गेली आहेत याची पण चौकशी झाली पाहिजे ना? गुजरातच्या मुंद्रा पोर्टवर हजारो कोटींची ड्रग्ज पकडली जाते या प्रकरणांची चौकशी व्हावी असे का वाटत नाही.
 निर्भीड पत्रकार निरंजन टकलेंवर हल्ला होतो, निर्भय बनो टीमवर हल्ला होतो, विरोध करणार्‍या शेतकर्‍यांना दिल्लीत येऊ दिले जात नाही, सरकारच्या विरोधात बोलणार्‍या विरोधी पक्षातील नेत्यांवर आरोप करून दबाव आणला जातो, एक तर भाजप किंवा तुरुंग यापैकी एक प्रवेश निश्चित केला जातो असे चित्र देशभर कमी अधिक प्रमाणात सर्वदूर दिसत आहे. लोकशाहीत अशी परिस्थिती चिंताजनक आहे.