राजकारण म्हणजे केवळ सत्ताकारण आणि मग त्यासाठी कोणत्याही पातळीवर गेले तरी काहीच बिघडत नाही , किंबहुना तोच खरा राजधर्म किंवा 'चाणक्य नीती ' असे एकदा ठरवून घेतले की मग निवडणूक कोणतीही असो, आमदार, खासदारांची फोडाफोडी यात काहीच वावगे ठरत नाही. एकदा का सारे काही नाकाला गुंडाळून ठेवण्याचा राजकीय कोडगेपणा स्वीकारला की मग पाहिजे तसे निकाल लावून घेता येतात हेच भाजपच्या अंगवळणी पडले आहे , म्हणूनच राज्यसभेच्या निवडणुकांमध्ये हिमाचलप्रदेश काय किंवा उत्तरप्रदेश काय, या राज्यांमध्ये जे काही घडले त्याचे आता आश्चर्य वाटावे अशी देखील परिस्थिती नाही, इतका आपल्या राजकारणाचा स्तर रसातळाला गेला आहे.
देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये राज्यसभेच्या निवडणुका अखेर पार पडल्या. खरेतर राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह. या सभागृहात राज्यांच्या विधिमंडळाच्या माध्यमातून प्रतिनिधी निवडून दिले जातात. निवडणुकीच्या अगओदरच त्या विधानसभेत कोणत्या पक्षाची काय अवस्था आहे, हे माहित असते, त्यामुळे कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळू शकतात हे स्पष्ट असते. म्हणून खरेतर अशा निवडणुका बिनविरोध व्हायलाही हरकत नाही. जोपर्यंत देशाच्या राजकारणात 'ऑपरेशन लोटस ' हा परवलीचा शब्द झाला नव्हता आणि आयाराम गयारामांकडे फारशा प्रतिष्ठेने पहिले जात नव्हते, यापुढे जाऊन पक्षांतरबंदी कायद्याची भीती शिल्लक होती आणि संवैधानिक पदांचा वापर करूनच सरकारे उलथविण्याची मानसिकता रूढ झाली नव्हती, तोपर्यंत अनेकदा राज्यसभेच्या निवडणुका बिनविरोध व्हायच्या, प्रतीकात्मक निवणूक झाली तरी अनपेक्षित निकाल सहसा लागायचे नाहीत. मात्र भाजपने या साऱ्या संकेतांना केव्हाच सुरुंग लावला आहे. ज्या ठिकाणाहून आपला उमेदवार निवडणून येणार नाही याची खात्री असते, त्या ठिकाणी देखील आपला उमेदवार उभा करायचा, जिथे दोनच उमेदवार निवडून येऊ शकतात, तेथे तीन उमेदवार उभे करायचे आणि पर्यायाने घोडेबाजाराला मोकळे रान करून द्यायचे ही विकृती भाजपने देशाच्या राजकारणात सर्वाधिक रुजविली आहे. त्याला पुन्हा 'ऑपरेशन लोटस'चे गोंडस नाव द्यायला देखील भाजपवाल्यांना काहीही राजकीय शरम वाटत नाही. इतर पक्षांचे आमदार फोडून राज्यसभा किंवा विधानपरिषद निवडणुकांमध्ये विजय मिळवायचा आणि प्रसंगी त्या राज्यातील इतर पक्षांचे सरकार देखील अस्थिर करायचे याची आता भाजपला सवय लागली आहे.
कालच्या राज्यसभा निवडणुकीत उत्तरप्रदेश किंवा हिमाचलप्रदेश या राज्यांमध्ये जे काही घडले , ते भाजपच्या त्या सत्तापिपासू सवयीतूनच . 'जो सत्ता गलत मार्ग से मिले, खरीदफरोक्त करके मिळे, असे मै चिमटेसे भी छूना पसंद नही करुंगा ' असे म्हणणाऱ्या वाजपेयींना सध्याच्या भाजपने केव्हाच अव्हेरले आहे , त्यामुळे आता भाजपकडून राजकीय साधनशुचिता किंवा लोकशाही संकेतांचे पालन करण्याची अपेक्षाच ठेवणे अनाठायी ठरेल. उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या आमदारांनी केलेले क्रॉस व्होटिंग असेल किंवा हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या आमदारांनी केलेले क्रॉव्होटिंग, हे सारे घडवून आणलेले असते हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. उत्तरप्रदेशमधील घटनाक्रमाने समाजवादीपक्षाला लगेच फार मोठा फटका बसणार नाही, तेथे भाजपचेच राज्य असल्यामुळे तेथील सरकारवर देखील परिणाम नाही, मात्र हिमाचलप्रदेशात कालच्या घटनेने सरकारच अस्थिर झाले आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडणून आलेल्या सरकारला अस्थिर करण्याचे प्रयोग यापूर्वी भाजपने कर्नाटक, महाराष्ट्र , मध्यप्रदेश अशा अनेक राज्यांमध्ये केले. कर्नाटकच्या जनतेने त्याला उत्तर दिले आहे. महाराष्ट्रात तर सरकार अस्थिर करण्यासाठी थेट राजभवनाचा देखील वापर झाला, आता हिमाचल प्रदेशात देखील राजभवन सक्रिय होत असल्याचे चित्र आहे. ज्यांनी संवैधानिक पदांवरून संवैधानिक मुल्ल्यांचे रक्षण करायचे, त्यांच्याच हातून संवैधानिक संकेतांची हत्या कारविण्याचे काम भाजपने सुरु केले आहे. आणि फोडाफोडी हाच धर्म या मानसिकतेमुळे लोकशाही व्यवस्थेला असलेला धोका अधिकच गडद होत आहे.
