एकीकडे देशभरात अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक व्यवहार डिजिटल करण्याकडे सर्वच सरकारांचा कल वाढलेला आहे, मात्र त्याचवेळी सायबर भामट्यांपासून सुरक्षेचे काय यावर मात्र कोणीच बोलत नाही. आजही आपल्याकडे आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण फारसे चांगले नाही, अशावेळी सायबर साक्षरतेबद्दल बोलायलाच नको. अगदी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या देशभरातील शाखेमध्ये २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २०२२-२३ या वर्षात दुप्पट फसवणूक झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले आहे हे जर देशाचे चित्र असेल तर सायबर साक्षरतेच्या दिशेने काही पाऊले उचलली जाणार आहेत का ?
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या देशभरातील शाखेत २०१८-१९ या वर्षी ३ सायबर फसवणुकीचे प्रकरण घडले. त्यातून बँकेची ९५ लाखांची फसवणूक झाली. २०१९-२० या वर्षात बँकेची ४ प्रकरणात १७ लाखांनी फसवणूक झाली. २०२०-२१ मध्ये २१ प्रकरणांत बँकेची २.७४ कोटींनी फसवणूक झाली. २०२१-२२ मध्ये बँकेची ३२९ प्रकरणांत ४.४५ कोटी रुपयांनी फसवणूक झाली. तर २०२२-२३ मध्ये बँकेची ७२२ फसवणुकीत तब्बल ९.२३ कोटींनी फसवणूक झाली. त्यामुळे प्रत्येक वर्षात स्टेट बँकेत सायबर फसवणुकींचे प्रकरण वाढत असून त्यावर नियंत्रणात बँक प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याचे वास्तव समोर आले आहे.केवळ एसबीआयच कशाला देशातील अनेक छोट्या मोठ्या वित्तीय संस्था असतील किंवा वेगाने वाढत असलेला ईकॉमर्स , सारे काही ऑनलाइनच्या जमान्यात सायबर भामटे कोणाला कोठे आणि कसा गंडा घालतील याचे काहीच सांगता येत नाही अशी परिस्थिती आहे. नाही म्हणायला महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सायबर पोलिसनकडे आता किमान कुशल मनुष्यबळ थोडे का होईना उपलब्ध होत आहे, पण हे सारे अगदीच 'उंट के मुहमें जिरा ' म्हणावे असेच आहे.
मुळातच देशभरात ऑनलाईन व्यवहार वाढत असताना या व्यवहाराच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तसे कठोर कायदे देखील व्हायला तयार नाहीत. आता कुठे काही वित्तीय संस्थांनी ऑनलाईन व्यवहारांच्या उलाढालीवर मर्यादा आणणे सुरु केले आहे, मात्र दुसरीकडे सारे व्यवहार डिजिटल स्वरूपात व्हावेत यासाठी सरकारच आग्रही असते. अगदी वेगवेगळ्या योजनांचे लाभ देखील डीबीटी (अर्थात थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात ) पाठविले जातात, त्यातून मग अनेक प्रकारच्या लिंक पाठविणे, ओटीपी पाठविणे आलेच. अजूनही ग्रामीण भागात काय , शहरी भागातही अशा ऑनलाईन व्यवहारांबद्दल पुरेशी साक्षरता, सजगता आलेली नाही, दुसरीकडे लोभ, मोह आहेतच. कुठल्या तरी आर्थिक फायद्याचे अमिश दाखविले की त्याला भुलणारे आहेतच, त्यातूनही सायबर भामट्यांचे चांगलेच फावत आहे. त्यामुळे ऑनलाईन व्यवहार वाढत असल्याच्या कालखंडात आता सायबर शिक्षण आणि त्याबद्दल जागृती करण्यासाठी उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. आज जे प्रचलित कायदे आहेत, त्यातून पळवाटा काढणे सायबर भामट्यांना सहज जमते, राज्याबाहेरून नेटवर्क चालवले जाते आणि परराज्यात जाऊन तपास करण्यासाठी पोलिसांकडे वाहने आणि इंधन देखील नसते. अपुऱ्या साधन सामुग्रीमध्ये, अपुऱ्या तंत्रज्ञानावर अशा साऱ्या प्रकारांचा मुकाबला कसा करायचा हा देखील प्रश्न आहेच. यासाऱ्या बाबींवर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
