जुनी पेन्शन लागू करा, या मागणीसाठी १४ डिसेंबरपासून संपावर जाण्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला होता. त्याप्रमाणे आजपासून विविध कर्मचारी संघटना संपावर गेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने बुधवारी सांयकाळी पाच वाजता मान्यताप्राप्त अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवले होते. बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे, अशी ग्वाही देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले.