एकीकडे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली मुदत ४ दिवसांनी संपणार आहे. त्यानंतर गावागावामध्ये नेमके काय होईल याचे अंदाज बांधणे सुरु असतानाच मुंबईत मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर एका तरुणाने आत्महत्या केली. यापूर्वी देखील याच प्रश्नावर महाराष्ट्रात अनेक आत्महत्या झाल्या आहेत. आत्महत्या हा आरक्षण मिळविण्याचा मार्ग नाही हे खरे असले तरी यातून या विषयावरची समाजामधील अस्वस्थता दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकारने आता तरी या प्रश्नावर काहीतरी निर्णायक, ठोस व स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे. हा प्रश्न आणखी प्रलंबित ठेवला तर तो अधिकच चिघळणार असून त्यातून सामाजिक स्वास्थ्य अधिकच बिघडत जाण्याची दाट शक्यता व भीती आहे.
राजकारणात काही विषय असे येतात की त्यावर निर्णय करताना सर्वांचीच गोची होते. कोणतीच एक बाजू घेता येत नाही आणि काही सांगताही येत नाही अशी अवस्था येते, अशा प्रश्नांवर मग सरकार, मग ते कोणाचेही असो, वेळकाढूपणा करीत असते. आजचा प्रश्न काही दिवस प्रलंबित ठेवला तर कदाचित त्याची तीव्रता कमी होईल ही अपेक्षा असते, किंवा मग कठोर निर्णय आपण नको घ्यायला असा बचावत्मक पवित्र तरी असतो. मराठा समाजाच्या काय किंवा धनगर आणि इतर समाजांच्या काय, आरक्षणाच्या प्रश्नावर सध्या सरकारची भूमिका अशीच बचावात्मक आहे. 'आजचा दिवस जातोय ना, उद्याचे उद्या पाहू' अशा भावनेतून आरक्षण प्रश्नावर चालढकल केली जात आहे, आणि त्यामुळे समाजातील अस्वस्थता वाढत आहे. आज महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या विषयानंतर मराठा-ओबीसी अशी दरी अधिक कशी वाढेल याचेच प्रयत्न होताना दिसत आहेत.
मुळात आरक्षणाचे जे काही प्रश्न आहेत, सर्वच समाजाच्या आरक्षणाबद्दलचे जे विषय समोर येत आहेत, त्यामुळे एकूणच समाजमन अस्वस्थ आहे. यात काहीही निर्णय घेतला तरी निर्णय घेणारांना त्याची राजकीय किंमत, मग ती चांगली किंवा वाईट चुकवावी लागणारच आहे. केवळ निर्णय घेणारांनाच नाही, तर त्याचे समर्थन किंवा विरोध करणारांना देखील अशी किंमत चुकवावी लागेल, आणि म्हणूनच कोणताच राजकीय पक्ष, किंवा कोणतेच सरकार काहीच निर्णय घ्यायला तयार नाही. या प्रश्नांचे वास्तव नजरेआड करून किंवा समाजाला यातील काय करणे शक्य आहे किंवा काय शक्य नाही हे स्पष्ट न सांगता दिवस काढण्याचा प्रकार सध्या सुरु आहे.
आता मराठा आरक्षणाचेच पाहू. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरु केल्यानंतर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती कशी असावी हे ठरविण्यासाठी न्या.शिंदे समिती गठीत करण्यात आली आहे. जरांगे यांनी अगोदर सरकारला १४ ऑकटोबरची मुदत दिली होती, नंतर ती मुदत आणखी १० दिवसांनी वाढविली आहे. मात्र आजचे चित्र असे आहे की समितीचा दौरा आणखी १५ दिवस तरी संपणार नाही, मग त्या माहितीचे विश्लेषण करणे आणि त्यानंतर त्याचा अहवाल देणे अशी सारी प्रक्रिया असेल, म्हणजे यासाठी आणखी एक महिना तरी किमान लागेल, मग हे वास्तव सरकार आंदोलकांसमोर का मांडत नाही? आणखी किती काळ समाजातील अस्वस्थता अशीच घुमसत ठेवायची आहे? बरे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर नेमकी भूमिका काय आहे, सरकारचे हेतू काय आहेत? सरकार आरक्षण द्यायला तयार असले तरी त्यातील अडचणी, अडथळे काय आहेत? सरकारकडे आरक्षण देण्याचा किंवा मागण्या मान्य करण्याचा कोणता फॉर्म्युला आहे आणि नसेलच तर सरकार काहीच करु शकणार नाही असे काही तरी सरकारने स्पष्टपणे सांगायला हवे. जोपर्यंत अशी काही निर्णायक अवस्था दाखविली जाणार नाही, सांगितली जाणार नाही, तोपर्यंत समाजातील अस्वस्थता संपणार नाही, उलट ही अस्वस्थता विद्वेषाच्या पातळीवर पोहचली तर महाराष्ट्राचे नेमके काय होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे आता तरी राजकीय अभिनिवेश शिवाय, सरकार आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी या प्रश्नावर आणि सर्वच समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर वास्तव चित्र समाजाला सांगणे आवश्यक आहे.
