वैद्यकीय क्षेत्र हे जनतेच्या दृष्टीने महत्वाचे क्षेत्र. त्यामुळे या क्षेत्राच्या बाबतीत धोरणे आखताना त्याचा एकंदरच समाजाच्या आरोग्यावर काय परिणाम होईल हे पाहणे आवश्यक असते. वैद्यकीय शिक्षण आजघडीला मूठभर लोकांची मक्तेदारी झालेली आहे, तरीही आतापर्यंत या क्षेत्रात गुणवत्तेला संधी होती, किमान काही प्रमाणात का होईना गुणवत्ता असावी लागायची, आतामात्र हे क्षेत्र, विशेषतः वैद्यकीय उच्च शिक्षण केवळ धनदांडग्यांसाठी मोकळे करायचे असेच सरकारने ठरविले असावे. पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश परिक्षेत शुन्य गुण मिळाले तरी हरकत नाही असा जो निर्णय सरकारने घेतला आहे, त्याचे गंभीर परिणाम पुढच्या अनेक पिढ्यांना भोगावे लागणार आहेत.
पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातच मोठ्याप्रमाणावर स्पर्धा आहे. यासाठीच्या शासकीय कोट्यातील जागा कमी आहेत, त्यामुळे शासकीय कोट्यातून जागा मिळविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो . अर्थात हा संघर्ष गुणवत्तेचा असतो. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तरच्या जागा तशा भरपूर आहेत. त्या पूर्णतः भरल्याही जात नाहीत. यामागे अर्थातच अर्थकारण आहे. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तरचे शुल्क हे अर्थातच काही कोटींमध्ये आहे, आणि प्रत्येकालाच ते परवडणारे नाही. त्यामुळे या जागा रिक्त राहतात.
आता यावर तोडगा म्हणून केंद्र सरकारने, मेडिकल कौन्सिलने पदव्युत्तर प्रवेशासाठी जी नीतीची परीक्षा घेतली जाते, तिचा कट ऑफ अर्थात किमान गुणांचं निकष चक्क शून्यावर आणला आहे. म्हणजे एखाद्याने परिक्षेला केवळ उपस्थिती जरी लावली आणि त्यात त्याला काहीच गुण मिळाले नाहीत तरी सदर व्यक्ती पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला सहज प्रवेश घेऊ शकणार आहे. आणि आता त्याचे परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या २०२१ मध्ये ज्या प्रवर्गासाठी २४७ गुणांवर शेवटचा प्रवेश घेतला गेला होता, त्याच प्रवर्गात यावर्षी अगदी ११ गुणांवर शेवटचा प्रवेश दिला जात आहे. काही प्रवर्गांमध्ये तर ५ गुण मिळालेल्या उमेदवाराला देखील पदव्युत्तरला प्रवेश मिळाला आहे. अर्थात हे प्रवेश खाजगी कोट्यातील आहेत, हे मान्य, पण हे सारे कोणाला परवडणारे आहे? आणि ज्यांनी अशा प्रवेशांसासाठीच कोट्यवधी खर्च केले आहेत, ते नंतरच्या काळात रुग्णसेवा देताना काय विचार करणार? जर कटऑफचा निकष राहिला नाही, तर खाजगी महाविद्यालये तर असल्या भरतीसाठी दुकाने उघडून बसलेलीच आहेत. यातून समाजाच्या आरोग्याचे काय होणार आहे?
अगोदरच एमबीबीएसच्या अभ्यासक्रम स्थानिक अर्थात प्रादेशिक भाषांमधून सुरु करण्याचे प्रयोग सुरु झाले आहेत. एकंदरच खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक गुणवत्तेवर देखील मोठे प्रश्न चिन्ह लागावे अशीच परिस्थिती सर्वदूर आहे. आणि आता पदव्युत्तरसाठीही अशी सर्वांना दारे खुली करण्यात आली आहेत. यातून पैसेवाल्यांचे साधेलही, पण नंतरच्या काळात सामान्यांना खरेच विशेष सेवा, किंवा ज्याला आपण सुपरस्पेशालिटी म्हणतो त्या सेवा चांगल्या दर्जाच्या उपलब्ध होणार आहेत का? यातून जर 'मुन्नाभाई' च निघू लागले तर समाजाने काय करायचे? असली समाजावर दीर्घकालीन परिणाम करणारी धोरणे ज्या बिनदिक्कतपणे राबविली जात आहेत, हे सारेच उद्याच्या भविष्यासाठी घातक आहे .
