एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा करायची, शेतीमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या घोषणा करायच्या आणि त्याचवेळी शेतकऱ्यांना फायदा होतोय असे वाटले की मग शेतीमालाची निर्यात होणार नाही, किंवा परवडणार नाही असे धोरण आणायचे असले प्रकार केंद्र सरकार करीत आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर ४० % शुल्क आकारण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा अप्रत्यक्षपणे कांद्याच्या निर्यात बंदीचाच आहे.
देशात टोमॅटोनंतर कांद्याच्या किंमती वाढू लागताच आता केंद्र सरकारने कांद्याचे निर्यात शुल्क वाढविले आहे, ते देखील थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल ४०% केले आहे. याचा मोठा फटका अर्थातच कांद्याच्या निर्यातीवर बसणार आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शुल्क भरून कांदा निर्यात करणे कोणाला परवडेल? परिणामी निर्यात थांबली तर तो कांदा येथील बाजारपेठेतच विकावा लागेल, आणि साहजिकच कांद्याचे दर यामुळे पडतील असे सरळ साधे गणित आहे. केंद्र सरकारला यामुळे कांद्याच्या महागाईवर नियंत्रण मिळविता येईलही, पण शेतकऱ्यांचे काय?
सामान्यांना महागाईच्या झळा बसू नयेत अशी भूमिका केंद्र शासनाने घ्यायला हवी, यात कोणाचंही दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र हे करताना उत्पादक घटकांवर देखील अन्याय व्हायला नको, याचे संतुलन राखणे देखील तितकेच महत्वाचे असते. अगोदरच मागच्या हंगामात कांद्याने शेतकऱ्यांचे अक्षरशः वाटोळे केले. शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चा इतका देखील भाव मिळत नसल्याने कांदा अक्षरशः फेकून द्यावा लागला आणि आता जरा कुठे कांद्याची बाजारपेठ तेजीत येईल असे वाटत असतानाच सरकारी धोरणामुळेच ही बाजारपेठ पडणार असेल तर हे शेतकऱ्यांच्या विरोधी धोरण आहे असेच म्हणावे लागेल. सामान्यांच्या आवाक्यात कांद्याच्या किंमती राहायला हव्यात हे बोलणे ठीक आहे, पण यासाठी नेहमी झळ शेतकऱ्यांनीच का सोसायची? बरे कांदा ही काही जीवनावश्यक गोष्ट नक्कीच नाही, केंद्र सरकारला सामान्यांची खरेच इतकीच काळजी असेल तर शासनाने कांदा विकत घेऊन सामान्यांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून सवलतीच्या दरात विकावा, मात्र कांद्याचे दर वाढले म्हणून त्याची निर्यात पाडणे हे धोरण या देशातील शेतकऱ्यांच्या विरोधातले आणि मारक आहे.
या सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर आणि येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, महाराष्ट्रातील भाजपने देखील तशाच घोषणा केल्या होत्या, मग असले कोलदांडे घालून सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करणार आहे का? आज कांद्याचे निर्यात शुल्क वाढविले, मागच्यावर्षी जेव्हा शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारपेठेत येत होता, त्यावेळी कापसाची आयात केली, परिणामी देशातील कापसाचे भाव प्रचंड प्रमाणात पडले. अगदी शेतकऱ्यांनी कापूस विकण्यापेक्षा घरात ठेवणे पसंत केले, सोयाबीनचे देखील तसेच , म्हणजे या सरकारची सारी धोरणे नेमकी कोणाच्या धार्जिणी आहेत? शेतकऱ्यांचे कांहीही झाले तरी काही फरक पडत नाही, त्याला पीएम किसान किंवा सीएम किसान च्या नावाने महिन्याला हजार रुपये पाठविले की सारी भागते असल्या उर्मट मानसिकतेत हे केंद्र सरकार आहे का? असे असेल तर सबका साथ सबका विकासामध्ये शेतकरी येत नाही का याचे उत्तर जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी, किमान विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनी तरी, सरकारला मागायला हवे.
