अगदी मिसरूड देखील न फुटलेल्या पोट्ट्यांना कंबरेला गावरही पिस्तूल लावून फिरण्याची इच्छा होत असेल किंवा सिगारेटचे पैसे मागितले म्हणून थेट भरदिवसा गोळीबार केला जात असेल तर आपण कोणत्या राज्यात राहत आहोत असा प्रश्न सामान्यांना पडावा असेच चित्र आहे. कायद्याचे रक्षक म्हणवणाऱ्या पोलीस यंत्रणेला याचे काही वाईटवाटावे किंवा याची त्यांना खंत वाटावी अशी अपेक्षा करणे देखील या व्यवस्थेवर अन्याय होईल, इतकी पोलीस यंत्रणा या गुंडांच्या बाबतीत निर्ढावलेली आहे , मात्र याचा फटका शेवटी समाजालाच बसणार आहे, म्हणूनच या जंगलराजला जबाबदार कोण याचा विचार करणे आवश्यक आहेच.
बीडमध्ये स्थानी गुन्हे शाखेने कमरेला गावठी पिस्तूल लावून फिरणारी टोळी जेरबंद केल्याची घटना ताजी असतानाच परळीत सिगारेट मागितल्याचा कारणावरून चक्क गोळीबार करण्यात आला. म्हणजे बीड जिल्ह्यात गावठी पिस्तूल आणि कट्टे किती सहजपणे कोणाकडेही उपलब्ध होऊ शकतात हे सांगायला या दोन घटना पुरेशा आहेत. पूर्वी म्हणजे अगदी चार पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत साध्या साध्या भांडणांमध्ये तलवारी , गुप्त्या निघायच्या , लाठ्या काठ्या काढल्या जायच्या , आता इतर बाबतीत मागासलेल्या असलेल्या बीड जिल्ह्याने मारामारीच्या प्रकारांमध्ये मात्र मोठी प्रगती केली आहे. आता सरळ गोळीबाबर केला जातो, गावठी कट्टे वापरले जातात. अनेकदा पोलीस आलेले असतानाही गोळीबार होतो , आणि परिस्थिती इतकी विदारक झाली आहे याचे आमच्या पोलीस यंत्रणेला काहीच वाटत नाही. बीड जिल्ह्यात अगदी किशोरवयीन पोट्टे गावठी कट्टे घेऊन सर्रास फिरणार असतील तर त्यांच्यामध्ये इतकी हिम्मत आली कोठून ? कायद्याचा म्हणून जो काही धाक असावा लागतो , तो धाक गेला कोठे ? आणि ही परिस्थिती आणली कोणी ?
समाज म्हणून याचा विचार करताना एकट्या पोलीस यंत्रणेला दोष देऊन देखील भागणार नाही. पूर्वी राजकारणात गुंडांचा वापर व्हायचा, नाही असे नाही, मात्र तो निवडणुकीच्या काळापुरता असायचा. अगदी २ दशकांपूर्वीपर्यंत गुंडांना राजकीय प्रतिष्ठा दिली जात नव्हती, त्यांना थेट निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले जात नव्हते, किंवा राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी केले जातं नव्हते, मात्र मागच्या दोन दशकात हे सारेच चित्र पालटले आहे. ज्यांच्यावर दहशत माजविल्याचे, बेकायदा जमाव जमवून गोंधळ घातल्याचे, व्यापाऱ्यांना धमकावल्याचे गुन्हे दाखल असतात असे आरोपी राजकारण्यांच्या मांडीला मंडी लावून बसत असतील तर समाजाने अपेक्षा कोणाकडून करायच्या ? आणि मग राजकीय आशिर्वादावर पोसलेले हे गुंड पोलिसांना तरी कशाला जुमानत ? असेही असल्या लोकांवर काही कारवाई करायची हालचाल जरी केली, तरी कोणाचा तरी फोन येणारच आणि हात बांधले जाणार , त्यापेक्षा यांच्यासोबत 'सौहार्दाचे ' संबंध असलेले काय वाईट असा विचार करण्याची वेळ पोलीस यंत्रणेवर आलेली असेल तर याची जबाबदारी कोणाची ?
राजकारणात एका पक्षाने गुंडगिरीला आपलेसे केले म्हणून दुसऱ्या पक्षाला आणखी काही गुंडांना जवळ करावे लागते. निवडणुकीच्या काळात समोरच्याला 'समजावण्यासाठी ' गुंडांची फौज बाळगणे आता सर्रास झाले आहे, मात्र हे सारे बीड जिल्ह्याला जंगलराजकडे नेणारे आहे. इथे कोणालाही सुरक्षित वाटत नाही अशी परिस्थिती आहे. कालपरवापर्यंत जी शहरे शांत मानली जायची तेथेही आता दिवसाढवळ्या अपराध , मारामाऱ्या होत आहेत, म्हणजे गुंडगिरीची लोन किती आणि कुठपर्यंत भिनले आहे हे सहज लक्षात येते. राजकीय गुंडगिरीतून झालेल्या हत्या आणि प्राणघातक हल्ले बीड जिल्ह्याने यापूर्वी अनुभवले आहेत, आता त्याची झालं सामान्य दुकानदार, व्यापारी आणि नागरिक यांनाही बसणार असेल तर हा जिल्हा सामान्यांसाठी सुरक्षित राहणार आहे का ? आणि आम्हाला निकम हाच 'विकास ' साधायचा आहे का ? आज आपल्या राजकीय विरोधकांना कोणीतरी धडा शिकवितो म्हणून ज्यांना गुंडगिरीला आशीर्वाद द्यावा असे वाटते त्यांना उद्या गुंडगिरीचा भस्मासुर अडचणींचा ठरणारच नाही याची खात्री आहे का ? याचा विचार सर्वानीच करणे आवश्यक आहे. आज गुंडांना राजाश्रय कोण देतेय ? यांना आशीर्वाद कोणाचा असतो ? घरात सहज शस्त्रे ठेवावीत, आपण पिस्तूल घेऊन फिरलो तरी आपले काहीच होणार नाही ही मस्ती का निर्माण होत आहे ? याचा विचार आताच राजकारणापलीकडे जाऊन केला नाही, तर मात्र जिल्ह्याचे भविष्य अवघड असेल.
