सरकारने ठरवलं तर यात निश्चित बदल होईल. सध्या कांही तासात सरकारे बदलतात, भूमिका बदलतात, तर जिल्हा परिषद किंवा महापालिका शाळांची परिस्थिती का नाही बदलणार? इथेही दर्जेदार, शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांची फळी का नाही तयार होणार? पण हल्ली शासकीय शाळा बंद करुन खासगी शाळांच्या संस्थाचालकांचे खिसे भरण्याची मानसिकता वाढते आहे. शासन व संस्थाचालक यांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा पूर्वीचा दृष्टिकोन आणि आजचा दृष्टिकोन यात दिवसेंदिवस टोकाचे अंतर वाढत चालले आहे.
माणूस जसा उपासमारीने अशक्त होऊन अल्पायुषी होतो अगदी त्याचप्रमाणे शिक्षणाअभावी तो जिवंतपणीच दुसऱ्याचा गुलाम होतो. हे वास्तव सर्वश्रूत आहे. मात्र यात अपेक्षित गतीने बदल होताना दिसत नाही. शिक्षणक्षेत्रात कोरोनाने अधिक नुकसान करण्यात भर टाकली. सामान्यांच्या शिक्षणासाठी दिवसेंदिवस परिस्थिती अधिकच अवघड होते आहे. ऑनलाईन शिक्षण यामुळे मुले मोबाईलच्या खूपच आहारी गेली आहेत. ग्रामीण भागात कोरोना काळात अनेक मुले शाळांपासून दुरावली ती परिस्थिती सुधारण्यात खूप समस्या येत आहेत.
त्यात गेल्या महिन्यात एक धक्कादायक बातमी समोर आली. महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण दर्जामध्ये घसरण झाल्याचे समोर आले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने २०२१-२२ वर्षांचा ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स २.०' हा अहवाल जाहीर केला. यामध्ये महाराष्ट्राची कामगिरी घसरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याआधी महाराष्ट्र हा दुसऱ्या श्रेणीत होता पण आता सातव्या श्रेणीत गेला आहे. या अहवालात शालेय शिक्षण प्रणालीचे मूल्यमापन करण्यात येते. देशात सर्वत्रच कमीअधिक प्रमाणात शिक्षणाची दुरावस्था होताना दिसत आहे
राज्यात सरकारी शाळांचे तीन लाख विद्यार्थी घटले असून कोरोना संकटानंतर अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून दुरावले, कांहींनी शाळा बदलल्या. त्याचा थेट परिणाम जिल्हा परिषद, नगर परिषदेच्या शाळांवर झाला. गेल्या वर्षभरात या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधून तब्बल ३ लाख ७६८ विद्यार्थी घटल्याची बाब एका ‘यू डायस’च्या अहवालातून समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील ब-याच ग्रामीण भागातील अनेक शाळा आहेत ज्या दुर्लक्षित आहेत. या शाळांची डागडुजी अभावी प्रचंड दुरावस्था झाली असून सरकार, परिषदा, पालिका प्रशासन नावाच्या यंत्रणेची नजर तिथवर पोहोचलेली नाही. नको त्याला पोटभर आणि गरज आहे त्यांना घोटभरही नाही, असा आपला सरकारी न्याय येथेही अन्याय करतो आहे.
ज्या शाळांनी अनेक विद्यार्थी घडविले त्या मुंबई, ठाण्यासह राज्याच्या ग्रामीण भागातील शाळा आजच्या डिजिटल युगात एकामागोमाग एक बंद पडत आहेत. बारा वर्षांपासून शिक्षक भरती बंद आहे. राज्यभरात शिक्षकांच्या ६० हजारापेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत, ८० टक्के रिक्त जागा भरण्यास वित्त विभागाने मंजुरी दिल्यानंतरही फक्त ३० हजार शिक्षकांचीच भरती करण्यावरच विद्यमान शिक्षणमंत्री ठाम असून अद्यापही प्रक्रिया सुरु झाली नाही. त्यातच शिक्षण विभागाने कुठलेही नियाेजन न करता आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त केले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्ये शिक्षकच नसल्याचे चित्र आहे. शिक्षकांच्या रिक्त असणा-या एकूण ६० हजारपैकी १८ हजार शिक्षक फक्त जिल्हापरिषदेच्या शाळांमधील आहेत. खाजगी शाळांची संख्येत वाढ होत असून शासकीय शाळांची संख्या घटत असताना शासकीय शाळांमधील शिक्षकांचे रिक्त असणारे प्रमाण तुलनेने फार आहे. शासनस्तरावर शासकीय शाळांबद्दल अनास्था अनेक बाबतीत स्पष्ट होते. मात्र आजही गरीब, कष्टकरी आणि सामान्यांतील सामान्य माणसांच्या मुलांसाठी जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या शाळाच खर्‍या अर्थानं आधारवड आहेत.
शिक्षण नावाच्या पवित्र क्षेत्राचे बाजारीकरण, भांडवलीकरण आणि व्यापारीकरण झाल्यानं शिक्षण, उच्चशिक्षण, परदेशी शिक्षण नावाचे दरवाजे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी कायमचे बंद होतील अशी स्थिती आहे. दर्जेदार शिक्षण, ज्ञानभाषा इंग्रजी आत्मसात करण्याच्या नावाखाली आपल्या मातृभाषेतच आपण अधिक चांगल्या पद्धतीने व्यक्त होऊ शकतो, याचा सोयीस्करपणे विसर पडत आहे. इतर राष्ट्रांच्या शिक्षण व्यवस्थेत डोकावल्यास आपली बोली, आपला बाणा त्यांनी निश्चित जपला आहे. मात्र आपल्या मराठी शाळा बंद पडत आहेत, शिक्षणाचे खाजगीकरण हे सामान्यांना शिक्षणापासून वंचित राहण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. एका मर्यादेपर्यंत खाजगी शाळा ठीक होत्या पण दिवसेंदिवस त्यात अतिवेगाने वाढ होते आहे आणि शासकीय शाळांचे वाटोळे त्याच वेगाने होत आहे
सरकारने ठरवलं तर यात निश्चित बदल होईल. सध्या कांही तासात सरकारे बदलतात, भूमिका बदलतात, तर जिल्हा परिषद किंवा महापालिका शाळांची परिस्थिती का नाही बदलणार? इथेही दर्जेदार, शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांची फळी का नाही तयार होणार? पण हल्ली शासकीय शाळा बंद करुन खासगी शाळांच्या संस्थाचालकांचे खिसे भरण्याची मानसिकता वाढते आहे. शासन व संस्थाचालक यांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा पूर्वीचा दृष्टिकोन आणि आजचा दृष्टिकोन यात दिवसेंदिवस टोकाचे अंतर वाढत चालले आहे. जनतेला जात,धर्म याच्या नादी लावून सर्वच बाबतीत वास्तवापासून दूर नेले जाते आहे याबाबत सामान्य जनतेने आपली भावी पिढी शिक्षणापासून वंचित राहू द्यायची नसेल तर वेळीच सावध होण्याची गरज आहे.
