व्यवस्था असेल किंवा व्यक्ती,आत्मचिंतन ही अशी गोष्ट आहे,जी व्यक्ती किंवा व्यवस्थेला अधिक प्रगल्भ,सक्षम, विश्वासार्ह बनविण्यास मदत करते.त्यातून मग कोणतीच व्यवस्था अपवाद राहू शकत नाही.राहूल गांधी यांच्या 'मोदी चोर है' या विधानावरून सुरु झालेल्या प्रकरणात स्थानिक न्यायालयाने राहूल गांधी यांना दिलेल्या शिक्षेला स्थिगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जी निरीक्षणे नोंदविली आहेत, विशेषतः स्थानिक न्यायालयाने काय करायला हवे होते याचा जो उल्लेख केला आहे, तो अत्यंत महत्वाचा आहे. हे निरीक्षण कायद्याच्या अभ्यासकांसाठी जितके महत्वाचे आहे, तितकेच व्यवस्थेसाठी देखील आहे.त्यामुळेच या निकालाचे चिंतन व्यवस्थेने देखील करायला हवे.
राहूल गांधी यांनी कर्नाटकात निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केलेल्या एका विधानावरून गुजरातेत खटला उभा राहतो आणि तेथील स्थानिक न्यायालय या प्रकरणात सदरील कलमाची असणारी सर्वोच्च शिक्षा राहूल गांधी यांना सुनावते, हे कायद्याच्या अभ्यासकांसाठी आश्चर्य वाटण्यासारखेच होते.सुरत न्यायालयाने राहूल गांधी यांना बदनामीच्या प्रकरणात २ वर्षाची शिक्षा सुनावली. या कलमांतर्गत दिली जाणारी ती जशी सर्वोच्च शिक्षा आहे,तशीच लोकप्रतिनिधित्व कायद्याखाली एखाद्या लोकप्रतिनिधींचे कायदेमंडळाच्या सदस्यत्व रद्द करण्यासाठीची ती कमाल शिक्षा आहे. त्यामुळे आपण जी शिक्षा सुनावत आहोत, त्याचे परिणाम काय होतील याचा विचार सन्माननीय न्यायिक अधिकाऱ्यांनी करायला हवा होता.(हे आमचे मत आहे असे नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयानेच हे निरीक्षण नोंदविले आहे).एखाद्या गुन्ह्यात 'त्या' कलमाखाली असणारी सर्वोच्च शिक्षा देण्याचा अधिकार संबंधित खटला चालविणाऱ्या न्यायाधीशांना आहेच, त्याबाबत दुमत नाहीच, पण हे करताना सर्वाधिक शिक्षा सुनावण्याच्या निर्णयापर्यंत ते का आले याचे विवेचन सदरील निकालपत्रात असणे अपेक्षित आहे. तसेच ज्यावेळी सदरची शिक्षा सुनावल्याने एखाद्या व्यक्तीचे कायदेमंडळाच्या सदस्यत्व रद्द होऊ शकते आणि त्याचे परिणाम केवळ एका व्यक्तीवर नाही तर संपूर्ण मतदारसंघावर, त्यातील प्रत्येक मतदाराच्या संवैधानिक अधिकारांवर होतात याचाही विचार केला जाणे अपेक्षित होते,असे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच नोंदविले आहे. त्यामुळेच या साऱ्या प्रकरणात व्यवस्थेने देखील एकंदरीतच सर्व बाबींचे आत्मचिंतन करावे असे सुचविणारा हा निकाल आहे.
आत्मचिंतन म्हणजे काही अनादर नक्कीच नाही, तर जेथे काही कमतरता आहेत, त्या शोधण्याची ती संधी असते आणि त्यातून प्रत्येकालाच अधिकाधिक प्रगल्भ होण्याची संधी मिळत असते.व्यवस्थेला देखील व्यवस्थेतील उणिवा दूर करण्याची संधी यामाध्यमातून मिळू शकते.कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात जसे 'प्रकरण चालविणाऱ्या न्यायाधीशांनी सर्वाधिक शिक्षा देण्याचे कारण नोंदविले नाही, तसेच अपीलेट न्यायालय आणि अगदी उच्च न्यायालयाने देखील या मुद्द्याला स्पर्श केला नाही'असे निरीक्षण नोंदविले आहे.स्थानिक न्यायालयाच्या त्या निर्णयाने राहूल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली गेली. त्यांना २ वर्षाऐवजी १ वर्ष ११ महिन्यांची जरी शिक्षा सुनावण्यात आली असती, तरी त्याचे इतके गंभीर परिणाम झाले नसते, त्यामुळे आपण देत असलेल्या शिक्षेचे परिणाम काय होतील याचा व्यापक विचार करणे अपेक्षित होते अशी अपेक्षा खुद्द सर्वोच्च न्यायालय करणार असेल तर व्यवस्थेमधील सर्वांनीच याचा विचार करणे अपेक्षित आहे,आणि त्यासाठीच या आवश्यकता आहे.बाकी या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कसलेही भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले नाही आणि आम्हालाही त्या न्यायिक क्षेत्रा अतिक्रमण करायचे नाही, त्यावर आता अपिलात न्यायालयात काय व्हायचे ते होईल.
राहिला प्रश्न राहूल गांधींचा,तर सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींनी बोलताना भान ठेवायला हवे अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. साहजिकच सदरची अपेक्षा जशी राहूल गांधींकडून आहे तशीच सर्वच राजकीय नेत्यांकडून आहे असे मानायला हरकत नाही. आज भारतीय राजकारणात जे वाचाळपणाचे पेव फुटले आहेत ते पाहता बोलताना भान ठेवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला सर्वांनीच आत्मसात करायला हरकत नाही.
