जुलै महिना संपत आलेला असतानाही मराठवाड्यात पावसाने जे डोळे वटारले आहेत, ती परिस्थिती बदलण्याचे नाव घ्यायला तयार नाही. बीडसारख्या जिल्ह्यात अजूनही पावसाची तूट मोठी आहे. जुलैच्या सुरुवातीला झालेल्या थोड्या पावसाने शेतकऱ्यांनी पेरण्या उरकल्या असल्या तरी आता आणखी चार पाच दिवस पाऊस आला नाही तर पिके जगवायची कशी असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर असणार आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खऱ्याअर्थाने चिंताजनक म्हणावी अशी परिस्थिती आज झालेली आहे. त्यामुळे आता मराठवाड्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी आपले राजकीय कलगीतुरे बंद करीत आणि राजकीय जोडे बाजूला ठेवून यावर चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे.
देशाच्या आणि राज्याच्या देखील अनेक भागात पावसाचे धो धो बरसने सुरु आहे. उत्तरेकडील राज्यात महापूर आले, दिल्लीमध्ये सतत पूरपरिस्थिती निर्माण होत आहे. अगदी महाराष्ट्रात देखील कोकण , विदर्भ आदी भागांमध्ये पूरपरिस्थिती आहे. मात्र त्याचवेळी मराठवाडा अजूनही कोरडा आहे. आजघडीला या विभागात केवळ ३७ % पाऊस झाला आहे. हि टक्केवारी सुद्धा हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्याने वाढविली आहे. बीड , उस्मानाबाद या जिल्ह्यातले पावसाचे प्रमाण आणखीच कमी आहे. बीड जिल्ह्यात खरिपाची पेरणी भलेही ९० % क्षेत्रावर झाली असेल, मात्र जिल्ह्यातील पावसाचे प्रमाण अवघे ३१ % आहे. हा पाऊस देखील नेहमीच सर्वदूर आहे असेही नाही. त्यामुळे आजच्या घडीला शेतकरी चिंतातुर आहे.
जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांमधील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत आहे. आणि पाऊस येण्याची काहीच लक्षणे नाहीत. हवामान खात्याने बीड जिल्ह्यात अनेकदा यलो अलर्ट दिला, मात्र हा अलर्ट कोरडाच गेलेला आहे. आता काही ठिकाणी पिके वाढण्याचा काळ आहे, मात्र मागच्या ५-६ दिवसांपासून पुन्हा पावसाचा खंड जाणवत असल्याने आता पिके किती दिवस तग धरणार हा प्रश्न आहेच. अगोदरच काही भागात दुबार पेरणी करावी लागली आहे. काही ठिकाणी गोगलगायींचा प्रादुर्भाव दिसत आहे. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूनी संकटात सापडत असल्याचे चित्र आहे. अशा साऱ्या परिस्थितीमध्ये मरहठवाडा आणि त्यातही बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाययोजना घेऊन येण्याची आवश्यकता आहे.
राज्याच्या सत्तासमीकरणांमध्ये झालेल्या बदलानंतर बीड जिल्ह्याच्या वाट्याला कृमांत्री पद आले आहे. धनंजय मुंडे हे या खात्याचे मंत्री झाले आहेत. असे तर पूर्वी देखील कृषी खाते मराठवड्यातच होते, मात्र मागच्या काळात या खात्याची बदनामी देखील तितकीच झाली. त्यामुळे आता मागचे सारे विसरून जिल्ह्यातील आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची वेळ आली आहे. यासाठी काही करायचे तर केवळ कृषी खात्याला एकट्याला काही करता येणार नाही, मदत व पुनर्वसन, महसूल आणि इतरविभागांची देखील साथ लागणार आहे. आणि त्यासाठी आता मराठवाड्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. मागच्या काही काळात मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी राजकीय कलगीतुऱ्यामध्ये व्यस्त आहेत. अजूनही अनेकांना मंत्रिपदाची डोहाळे आहेतच. त्यासोबतच एकमेकांवर टीकाटिपण्णी करणे आणि राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचे कार्यक्रम मराठवाड्यात होत आहेत. हे सारे राजकारणासाठी आवश्यक असेलही, मात्र यापलीकडे जाऊन आता मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. अवस्था चिंताजनक आहे आणि वेळीच मदत व्हावी यासाठी आतातरी लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित आवाज निर्माण केला पाहिजे.
