इर्शाळवाडी येथील भूस्खलनाच्या घटनेने आज महाराष्ट्र हादरला आहे. आज त्या ठिकाणी राज्य सरकार वेगाने मदत व बचाव कार्य करीत आहे. इर्शाळवाडीत जे घडले ते नैर्सर्गिक आपत्ती आहेच, नैसर्गिक आपत्ती रोखता येत नाही, मात्र या आपत्ती निर्माण होऊ नयेत यासाठी काही पावले उचलली जाणार आहेत का? २००७ मध्ये आलेल्या इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज च्या अहवालात केवळ विविध देशांनी हवामान बदलाचं संकट टाळण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करा एवढंच सांगितलं असतं, तर कदाचित त्याकडं कानाडोळा करणं भारताला परवडलंही असत, पण विविध देशांकडून कार्बन उत्सर्जन घटवण्याचं प्रमाण समाधानकारक नसल्यामुळं तापमान वाढ रोखण्याचं लक्ष हातून निसटत असल्याचे संकेत इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज च्या अहवालातून देण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या काही देशांनी स्वतःला २०५० पर्यंत कार्बन न्यूट्रल होण्याची मुदत ठरवून घेतली आहे. अगदी चीननंही २०६० पर्यंतची सीमा स्वतःसाठी ठरविली आहे. भारतानं मात्र अद्याप याबाबत काहीही ठरवलेलं नाही.
इर्शाळवाडीत एका रात्रीत जे काही घडले ते हादरवून टाकणारे आहे, निसर्ग एका रात्रीत होत्याचे नव्हते कसे करतो हे आणखी एकदा समोर आले आहे. अर्थात भूस्खलनाची महाराष्ट्रातील ही पहिली घटना नाही, देशातील तर नाहीच नाही. आज उत्तर भारतात वारंवार भूस्खलनाच्या घटना घडत आहेत. महाराष्ट्रात देखील माळीण गावात घडलेली घटना अजून विस्मृतीत गेलेली नाहीं, तोच इर्शाळवाडीची घटना समोर आली आहे. माळीण गावात भूस्खलंन झाले, त्यानंतर राज्य सरकारने भूगर्भ शास्त्रज्ञांकडून दरडप्रवण भागांची आणि गावांची माहिती घेतली होती. त्यात आजच्या इर्शाळवाडीचा समावेश नव्हता. त्यामुळे सरकारला येथे दरड कोसळू शकते याचा अंदाज नव्हता असे म्हणायला सरकारला जागा आहे आणि हे खरेही आहे. मात्र आज इर्शाळवाडीत घडले आहे ते उद्या कोठेही घडू शकते. कारण वातावरणात आणि एकंदरच आपल्या भवतालात इतके बदल अचानक आणि झपाट्याने होत आहेत की त्याबाबत काही अंदाज बंधने देखील अवघड झाले आहे.
मात्र हे सारे अचानक नक्कीच झालेले नाही. वातावरणीय बदलांवर यापूर्वी अनेकदा चर्चा झालेली आहे. विविध संस्थांनी वातावरणीय बदलांच्या धोक्यांबद्दल इशारे दिलेले आहेत. इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज या संस्थेने २००७ पासून अनेकदा आपल्या अहवालांमधून याबाबींवर प्रकाश टाकला आहे. पृथ्वीच्या हवामान प्रणालीवर परिणाम झाल्यानं अतिवृष्टी होणं त्यामुळं पूर आणि भूस्खलन होणं, उष्णतेची लाट त्यामुळं पेटणारे वणवे किंवा सागरी वादळ आणि चक्रीवादळांसारखी संकटं निर्माण होऊ शकतात. त्यात जर अशाप्रकारे सातत्यानं तापमानवाढ होत राहिली तर, वातावरणातील संतुलन बिघडून परिणामी अशा घटना अधिक तीव्र होतील आणि त्या वारंवार घडू लागतील असा इशारा इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या संस्थेने २००७ मध्ये दिला होता. त्या अहवालाला आता १५ वर्ष उलटली आहेत. मात्र त्या अहवालावर आपण अजूनही जागे व्हायला तयार नाही.
इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज या संस्थेसोबतच गेल्या १० दशकांमध्ये दरवर्षी २ कोटींपेक्षा अधिक लोकांना अशा प्रकारच्या आपत्तींमुळं त्यांची घरं सोडून इतर ठिकाणी स्थलांतरीत व्हावं लागत असल्याचं 'ऑक्सफाम' या आंतरराष्ट्रीय सामाजिक संस्थेनं म्हटलं आहे. गेल्या ३० वर्षांमध्ये अशा आपत्तींचं प्रमाण तिपटीनं वाढल्याचंही या संस्थेनं म्हटलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार वर्ष २००० पासून दुष्काळ, पूर आणि वणवे यामुळं १२ लाख ३० हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर तब्बत ४.२ अब्ज लोकांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. भारत सरकारने ३ वर्षांपूर्वी देशातील हवामान बदलासंदर्भात अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यानुसार १९५१ ते २०१६ दरम्यान दुष्काळाची तीव्रता आणि दुष्काळ निर्माण होण्याचे प्रमाण यात लक्षणीय वाढ झाली आहे, मात्र अशा सर्व अहवालांमधून आपण काय शिकलो हा मोठा प्रश्न आहे.
अमेरिका आणि चीन पाठोपाठ भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणारा देश आहे. पॅरिस येथील करारानुसार कार्बन उत्सजर्नाचं प्रमाण २००५ च्या तुलनेत २०३० पर्यंत ३३ ते ३५ टक्क्यांनी घटवण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. हवामान बदल टाळण्यासाठी जागतिक तापमानातील सरासरी वाढ २ अंश सेल्सिअसखाली ठेवणे आणि १.५ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी राहण्यासाठी प्रयत्न करणं हा पॅरिस करारचा हेतू आहे. भारत जगातील लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या आणि मेजर क्लायमेट रिस्क इंडेक्स २०१९ मध्ये सातव्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळंच इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजच्या अशा काही बाबी आहेत, ज्याकडं भारताला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मात्र अजूनही आपण त्याकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाही. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण याबाबी विकासासाठी आवश्यक आहेतच. मात्र हे करताना आपण जो पर्यावरणाचा ऱ्हास करीत आहोत आणि वातावरणीय बदलांना कारणीभूत ठरत आहोत त्याचे काय? विकास आणि प्रगती केवळ भौतिक असून भागात नाही, शेवटी सारा विकास आणि बहुतेक प्रगती मानवांसाठी असते, उद्या मानवजातीलाच संकट निर्माण होणार असेल तर या भौतिक प्रगतीचे काय? पुन्हा एकदा 'विकास कोणत्या किमतीवर?' याचे चिंतन गांभीर्याने करण्याची वेळ आली आहे. माळीण काय किंवा इर्शाळवाडी काय त्यातून हाच धडा घेणे आवश्यक आहे.
