राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचा डब्बा जोडला तर गेला, मात्र आता हे सारे सांभाळून कसे न्यायचे असा प्रश्न भाजपला भेडसावत आहे. एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेची प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांच्या हातात असल्याने एकनाथ शिंदे आपण म्हणू तसेच वागतील असा जो भाजपचा, त्यातही देवेंद्र फडणवीसांचा कयास होता, त्याला मात्र तडे जात आहेत. अजित पवार आणि भाजपमध्ये काय ठरले, तो भाजपचा प्रश्न आहे, त्यासाठी शिंदे गट काही त्याग करणार नाही, अशी भूमिकाच आता एकनाथ शिंदेंनी घेतलेली दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्यात नवे समीकरण तर घडविले, पण ते सांभाळून न्यायचे कसे ही कसरत भाजपसाठी अडचणीची झाली आहे.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारचे तसे बरे चालले असतानाच या डबल इंजिन सरकारला अजित पवारांच्या माध्यमातून आणखी एक इंजिन म्हणा किंवा त्यांच्या राष्ट्रवादीचा डबा जोडण्यात आला आहे. अजित पवारांना सरकारसोबत घेताना एकनाथ शिंदे यांना विश्वासात घेतले होते असे सांगितले जात असले तरी त्यांना केवळ कल्पना देण्यात आली होती असेच आता समोर येत आहे. कारण भाजप आणि अजित पवार यांच्यात जे काही ठरले त्याप्रमाणे वागायला एकनाथ शिंदे तयार नाहीत. म्हणूनच मंत्रिमंडळ विस्ताराला आठवडा उलटल्यानंतरही नवीन मंत्र्यांना खातेवाटप होऊ शकलेले नाही. आता मंत्रिमंडळाचा आणखी एक विस्तार होणार आहे. मात्र तेथेही पडती बाजू घ्यायला शिंदे गट तयार नाही. एकतर स्वतःच्या वाट्याला आलेली खाती कोणालाच सोडण्याची शिंदे गटाची तयारी नाही, त्यातही अजित पवारांना हवे असलेले अर्थ खाते त्यांना दिले जाऊ नये अशी भूमिका एकनाथ शिंदेंची आहे. अजित पवार अर्थ खात्यातून आमच्या गटाला निधी देत नाहीत ही तक्रार करीतच शिंदे गट ठाकरे सरकारमधून बाहेर पडला होता, त्यामुळे आता पुन्हा तिजोरीच्या चाव्या अजित पवारांच्या हाती देणे या गटाला पचणारे नाही. त्यामुळे खात्यांची अडचण तर आहेच, मात्र राष्ट्रवादीचा समावेश सरकारमध्ये झाल्याने प्रत्येकाचा मंत्रिपदाचा कोटा देखील कमी होणार आहे. येथेही शिंदे गटाची गोची झालेली आहे.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे एक ठीक आहे, त्यांच्याकडे मंत्रीपदासाठी इच्छुक नाहीत असे नाही, मात्र त्यातील अनेकांना कोणत्या ना कोणत्या भीतीने एकत्र बांधून ठेवलेले आहे, त्यांना आणखी पक्षावर ताबा मिळवायचा आहे. मात्र शिंदे गटाचे तसे नाही. यातील प्रत्येकालाच मंत्रीपदाची, महामंडळाची हौस आहे, अपेक्षा आहे. किंबहुना त्यातील अनेकांना तसे स्वप्न दाखवूनच आतापर्यंत एकत्र ठेवण्यात आलेले आहे. हे सारे काही एकनाथ शिंदेंचे एकनिष्ठ भक्त होते आणि आपल्या दैवतावर अन्याय झाला म्हणून त्यांच्यासोबत आलेले नाहीत, त्यामुळे आपल्या गटातील अनेकांना दिलेले शब्द पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान एकनाथ शिंदेंसमोर आहे. आता तर त्यांच्या गटातील आमदार लठ्ठालठ्ठी करायलाही मागेपुढे पाहत नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत पक्ष एकसंघ ठेवायचा तर आपल्या वाट्याला आलेले काहीच इतरांना देणे शिंदे गटाला परवडणारे नाही. त्यामुळे नवीन मंत्रिमंडळ विस्तारात देखील काही मंत्रीपदे कमी घ्यायची तर आपल्याकडची अस्वथता कशी रोखायची हा प्रश्न शिंदेंसमोर आहे, आणि म्हणूनच 'राष्ट्रवादी आणि भाजपचे काय ते त्यांनी पाहावे' असे म्हणून एकनाथ शिंदे आपल्या गटाला आश्वस्त करीत आहेत. यात भाजपची, विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांची मात्र गोची होत आहे. आता नवीन मंत्रिमंडळ विस्तार करायचा तर सर्वांना सामावून घ्यायचे असेल तर भाजपच्याच काही मंत्र्यांना राजीनामा देणे भाग असल्याचे चित्र आहे. भाजपच्या विद्यमान किमान ४ मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले जातील असे संकेत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षासाठी जसा 'त्याग' केला तसाच त्याग केंद्राच्या आदेशावरून इतरांनी करावा अशी अपेक्षा आता फडणवीस व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे भाजपमध्ये देखील अस्वस्थता आहे. विधिमंडळातील सर्वात मोठा पक्ष असून देखील सारे काही भाजपनेच का सोसायचे या प्रश्नाचे उत्तर आज तरी राज्यातल्या नेतृत्वाकडे नाही, आणि यामध्ये अनेक आमदार अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे खेळ मांडून तर ठेवलाय, पण तो तडीस न्यायचा कसा आणि ही कसरत करायची कशी ही फडणवीसांसमोरची डोकेदुखी आहे.
