शिवसेनेमध्ये बंडाळी घडवून भाजपने एकनाथ शिंदेंना पुढे करून महाराष्ट्रात शिंदेंच्या नेतृत्वात,देवेंद्र फडणवीसांना उपमुख्यमंत्री व्हायला भाग पाडून सरकार स्थापन केलं त्याला आज एक वर्ष होत आहे. या वर्षभरातले तब्बल १० महिने राजकीय असुरक्षेच्या वातावरणात गेले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने या सरकारला काही काळासाठी का होईना अभय मिळाले असले तरी त्यानंतरही सरकार गती घेताना दिसत नाही.अजूनही या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकलेला नाही आणि मंत्रिमंडळ पूर्णक्षमतेने अस्तित्वात नाही.सरकारने अनेक विषयात निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे हे खरे असले तरी त्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचे काय हा प्रश्न आहेच. बाकी सत्तेतल्या दोन पक्षांमधली धुसफूस,मंत्र्यांचा तोंडाळपणा आणि इतर आक्षेपाच्या वादळात हे सरकार अजूनही अस्वस्थ आहेच.
महाराष्ट्रातील महाविकासआघाडीला धक्का देत एकनाथ शिंदेंनी शिवसेना उभी फोडली आणि त्यानंतर भाजपच्या मदतीने ते मुख्यमंत्री झाले.त्याला आज एक वर्ष होत आहे.हे सारे ज्या 'महाशक्तीने' घडवून आणले,त्या महाशक्तीला महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर जे घडवायचे होते ते त्यांनी घडविले.हिंदुत्वाच्या बाबतीत भागीदार होऊ शकणारी शिवसेना त्यांना नको होती, त्यांनी ती विकलांग करून टाकली,त्यालाही आता वर्ष होत आहे.या वर्षभरात शिंदे फडणवीसांच्या सरकारने महाराष्ट्रासाठी काय दिले याचा जमाखर्च मांडताना मात्र अस्वस्थता या शब्दापलीकडे फार काही मांडता येत नाही हेच वास्तव आहे.
सरकारने या वर्षभरात अनेक निर्णयांचा धडाका लावला,नाही असे नाही. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीचे काय? एकीकडे रोजगारनिर्मितीची ग्वाही दिली जात असतानाच राज्यातील वेदांता फॉक्सकॉनसारखे प्रकल्प परराज्यात गेले.सरकारने प्रशासनात लाखो जागांच्या भरतीची घोषणा केली होती, त्यातील तलाठी पदाच्या भरतीची प्रक्रिया आता कुठे सुरु झाली आहे, इतर भरतीला अजूनही मुहूर्त लागलेला नाहीच.शेतीसाठी फार काही होईल असे सांगितले जात होते, सततचा पाऊस हा देखील नैसर्गिक आपत्ती ठरवून मदत देण्याची घोषणा झाली, मात्र त्यासाठी ३ महिने उलटल्यानंतर घोषणेच्या निम्म्याच दराने मदत दिली जात आहे.अशा अनेक गोष्टी सांगता येतील,जेथे घोषणा भलेही मोठ्या झाल्या असतील,मात्र सामान्यांच्या पदरात फार काही पडले नाही.
सुरुवातीचे अनेक महिने हे सरकार राजकीयदृष्ट्या अस्थिर होतेच. सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या प्रकरणांची टांगती तलवार सरकारवर होती, तेथे काय होईल हे सांगता येत नसल्याने आला दिवस सुखात गेला याच समाधानात सरकार होते. सुरुवातीचे अनेक दिवस मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही,राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांना पालकमंत्री मिळाले नाहीत अशी परिस्थिती देखील राज्याने अनुभवली, त्यानंतर कसाबसा विस्तार झाला तरी अजूनही मंत्रिमंडळ पूर्ण क्षमतेने अस्तित्वात नाही.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकारला तूर्तास अभय मिळाल्याने त्यानंतर तरी मंत्रिमंडळ विस्तार,महामंडळाच्या नियुक्त्या होतील असे वाटत होते,मात्र सरकारने ते देखील केलेले नाही. शिंदे गटाच्या मंत्र्यांबाबत मोठ्याप्रमाणावर आक्षेप आहेत.अब्दुल सत्तार,तानाजी सावंत,संदीपान भुमरे आदींच्या कार्यपध्दतीबाबत फार चांगले बोलावे अशी परिस्थिती नाही, मात्र आजघडीला कोणालाही हात लावण्याची हिम्मत स्वतः एकनाथ शिंदेंमध्ये देखील आहे असे वाटत नाही. शिंदे गटाच्या आमदारांना आणि मंत्र्यांना कोट्यवधींची कामे मंजूर केली गेली, मात्र फडणवीसांच्या वित्त विभागाने त्याचा निधीच अडविला आहे. त्यामुळे तेथे देखील विकासाला खिळ बसलेली आहे. नाही म्हणायला मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाचे काम मात्र राज्यात चर्चा व्हावी असे सुरु आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून थेट सामान्य माणसांना लाभ मिळत आहे, या सकारात्मक बाबीचा उल्लेख करावाच लागेल.पण हे सोडले तर मात्र इतर बाबतीत सावळा गोंधळ आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात यासाठी सरकार काहीच करीत नाही,किंबहुना या निवडणुका व्हाव्यात ही सरकारचीच इच्छा नाही, मात्र त्यामुळे जे प्रशासकराज ठिकठिकाणी आहे, त्यातून प्रशासन मुजोर झाल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत आहे आणि सरकारमधील मंत्री मात्र वाचाळपणात मग्न आहेत.
