वाळू ठेक्यांची कंत्राटे बंद करून शासनाच्या वाळू डेपोच्या माध्यमातून नागरिकांना थेट वाळू पुरविण्याचे नवीन धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये नदीपात्र आणि पर्यायाने मोठे वाळूघाट आहेत, त्या जिल्ह्यांमध्ये वाळूच्या धंद्याची एक समांतर काळी अर्थव्यवस्था आहे. यातून अनेक गुंडपुंड तर पोसले गेले आहेतच मात्र त्यासोबतच राजकारणातील अनेकांसाठी वाळू धंदा हा सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी आहे. त्यामुळे आता नवीन वाळू धोरणात जर या लोकांना स्थान नसेल तर एका मोठ्या व्यवस्थेला धक्का देण्याचा हा प्रयत्न असेल. ते धाडस राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने दाखविले आहे. आता केवळ हे धोरण खऱ्याअर्थाने राबविले जाईल इतकी इच्छाशक्ती दाखविली जाणे अपेक्षित आहे.
राज्याच्या नवीन वाळू धोरणाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार आता राज्यातील नागरिकांना शासकीय वाळू डेपोमधून वाळू खरेदी करता येणार आहे. ६०० रुपये प्रति ब्रास या दराने नागरिकांना ही वाळू मिळेल. यात गौणखनिज प्रतिष्ठान सेवा शुल्क आणि वाहतूक परवाना सेवा शुल्क वाढविले तरी फारतर ७०० रुपये ब्रास आणि नंतरचा वाहतूक खर्च अशी हजार ते दीड वर्षासाठी हजार रुपये ब्रासने ग्राहकांना वाळू मिळणार आहे. म्हणजे आज वाळूला जो सोन्याचा भाव आला आहे, आणि सामान्यांचे घराचे स्वप्न जे महागले आहे, त्याला आता छेद बसेल. वाळूची किंमत आजच्या दरांच्या तुलनेत निम्म्यापेक्षाही कमी होईल, त्यामुळे हे धोरण नागरिकांचा विचार केला तर निश्चितपणे लाभदायी असणारे असे आहे. त्याबद्दल शिंदे फडणवीस सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे.
मात्र हे धोरण सामान्यांसाठी फायद्याचे असले तरी धोरणाची अंमलबजावणी करणे सरकारसाठी तितकेच अडचणीचे आणि आव्हानात्मक ठरणार आहे. वाळूच्या धंद्यात सध्या जे लोक आहेत, त्यात काही अपवाद वगळले तर 'वाळू माफिया' अशी संभावना करावी असेच बहुतांश चेहरे आहेत. संपत्ती, गुंडगिरी आणि सत्तेचा आशीर्वाद यामुळे वाळूच्या धंद्याला माफियागिरीचे स्वरूप आलेले आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये नदीपात्र आहे, किंवा मोठे वाळूघाट आहेत, त्या जिल्ह्यांमध्ये वाळूच्या धंद्यातून अनेकांचे मुडदे पडलेले आहेत. शासकीय अधिकाऱ्यांवर हल्ले झालेले आहेत. अगदी वाळूपट्टे असलेल्या भागात महसूल किंवा पोलीस खात्यात नियुक्ती हवी असेल तर काय किंमत मोजावी लागते हे देखील सर्वश्रूत आहे. काही मोजक्याच अधिकाऱ्यांना अशी 'गोदापरिक्रमा' करता येते. वाळूच्या धंद्यातून पैसा कमवायचा आणि त पुन्हा राजकारणात वापरायचा, असे सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हे धोरण वाळू धंद्याला सर्रास लागू होते. म्हणूनच हा धंदा अधिकारी, राजकारणी, गुंडपुंड यासर्वांसाठीच सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. अनेक जिल्ह्यात वाळूच्या धंद्याची एक समांतर काळी अर्थव्यवस्था आहे. अर्थात यातून अनेकांना रोजगार देखील मिळालेला आहे आणि काहीजण देशोधडीला देखील लागलेले आहेत. तर अशा धंद्याला आता राज्य सरकारच्या नव्या रेती धोरणामुळे मोठा धक्का बसणार आहे. वाळूघाटांचे लिलावच होणार नाहीत, कारण शासनच उपसा करणार. सध्या जे नियोजन आहे, त्याप्रमाणे तालुक्याच्या ठिकाणी रेती डेपोवर सामान्यांना वाळू मिळणार असेल तर साहजिकच चोरीच्या किंवा महागड्या रेतीची आवश्यकता राहणार नाही आणि पर्यायाने या धंद्यात जी माफियागिरी निर्माण झालेली आहे, त्याला थोडा का होईना पण आला बसेल, आणि म्हणूनच हे सारे करणे सरकारसाठी धाडसाचे आहे. ज्यावेळी कोणाचेही आर्थिक हितसंबंध दुखावले जातात, त्यावेळी ते घटक कोणत्याही पातळीला जातात हे आजपर्यंतचे अनुभव आहेत. यात तर खालपासून वर पर्यंत अनेकांच्या तोंडाला मुंगसे लागणार आहेत. म्हणूनच या धोरणाची अंमलबजावणी वाटते तितकी सोपी असणार नाही. तरीही हे धाडस राज्य सरकारने दाखविले आहे त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.
मात्र हे स्वागत करतानाच जर खरोखरच यातून सामान्यांना फायदा करून द्यायचा असेल आणि त्यासाठी मोठ्या महसुलावर पाणी सोडण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविलेली असेल तर आता यात प्रशासनाच्या झारीतील शुक्राचार्य आडवे येणार नाहीत हे देखील पहिले पाहिजे. वाळू द्यायची म्हणजे कोणाला किती द्यायची? उद्या बिल्डर लोकांनीच जर डेपोवरची सर्वाधिक वाळू उचलायचे ठरवले तर काय? वाळू पुरवठा करण्याचे नेमके निकष काय असतील? ज्या ठिकाणी बांधकाम परवाना मिळण्यातच अडचणी असतात, त्यांनी काय करायचे? वाळूची रेशनिंग होऊ लागली तर पुन्हा त्याचा काळाबाजार होऊ नये यासाठी काय तयारी आहे? अशा अनेक विषयावर राज्य सरकारला इच्छाशक्ती दाखवावी लागणार आहे. तरच हे धोरण सामान्यांसाठी फायद्याचे ठरेल .
