बीड : हाडे गोठवणार्‍या थंडीत, केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करावेत या मागण्यांसाठी पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश या राज्यांमधील शेतकरी दिल्लीत एकवटले आहेत. केंद्र सरकारसमोर आपल्या मागण्या मांडणे आणि केंद्राला कृषी कायदे मागे घ्यायला लावणेइतकाच या आंदोलकांचा हेतू आहे. मात्र आज 7 दिवसांपासून केंद्र सरकार या आंदोलक शेतकर्‍यांसोबत अत्यंत क्रूरपणे वागत आहे. ज्याच्या श्रमावर आपली अर्थव्यवस्था टिकून आहे, त्याच्यावर हाडे गोठवणार्‍या थंडीत थंड पाण्याचे फवारे मारणे असेल, किंवा त्यांना देशाच्या राजधानीत येण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांची फौज उभजीकरून शेतकर्‍यांवर लाठ्या चालवणे असेल, हे वागणे क्रूरतेचे आहे, आणि सरकार म्हणवणारांना ही क्रूरता शोभत नाही. शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत ‘सरकार, हे वागणं बरं नव्ह ’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
मोदी सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना देशाच्या मोठ्या भागातील शेतकर्‍यांचा विरोध आहे. विशेषतः पंजाब, हरियाणा , उत्तरप्रदेश येथील शेतकरी करीत असलेला विरोध तीव्र आहे. कारण त्या भागातील शेतकर्‍यांसमोर या कायद्यांनी जीवन मरणाचे प्रश्न निर्माण केले आहेत. त्यामुळेच या तिन्ही राज्यातील शेतकरी दिल्ली भोवती एकवटले आहेत. खरेतर देशातील शेतकरी वर्गावर जीवावर उदार होऊन आंदोलन करण्याची वेळ मुळातच यायलाच नको, शेतकर्‍याला असे आंदोलन करावे लागते, हे सरकारचे अपयश असते . मात्र तरीही ज्यावेळी असे आंदोलन उभे राहते , त्यावेळी ते कसे हाताळावे याचेही काही संकेत आहेत. आंदोलन करणारे शेतकरी हे काही कोणी सीमापारहून आलेले शत्रूचे सैनिक नाहीत, किंवा घुसखोर देखील नाहीत. ते याच स्वतंत्र देशाचे नागरिक आहेत. शेतकरी आंदोलन देशाला नवीन नाही. ज्यावेळी सरकार शेतकरी विरोधी निर्णय घेते , त्यावेळी आंदोलन कसे करायचे असते याचा वस्तुपाठ स्वतः सरदार वल्लभभाई पटेलांनी देशाला घालून दिला आहे, त्यामुळे पंतप्रधान आणि केंद्र सरकारला किमान त्यांची तरी आठवण यायला हरकत नाही. बिरीतीश सरकार त्यावेळी आंदोलक शेतकर्‍यांशी वागले नव्हते तितक्या निर्दयीपणे आपणच निवडून दिलेले सरकार आपल्याच शेतकर्‍याशी वागत असेल तर हा सरकारने स्वकियांशी केलेला द्रोह आहे. आंदोलन करणारे शेतकरी हे देशाचे, समाजाचे शत्रू नाहीत, मात्र त्यांचे आंदोलन दडपण्याचा, ते बळाने दडपले जात नाही असे वाटू लागल्याने त्यांचे आंदोलन बदनाम करण्याचा , त्यांच्या आंदोलनाला व्यापक राजकीय जनाधार मिळू नये म्हणून आंदोलकांना राजकीय दृष्ट्या एकटे पाडण्याचा जो खेळ सरकार खेळत आहे, ते शेतकर्‍यांच्या जीवाशी खेळणारे तर आहेच, पण कृषिप्रधान म्हणवणार्‍या देशाला शोभणारे नाही. सरकार खरच हे वागणं बरं नव्ह !
हेही वाचा
