कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही संस्था शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची असते. किंबहुना शेतकऱ्यांना विपणन व्यवस्थेत (बाजारपेठेत ) वाव राहावा यासाठी मध्यवर्ती संस्था म्हणून बाजार समित्यांनी काम करणे आवश्यक आहे. मात्र मागच्या काही काळात या बाजारसमित्या केवळ राजकीय सत्ताकेंद्र आणि काही कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्याची ठिकाणे बनत आहेत. आता राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, तेंव्हा आतातरी बाजारसमितीमध्ये येणारे संचालक शेतकरी केंद्रबिंदू मानून काम करणारे असावेत.
कोरोनामुळे आणि नंतर इतरही अनेक कारणांमुळे रखडलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका आता सुरु झाल्या आहेत. एकट्या बीड जिल्ह्यात तब्बल ९ बाजार समित्यांची उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपली असून आता सर्वांनाच मतदानाची प्रतिक्षा असेल. खरेतर बाजार समिती ही संस्था शेतकऱ्यांची आणि शेतकऱ्यांसाठीची संस्था आहे. म्हणूनच या समितीवर तब्बल ११ सदस्य सेवा सोसायटीमधील म्हणजे गाव पातळीवरच्या सहकारी संस्थेमधील असतात. ग्रामपंचायत सदस्यांमधून निवडून आलेले, व्यापाऱ्यांचे आणि हमाल मापड्यांचे प्रतिनिधी देखील बाजार समितीवर असले तरी सोसायटीच्या माध्यमातून जे संचालक निवडून जातात, त्यांची जबाबदारी मोठी असते. या माध्यमातून खरेतर खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांना बाजार समितीवर प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. मात्र मागच्या काही वर्षात, किंबहुना मागच्या २ दशकात एखादा अपवाद वगळला, तर जो निव्वळ शेती करतो आणि ज्याला कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही, अशा खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्याला बाजारसमितीवर पदाधिकारी म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली असेल असे वाटत नाही. याउलट राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात असलेल्या पुढाऱ्यांच्या पुढच्या पिढीला राजकारणात घुसविण्यासाठी म्हणून या संस्थांकडे पहिले जाते असेच चित्र आहे. आताच माजलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी आ. प्रकाश सोळंके यांचे पुत्र विरेंद्र सोळंके यांनी अर्ज भरला आहे. अर्थात राजकारण्यांनी आपल्या पुढच्या पिढीसाठी बाजार समितीच्या माध्यमातून राजकारणाचे दरवाजे उघडण्याचे हे काही एकमेव उदाहरण नाही, स्वतःच्या पुढच्या पिढीसाठी किंवा स्वतःची विधानसभेची किंवा आणखी कोणती गणिते सुरळीत करण्यासाठी असंतुष्टांचे पुनर्वसन करण्यासाठी देखील बाजार समितीचा वापर होतो, हे केवळ बीड जिल्ह्यातच नव्हे तर कमी अधिक फरकाने संपूर्ण मराठवाड्यात आणि राज्यात देखील पाहायला मिळत आहे.
अर्थात या लोकांनी निवडणूक लढवू नये असे नाही. ज्यांना बाजार समितीसारख्या संस्थेत काम करायची इच्छा आहे, त्या कोणीही निवडणूक लढवायला हवी, मात्र या संस्थेत निवडून आल्यानंतर हे संचालक शेतकऱ्यांसाठी काय करतात हा मोठा प्रश्न आहे. बाजार समित्यांच्या माध्यमातून शेतमालाला हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हरकत नाही, मात्र यासाठी पुढाकार घेणारी संख्या अत्यल्प आहे. काही बाजार समित्यांनी वखार महामंडळाच्या माध्यमातून गोदामांची उभारणी केली, मात्र याचा अधिक लाभ शेतकऱ्यांच्या तुलनेत व्यापाऱ्यांनाच जास्त होतो. बाजारसमितीच्या माध्यमातून शेतकरी केंद्री व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी काही उपाय योजावेत किंवा काही योजना सुचवाव्यात असा अभ्यास करणारे लोक बाजारसमितीच्या राजकारणात अभावानेच आढळतात हे कटू असले तरी वास्तव आहे. ज्या भागात ज्या पिकाचे उत्पादन जास्त होते, त्यासाठीची बाजारपेठ निर्मिती असेल किंवा प्रक्रिया उद्योगांना पोषक वातावरण निर्मिती असेल यासाठी बाजार समित्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा, मात्र तसे होताना दिसत नाही. अगदी बीड जिल्ह्यात कापसाचे उत्पादन मोठ्याप्रमाणावर होते. अशावेळी सीसीआय सारख्या यंत्रणा बाजारपेठेत उतरल्या तर शेतकऱ्यांना त्याचा फायदाच होतो, मात्र अशावेळी बाजार शुल्क किती घ्यावी यावरूनचे वाद सीसीआय सारखी यंत्रणा खरेदीलाच येणार नाही या पातळीवर पोहचणार असतील तर बाजार समित्यांच्या माध्यमातून नेमके कोणाचे हित साधले जाते, याचाही विचार व्हायला हवा .
बाजार समित्यांची निवडणूक होत असून त्याचे मतदान या महिन्याच्या अखेरीस होईल. सध्या उमेदवारी अर्ज भरले गेले आहेत, मात्र अद्याप उमेदवा-या अंतिम व्हायच्या आहेत. त्यामुळे किमान शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या असणाऱ्या संस्थेवर तरी शेतकरी हिताचा अभ्यास असणारे आणि तळमळ असणारे लोक यावेत इतकीच अपेक्षा आहे.
