लक्षद्वीपमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते मोहम्मद फैजल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. लोकसभा सचिवालयाने मोहम्मद फैजल यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल केले आहे.

11 जानेवारी रोजी स्थानिक न्यायालयाने लक्षद्वीपचे खासदार पीपी मोहम्मद फैजल यांना हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत लोकसभा सचिवालयाने त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. यानंतर निवडणूक आयोगानेही या जागेवर पोटनिवडणूक जाहीर केली.

लोकप्रतिनिधी कायद्यात अशी तरतूद आहे की, एखाद्या प्रकरणात खासदार आणि आमदाराला 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केले जाते. याच कायद्यान्वये राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवल्यानंतर त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द झाले होते.

फैजल यांना केरळ हायकोर्टाचा दिलासा
मोहम्मद फैजलने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांची शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पोटनिवडणूकही रद्द करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मोहम्मद फैजल यांनी लोकसभा सचिवालयाकडे त्यांचे संसदीय पद बहाल करण्याची शिफारस केली होती. आता लोकसभा सचिवालयाने त्यांचे सदस्यत्व बहाल केले आहे.

राहुल गांधींनाही आशा
मोहम्मद फैजल यांच्याबाबतचा हा निर्णय राहुल गांधींसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो, असे मानले जात आहे. जर राहुल यांनी सुरत न्यायालयाच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यांची शिक्षा न्यायालयाने रद्द केली, तर राहुल गांधींचे सदस्यत्वही बहाल केले जाऊ शकते.