एसटीमध्ये महिलांना, ज्येष्ठ नागरिकांना सवलती तर जाहीर केल्या, मात्र या सवलती देताना एसटी चालवायची कशी हे सांगितले नाही, परिणामी डिझेल अभावी एसटीची चाके थांबण्याची वेळ आली आहे, राज्य सरकारी कर्मचारी असलेल्या शिक्षकांचे पगार दोन महिने उशिरा सुरु आहेत, कर्मचाऱ्यांना हक्काचा जीपीएफ वेळेवर मिळत नाही, नरेगाच्या मजुरी थकली आहे, आणि अनुदानाचे जीआर काढले जातात मात्र निधीची तरतूद नंतर करू असे सांगावे लागते, इतकी महाराष्ट्राच्या तिजोरीची अवस्था वाईट झाली आहे. अर्थसंकल्पात फडणवीसांनी वारेमाप घोषणा केल्या खऱ्या , पण आज महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था बडा घर पोकळ वासा अशी झाली आहे.
महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी मोठमोठ्या घोषणांचा पाऊस पडत, पुन्हा त्याला 'अमृत कलश' सांगत जे काही राज्यासमोर आणले होते , ते पूर्ण करणे सोपे राहणार नाही हे स्पष्टच होते . कारण अर्थसंकल्प अगोदर महाराष्ट्राची जी आर्थिक पाहणी समोर आली होती, त्यात राज्यावरील कर्ज वाढत असून महसुली तूट देखील वाढत आहे हे स्पष्ट झाले होते. मागच्या काही काळात महसुली वसुली कमी होत असून खर्च मात्र वाढत आहे. असे असले तरी लोकानुनयी घोषणा करण्यातच राज्यकर्ते धन्यता मानीत आहेत. त्याचा परिणाम आता राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.
आम्ही सामान्यांसाठी खूप काही करीत आहोत हे दाखविण्यासाठी एसटीमध्ये महिलांना तिकीट दरात ५० % सवलत जाहीर करण्यात आली, अगोदरच ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवास मोफत करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या एसटीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांचेच प्रमाण जास्त आहे. बरे यामुळे एसटीलाजी रक्कम शासनाने द्यायला हवी ती देखील वेळेवर दिली जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातल्या गेवराईसारख्या आगारात डिझेल अभावी एसटी बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. अशीच परिस्थिती राज्यातल्या इतरही काही आगारांमध्ये निर्माण झाली आहे.
एकट्या एसटीच्या बाबतीत हे होत आहे असेही नाही. आतापर्यंत सरकारी नोकरी म्हणजे हमखास पगाराची नोकरी समजली जायची, अगदी 'दिन जाव पगार आव' अशी उपहासाने म्हटलं जायचं ,इतकी सरकारी पगार वेळेवर व्हायची, मात्र आता शिक्षकांच्या पगारी तब्बल दोन महिने उशिराने होत आहेत. सरकारच्या तिजोरीत पैसा नसल्याचेच हे द्योतक आहे. त्यामुळे अगदी कर्मचारी देखील वैतागले आहेत. सेवानिवृत्ती घेतल्यानंतर वेळेवर पेन्शन मंजूर केली जात नाही, काही दिवस लांबव असे अप्रत्यक्ष सांगितले जाते. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याच पगारावून जमा झालेल्या जीपीएफची रक्कम काढता येत नाही , त्यासाठीचे बीडीएसचं नियमित सुरु नसते. जो काही थोडा वेळ कधीतरी हे बीडीएस सुरु होते, त्यातही अगदी दहा पाच कर्मचाऱ्यांना रक्कम मिळते, पुन्हा ही यंत्रणा बंद होते. अतिवृष्टीमुळे जे अनुदान बीड जिल्ह्यात जाहीर झाले होते , ते प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या पदरात पडायला जीआर निघाल्यानंतर तीन महिन्यांहून अधिक काळ वाट पाहावी लागली. आता कांदा अनुदानाच्या बाबतीत देखील तेच होत आहे. कांदा अनुदान देण्याचा शासन आदेश काढण्यात आला, मात्र त्यात देखील अर्ज करा, याद्या तयार करा , यात एक महिना जाऊद्या आणि निधीची तरतूद नंतर करू असे सांगण्यात आले आहे. म्हणजे घोषणा तर करायच्या , पण प्रत्यक्षात पूर्ण करायला पैसाच नाही अशीच सारी परिस्थिती आहे.
राज्यातील प्रत्येक घटकाबद्दल आणि योजनेबद्दल हेच चित्र आहे. मराठा समाजासाठी आम्ही खूप काही करीत आहोत असे दाखविण्यात येते . अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष राज्यभरात दौरे करीत आहेत . हे सरकार या महामंडळाला कसे पावले आहे , कसा निधी दिला जात आहे हे ते सांगत आहेत, मात्र ज्यांनी महामंडळाकडून पैसे घेतले आहेत, त्यांना वेळेवर व्याज परतावा देखील वेळेवर मिळत नाही, हि यादी लांबवायचीच म्हटले तर खूप लांबविता येईल . सरकारची आश्वासने आणि घोषणा म्हणजे लबाडाचे आवताण ठरावे असे चित्र महाराष्ट्रात निर्माण झाले आहे. आणि याकडे गांभीर्याने पाहण्याऐवजी पुढारी पुन्हा नव्यानव्या घोषणा करण्यात व्यस्त आहेत. देवेंद्र फडणवीसांनी अर्थसंकल्पात असे काही सांगितले की जणू ज्ञानेश्वरांच्या 'जो जे वांछील तो ते लाहो ' चिंच आठवण यावी. पण प्रत्यक्षात सरकारच्या तिजोरीतील खडखडाट या राज्यासमोर गंभीर प्रश्न उभे करणार आहे. सरकारची अवस्था बडा घर पोकळ वासा अशी झाली आहे.
